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न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
"और मुज़फ़्फ़रनगर नहीं सहेंगे" कुपोषण मुक्त भारत के लिए आइफ़ा का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन
11 Jul 2019
कुपोषण मुक्त भारत के लिए आईसीडीएस को मज़बूत करने की मांग को लेकर देश भर की लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने ज़िला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किए।
डॉ. द्रोण कुमार शर्मा
अपना भाषण, अपना धन्यवाद ज्ञापन!
30 Jun 2019
पहले खुद भाषण लिखो, उसे राष्ट्रपति जी से पढ़वाओ और फिर उसका धन्यवाद करो। यही प्रथा है।
सौजन्य: इंडियन कल्चरल फोरम
हिंदी आख़िर किसकी मातृभाषा है?
26 Jun 2019
“भारत में कितने लोग हैं, जो किताबों में पढ़ाई जाने वाली हिन्दी अपने घरों में बोलते हैं? कितने लोगों की मातृभाषा हिन्दी है? आप एक भाषा को मार कर किसी को हिन्दी तक पहुँचा सकते हैं क्या?” -
भाषा
आरबीआई डिप्टी गवर्नर का इस्तीफा
24 Jun 2019
पिछले छह महीने में रिजर्व बैंक से इस्तीफा देने वाली आचार्य दूसरे बड़े पदाधिकारी हैं। आचार्य ने कार्यकाल पूरे होने से छह महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया है।
डॉ. राजू पाण्डेय
निर्मम समाज में स्वच्छता सेनानियों की गुमनाम शहादत
17 Jun 2019
एनसीएसके के आंकड़े बताते हैं कि सीवर सफाई के दौरान हुई मृत्यु के आंकड़ों में गुजरात देश में तामिलनाडु के बाद दूसरे नंबर पर है। गुजरात प्रधानमंत्री का गृह राज्य है और विकास के बहुचर्चित गुजरात मॉडल की…
अजय कुमार
नौकरशाही में सीधी नियुक्ति : एक नहीं सौ सवाल, सोशल जस्टिस भी दांव पर
15 Jun 2019
“यह साफ है कि एक देश चलाना कंपनी चलाने से अलग बात है। एक कम्पनी का अधिकारी हमेशा यह चाहता है कि वह मुनाफा कैसे कमा ले। यह बात एक देश पर लागू नहीं होती है।”
प्रभात पटनायक
बेरोज़गारी दर में अप्रत्याशित वृद्धि
15 Jun 2019
आवधिक लेबर फ़ोर्स सर्वे रिपोर्ट 2017-18 स्पष्ट रूप से दिखाती है कि 2017-18 में बेरोज़गारी दर में अचानक उछाल आया है, एनएसएसओ के सभी पूर्ववर्ती दौरों की तुलना में यह काफ़ी अधिक है।
भाषा
आधार संशोधन विधेयक को मंत्रिमंडल की मंजूरी, संसद के अगले सत्र में होगा पेश
13 Jun 2019
‘‘इस निर्णय से यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) लोगों के हितों के अनुरूप एक मजबूत प्रणाली बनाने में सक्षम होगा और इससे आधार के दुरूपयोग को कम करने में सहायता मिलेगी। इस संशोधन के बाद यदि…
अनिल अंशुमन
झारखंड विधान सभा चुनाव 2019 : भूख से मरनेवालों की बढ़ती कतार !
10 Jun 2019
भूख से मौत झारखण्ड में एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है लेकिन ऐसे सभी ज्वलंत मुद्दों को चुनाव से पूरी तरह दरकिनार कर मतदाताओं को कुछ और दीखाकर जनादेश लिया गया।
सुबोध वर्मा
भारतीय अर्थव्यवस्था : क्या राजा के सभी कारिंदे मिलकर अर्थव्यवस्था को फिर से रास्ते पर ला सकते हैं?
10 Jun 2019
मोदी 2.0 सरकार ने बेरोज़गारी के संकट और आर्थिक विकास के मुद्दों से निपटने के लिए उच्चस्तरीय मंत्रिस्तरीय समितियों का गठन किया है। उनके एजेंडे में क्या है, और क्या वे इस पर गंभीर हैं?