| न्यूज़क्लिक

सागरिका किस्सू
हरियाणा: कोविड की दूसरी लहर में सैकड़ों आशा कार्यकर्ता हुईं पोज़िटिव;10 की मौत,लेकिन नहीं मिला मुआवज़ा
03 Jun 2021
हरियाणा में कोविड से मरने वाली दस आशा कार्यकर्ताओं के परिवारों को केंद्र सरकार की घोषित बीमा राशि नहीं मिली है।
सुबोध वर्मा
2020 : एक ऐसा साल जिसमें लोग एक दुश्मन सरकार से लड़ते रहे
28 Dec 2020
मोदी सरकार ने महामारी/लॉकडाउन का इस्तेमाल कर भयंकर शोषणकारी नीतियों को थोपने का काम किया, लेकिन आम लोगों के प्रतिरोध ने उसके घमंड को हिला कर रख दिया है।
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
दिल्ली पुलिस के ट्रेड यूनियनों और आशा कर्मियों पर एफआईआर के ख़िलाफ़ प्रदर्शन
18 Aug 2020
ऐक्टू ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई सीधे तौर पर केंद्र सरकार के इशारों पर की गई है व पहले से चल रहे छात्रों, बुद्धिजीवियों इत्यादि के ऊपर हो रहे राज्य दमन का ही हिस्सा है ।
न्यूज़क्लिक टीम
मजदूरों और आशा वर्कर्स के ख़िलाफ़ FIR, पत्रकारों पर हिंसा और अन्य
13 Aug 2020
आज के डेली राउंड-अप में बात करेंगे मजदूरों और आशा कर्मियों के बारे में जिनके ख़िलाफ़ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने को लेकर संसद मार्ग थाने में सोमवार को एफआईआर दर्ज की गई है। न्युजक्लिक की ख़ास पेशकश '…
न्यूज़क्लिक टीम
आशा और आँगनवाडी वर्कर्स पर टिकी है स्वास्थ्य सेवाओं की इमारत
07 Aug 2020
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा हिस्सा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भी था जिन्होंने घर घर जाकर लोगो को जानकारी दी , सर्वे किया और जरूरी सामान पहुँचाए। यह सब उन्होंने PPE किट या और किसी सुरक्षा…
रौनक छाबड़ा
कर्नाटक : महामारी में सरकार की उपेक्षा झेलते आशा और सफ़ाईकर्मी
25 Jul 2020
लगभग 42,000 आशा कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल अपने 16वें दिन में प्रवेश कर गई है; जबकि इस दौरान सफाई कर्मियों ने राज्य की राजधानी में कई विरोध प्रदर्शन किए हैं।
न्यूज़क्लिक टीम
दिल्ली के मजदूर एकजुट
02 May 2019
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को याद करते हुए, हम आपके साथ दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न श्रमिकों की कुछ झलकियों को साझा कर रहे हैं जो मजदूर वर्ग के संघर्ष और मोदी शासन में प्रतिरोध के बारे में बोलते हैं।
अनिल अंशुमन
“छुट्टियो न रहे एतवार, लोगवा देखs तनी कइसन हsई सरकार...”
10 Dec 2018
बिहार में आशा कार्यकर्ता पिछले एक दिसंबर से अपनी 15 सूत्री मांगों के लिए अनिश्चितकालीन राज्यव्यापी हड़ताल पर हैं, लेकिन राज्य की ‘सुशासनी’ सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही।