| न्यूज़क्लिक

शिरीष खरे
पड़ताल: कृषि क्षेत्र में निजी मंडियां बनाने से क्या ख़त्म हो जाएगी बिचौलियों की भूमिका?
15 Mar 2021
प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र में निजी कंपनियों के ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने से क्या बिचौलियों की भूमिका ख़त्म की जा सकती है और यदि हां तो कैसे?
शिरीष खरे
खेतिहर मज़दूरों का दर्द; बोले- मनरेगा में काम नहीं, अगर किसानों के घर भी खाने के लाले पड़े तो कहां जाएंगे!
23 Feb 2021
“मज़दूर भी समझ रहे हैं कि यदि किसान के पास ही पैसा नहीं रहेगा तो उसके पास कहां से आएगा। इसीलिए, मज़दूर दिल्ली बार्डर स्थित किसानों के धरना-स्थलों पर हों या न हों, वह जहां-जहां संगठित हैं वहां-वहां नए…
मुकुंद झा
किसान आंदोलन के 90 दिन: सरकार का अड़ियल रुख और किसानों के बुलंद हौसले
22 Feb 2021
आंदोलन भीषण ठंड में शुरू हुआ था जो अब धीरे धीरे गर्मी के मौसम में प्रवेश कर गया है लेकिन किसान के हौसले आज भी बुलंद हैं। किसानों ने अपना आंदोलन तेज करने के लिए 23 से 27 फरवरी के बीच कई कार्यक्रम…
डॉ. राजू पाण्डेय
क्यों किसान की समस्याओं और आंदोलन से बिल्कुल अप्रभावित दिखा आम बजट!
05 Feb 2021
यह कहना कि बजट किसानों के लिए निराशाजनक है, सरकार की रणनीतिक उदासीनता और कठोरता को कम कर आंकना होगा।
अनिल अंशुमन
किसान आंदोलन ने बिहार में कृषि संकट को किया उजागर
02 Feb 2021
2006 में नितीश कुमार सरकार द्वारा राज्य में मंडी व्यवस्थाखत्म किए जाने के खिलाफ लगातार प्रदेश के सभी वामपंथी किसान संगठन लागातारआंदोलनरत हैं। इन्हें अब देश के किसानों के मुद्दों के साथ-साथ बिहार के…
अजय कुमार
बजट में किसानों के लिए क्या? कुछ नहीं!
01 Feb 2021
"सरकार से उम्मीद थी कि कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उलट है। किसान को दिया जाने वाला आवंटन घटा दिया गया है।"
डॉ. राजू पाण्डेय
किसान आंदोलन देश की समस्या नहीं, समाधान है
25 Jan 2021
चाहे वे किसानों के समर्थक हों या किसानों के विरोधी उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि किसानों की ट्रैक्टर परेड और गणतंत्र दिवस के पारंपरिक शासकीय आयोजन की तुलना करने की ग़लती न करें।
ट्राईकोंटिनेंटल : सामाजिक शोध संस्थान
किसान जीतें सच की बाज़ी!
25 Jan 2021
ये केवल क़ानूनों का मसला नहीं है, जिसे उन्हें वापस लेना ही पड़ेगा। बल्कि अब मसला यह बन चुका है कि हम क्या चाहते हैं सामुदायिक या कॉर्पोरेट-निर्धारित कृषि?
शिरीष खरे
नए कृषि क़ानून लागू हुए तो क्या बढ़ेंगी किसानों की आत्महत्याएं?
22 Jan 2021
पहले 'अच्छे दिन' और अब 'देश बदल रहा है' के नारों के बीच देश भर में किसान आत्महत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।
अनिल अंशुमन
झारखंड और बिहार में वाम दलों की अगुवाई में कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए जारी है दमदार संघर्ष!
21 Jan 2021
काले कृषि क़ानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर 21 जनवरी को झारखंड की राजधानी रांची में भाकपा माले व अन्य वामपंथी दल, किसान संगठन व सामाजिक जन संगठनों द्वारा राजभवन के समक्ष 10 दिवसीय प्रतिवाद विशाल…