| न्यूज़क्लिक

शिरीष खरे
घटते जंगलों से बेपरवाह समाज, चेतावनी देती रिपोर्टें
02 Feb 2022
इस वर्ष जनवरी में आई 'भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट' कहीं खुशी, कहीं निराशा और कहीं चिंता जाहिर करती है।
रूबी सरकार
सामूहिक वन अधिकार देने पर MP सरकार ने की वादाख़िलाफ़ी, तो आदिवासियों ने ख़ुद तय की गांव की सीमा
01 Dec 2021
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आदिवासी इलाक़ों में सामूहिक वन अधिकार देने का वायदा किया था, लेकिन इसका क्रियान्वयन नहीं किया। तब जागरूक आदिवासियों ने स्वयं ही गांव गणराज्य ग्राम सभा का सपना और अपने…
वर्षा सिंह
उत्तराखंड : क्यों बदली गई जंगल की परिभाषा?
29 Nov 2019
एक तरफ अपने जंगलों के आधार पर उत्तराखंड सरकार जीडीपी की तुलना में जीईपी (ग्रॉस इनवायरमेंटल प्रोडक्ट) का आंकलन करवा रही है। जिसके आधार पर केंद्र से ग्रीन बोनस की मांग की जाती है। वहीं व्यवसायिक…
विकास भदौरिया
वन अधिकार अधिनियम बनाम भारतीय वन अधिनियम : संरक्षण या संरक्षणवाद
24 Jun 2019
एफआरए-विरोधी प्रचार इस तथ्य में निहित है कि इतिहास में पहली बार नौकरशाही और भ्रष्ट वन अधिकारियों से वास्तविक स्वामित्व ले लिया गया है जो खनन माफियाओं और कॉर्पोरेशन के इशारे पर काम करते थे।
अनिल अंशुमन
झारखंड रिपोर्ट : बात निकली है... जंगल जंगल आग लगी है!
05 Mar 2019
झारखंड में आदिवासियों का प्रतिवाद बढ़ रहा है और आदिवासी अपने अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं...।
राजु कुमार
आदिवासियों की बेदखली : सामूहिक क्रंदन का वक्त है
26 Feb 2019
एफआरए के तहत निरस्त दावों के बाद आदिवासियों को जंगल से बाहर किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार तलाश रही है उपाय।
प्रियांश मौर्य
पर्यावरण को बचाना है तो तेंदुओं को भी बचाना होगा
27 Dec 2018
2016 में की गई तेंदुओं की गणना के तहत पूरे भारत में 12,000 से 14,000 तेंदुए थे। 2017 में कम से कम 431, 2016 में 440, 2015 में 399 और 2014 में 331 तेंदुए मारे गए।
डी. रघुनन्दन
पर्यावरण विनियमों को कमज़ोर करना क्या अपने चरम पर है?
26 May 2018
सभी लोकतांत्रिक ताकतें जो पर्यावरण के विकास के बारे में चिंतित है और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर समुदायों की स्थायी आजीविका और जीवन शैली की रक्षा भी करते हैं, उन्हें सतर्क रहने और तैयार होने की…