| न्यूज़क्लिक

भरत डोगरा
क्यों आर्थिक विकास योजनाओं के बजट में कटौती कर रही है केंद्र सरकार, किस पर पड़ेगा असर?
30 Apr 2022
योजनाबद्ध आर्थिक विकास के बजट में कटौती जारी है क्योंकि अर्थव्यवस्था और समाज के लिए मौजूद दीर्घकालिक लक्ष्यों को अभी के लिए मुल्तवी कर दिया गया है।
टिकेंदर सिंह पंवार
5,000 कस्बों और शहरों की समस्याओं का समाधान करने में केंद्रीय बजट फेल
17 Feb 2022
केंद्र सरकार लोगों को राहत देने की बजाय शहरीकरण के पिछले मॉडल को ही जारी रखना चाहती है।
टिकेंदर सिंह पंवार
कॉर्पोरेट के फ़ायदे के लिए पर्यावरण को बर्बाद कर रही है सरकार
31 Jan 2022
कई परियोजनाओं को बहुत तेज़ी से पर्यावरण मंज़ूरी दी जा रही है।
प्रबीर पुरकायस्थ
मोदी सरकार और नेताजी को होलोग्राम में बदलना
28 Jan 2022
बोस की सच्ची विरासत को उनकी होलोग्राफिक छवि के साथ खत्म कर देना : बिना किसी सार और तत्व के प्रकाश तथा परछाइयों का खेल। यह लगातार मोदी सरकार की वास्तविक विरासत बनती जा रही है!
न्यूज़क्लिक प्रोडक्शन
यूपी की आर्थिक स्थिति: मोदी और योगी के दावे कितने सच्चे?
29 Dec 2021
उत्तर प्रदेश हमेशा से ही बाकी भारत से आर्थिक मामले में पीछे रहा है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश की स्थिति आर्थिक, सामाजिक और मानव संसाधन विकास के मामले में बिल्कुल सुधरी नहीं है, बल्कि खराब…
भरत डोगरा
भारत के पास असमानता से निपटने का समय अभी भी है, जानें कैसे?
21 Dec 2021
घोर पूंजीवाद के नेतृत्व में चलने वाली अर्थव्यवस्था और संयुक्त राज्य अमेरिका के मॉडल का अनुसरण करने वाला वर्तमान अत्यधिक असमान आर्थिक मार्ग सभी नागरिकों की ज़रूरतों को स्थायी रूप से पूरा नहीं कर सकता…
सोनिया यादव
यूपी: आख़िर ''ग़रीबी' बड़ा चुनावी मुद्दा क्यों नहीं है?
03 Dec 2021
उत्तर प्रदेश में 37.78 फ़ीसदी आबादी ग़रीब है। इसके अलावा प्रदेश की 60 फ़ीसदी से ज़्यादा आबादी के पास बेसिक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। इसके बावजूद ग़रीबी सूचकांक की चर्चा जाति, जिन्ना, हिंदू, मुसलमान…
अजय कुमार
ग़रीबी के आंकड़ों में उत्तर भारतीय राज्यों का हाल बेहाल, केरल बना मॉडल प्रदेश
28 Nov 2021
मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के मुताबिक केरल के अलावा भारत का और कोई दूसरा राज्य नहीं है, जहां की बहुआयामी गरीबी 1% से कम हो।
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
बिहार में सबसे ज़्यादा ग़रीबः नीति आयोग
26 Nov 2021
सात सूचकांकों में बिहार की स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब है। पोवर्टी, न्यूट्रिशन, मैटरनल हेल्थ, स्कूल अटेंडेस, कुकिंग फ्यूल व इलेक्ट्रिसिटी के मामले में सबसे ज़्यादा बदतर है।
एम.ओबैद
नीति आयोग की रेटिंग ने नीतीश कुमार के दावों की खोली पोल: अरुण मिश्रा
09 Oct 2021
नीति आयोग की रेटिंग में बिहार को सबसे निचले पायदान पर दिखाया गया है। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई है और कहा है कि अगली बार जब बैठक होगी तो हम अपनी बात आयोग के सामने…