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बुरी तरह फिसलेगी भारत की GDP?
26 Jun 2020
अप्रैल में IMF का कहना था कि भारत एक ऐसा देश है जहां कोरोना का असर उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जून के नए रिपोर्ट में IMF का कहना है की भारत का विकास दर दुनिया के बड़े राष्ट्रों में 10वे नंबर पर होगा।
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शहर की Economy का काम होगा तमाम?
19 Jun 2020
मोदी सरकार की नीतियों के कारण क्या होगा गाँव और शहर की अर्थव्यवस्था का हाल। आइये जानते हैं ऑनिंद्यो से
विजय प्रसाद
जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या एक असामान्य समाज की सामान्य घटना
05 Jun 2020
संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास के सामान्य घटनाक्रम में डोनाल्ड ट्रंप एक अतिशयोक्ति भर नज़र आते हैं। अमेरिकी कुरूपता को वे अंतिम छोर तक ले जा चुके हैं जिसमें सेना को बुलाने से लेकर प्रदर्शनकारियों के…
इंडियन कल्चरल फोरम
“मुझे इस महामारी के बाद कोई उज्ज्वल भविष्य नहीं दिखायी देता”
02 Jun 2020
“महामारी की आड़ में हमारे शासक उन सभी शिकंजों को कस रहे हैं, जिन्हें वे हमेशा से कसना चाहते थे। और यह आपातकालीन स्थिति उन्हें बेहिचक ऐसा करने की अनुमति देती है।” मुकुलिका आर के साथ तनिका सरकार की…
एम. के. भद्रकुमार
कोरोना वायरस के इलाज का कोई तरीक़ा मौजूद नहीं, सिर्फ़ बचाव ही विकल्प
01 May 2020
मोदी सरकार को तय करना ही होगा कि एक रात में बंद कर दी गई अर्थव्यवस्था को कैसे और कब दोबारा चालू किया जाए।
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70 प्रतिशत तक सिकुड़ सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था
10 Apr 2020
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री और सेवानिवृत्त प्रोफेसर अरुण कुमार न्यूज़क्लिक के साथ साक्षात्कार बता रहे हैं कि ''सरकार को आर्थिक उपायों के सर्वाइवल पैकेज के बारे में सोचना होगा क्योंकि…
एजाज़ अशरफ़
आगरा टूरिज़्म को कोरोना से पहले हिन्दुत्व ने बहुत नुकसान पहुंचाया है
25 Mar 2020
सामाजिक उथल-पुथल की वजह से विदेशी पर्यटक पहले ही भारत से दूर होने लगे थे।
विजय प्रसाद
लीबिया में युद्ध कभी खत्म नहीं होगा
31 Jan 2020
2011 में नाटो की ओर से जारी युद्ध, जिसने लीबिया को अस्थिर करने में अपनी भूमिका निभाई थी, में खुद की भूमिका को लेकर यूरोप ने कोई जिम्मेदारी लेने से इन्कार कर दिया है। इसके बजाय इसने मिलिशिया का…
प्रभात पटनायक
आर्थिक असमानता एवं कॉर्पोरेट हिंदुत्व की धुरी पर नाचते भारत का शर्मनाक रिकॉर्ड
25 Jan 2020
देश में संपत्ति पर कराधान का मामला हमेशा से नाममात्र का रहा है, लेकिन मोदी सरकार में इसे वास्तविक अर्थों में ना सिर्फ़ ख़त्म कर दिया गया, बल्कि एक क़दम आगे बढ़कर कॉर्पोरेट सेक्टर पर और अधिक कर रियायतों…
नीतू कुमारी
नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी : तथ्य और मिथक
13 Jan 2020
आख़िर ऐसी क्या चुनौती सरकार के सामने थी जिसको लेकर भारतीय संविधान की मूलभावना के खिलाफ नागरिकता अधिनियम में संशोधन करना पड़ा?