| न्यूज़क्लिक

शमशेर सिंह
कोरोना काल में भूख कॉरपोरेट की तिजोरी में बंद, सरकार मौन !
29 Apr 2021
तीन कृषि कानूनों की गहनता से पड़ताल की जाए तो हम पाते है की यह पूरी प्रक्रिया वर्चूअल सप्लाई चेन को स्थापित करने की है जहां पूर्ति की हर कड़ी पर, चाहे वो उत्पादक हो या फिर वितरक, मुख्य कंपनी की पकड़…
रवि कौशल
कृषि क़ानूनों और उनसे पड़ने वाले प्रभावों के बारे में ढांड अनाज मंडी हमें क्या बताती है
24 Apr 2021
‘क्या होगा जब वर्तमान में स्थापित एक दो लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाले विशालकाय साइलोज की तरह ही राज्य भर के विभिन्न स्थानों पर अचानक से नजर आने लगेंगे?’
सुबोध वर्मा
मोदी जी, अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कोई योजना है?
16 Apr 2021
उग्र और बढ़ती महामारी फिर से वापस आ गई है, और इसलिए देश के कई हिस्सों में क़रीब-क़रीब लॉकडाउन जैसी स्थिति है, लेकिन क्या सरकार फिर से वही ग़लतियाँ दोहराने जा रही है?
भाषा
कैग रिपोर्ट : एफसीआई के कुप्रबंधन से हुआ 55 करोड़ से अधिक का वित्तीय नुकसान
25 Mar 2021
कैग ने बुधवार को वित्त वर्ष 2018-19 में 56.65 करोड़ रुपये राशि के वित्तीय प्रबंधन में चूक के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की खिंचाई की।
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
किसान अंदोलन: 19 मार्च को 'मंडी बचाओ-खेती बचाओ' दिवस मनाएंगे किसान, 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान
11 Mar 2021
किसान आंदोलन हर मौसम में मजबूत रहा है। पंजाब में पिछली गर्मियों से शुरू हुए इस आंदोलन ने गहरी सर्दी में भी खुद को जिंदा रखा है। कल टीकरी बॉर्डर पर फिर बारिश हुई। हालांकि सरकार ने प्रदर्शनकारियों को…
अजय कुमार
अमेरिका के फायदे से ज्यादा जरूरी है भारत में राशन की दुकानों के सहारे जीने वाले लोगों की चिंता!
31 Dec 2020
सरकारी मंडिया खत्म होंगी तो भारत की बहुत बड़ी आबादी भूख की कगार पर पहुंच जाएगी। इसलिए अमेरिका से निकले तर्कों की बजाए भारत की जमीनी हकीकत ध्यान देने की जरूरत है।
प्रभात पटनायक
अगर भारत में सरप्लस खाद्यान्न भंडार हैं, तो फिर लोग भूखे क्यों हैं ?
25 Dec 2020
जिस देश को 107 देशों के विश्व भूख सूचकांक में 94वां स्थान हासिल हो, उस देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं कहा जा सकता है। यह अधिशेष (Surplus) स्टॉक इसलिए है,क्योंकि लोगों के पास क्रय शक्ति की कमी…
शिन्ज़नी जैन
किसानों को अपनी जमीनों को लेकर खतरा क्यों महसूस हो रहा है?
12 Dec 2020
आंदोलनकारी किसानों ने इससे पहले भी कई बार अपनी जमीनों को खो देने संबंधी दुश्चिंताओं को लेकर आवाज उठाई है। क्या कृषि कानूनों के क्रियान्वयन से इस प्रकार के बदलाव अवश्यंभावी होने जा रहे हैं?
न्यूज़क्लिक प्रोडक्शन
"लॉकडाउन के दौरान ग़रीब जनता को मिले पका हुआ खाना"
22 Apr 2020
पूर्व कृषि सचिव और एफ़सीआई के पूर्व अध्यक्ष तथा मैनेजिंग डायरेक्टर सिराज हुसैन ने न्यूज़क्लिक के साथ विशेष चर्चा में कहा कि केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी है कि भारतीय खाद्य निगम या एफ़सीआई के पास मौजूद…
अमित सिंह
‘एक देश, एक राशन कार्ड’ में क्या अड़चने हैं?
28 Jun 2019
‘अभी तक जो खबरें आई हैं उसके हिसाब से आधार कार्ड को ही इस योजना का बेस बताया जा रहा है। लेकिन पीडीएस में आधार को लेकर कई सवाल पहले से ही हैं।'