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Indian Economy

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  • बेरोज़गारी
    दित्सा भट्टाचार्य
    लॉकडाउन ने लम्बी खींची बेरोज़गारी, अनौपचारिक क्षेत्र में बढ़ोतरी
    12 Feb 2021
    एक सर्वे  में खुलासा हुआ है कि पर्याप्त सरकारी समर्थन तथा सुरक्षित आजीविका के अभाव ने लोगों को गहरे कर्ज में धकेल दिया है। इसने लोगों को अपने गुजर-बसर के लिए ज्यादा से ज्यादा जोखिम भरे उपायों को…
  • budget
    सी.पी.चंद्रशेखर
    बजट-2021-22: संकट के बीच लंबी-लंबी डींगे
    06 Feb 2021
    2020-21 के बजट में 2,10,000 करोड़ रु की जो महत्वाकांक्षी विनिवेश योजना रखी गयी थी, उसके लगभग पूरी तरह से विफल होने को देखते हुए, यह स्पष्ट नहीं है कि सार्वजनिक उत्पादक परिसंपत्तियों को बेचने का यह…
  • सुरजीत दास
    मांग में कमी और सार्वजनिक ख़र्च में कटौती वाला बजट अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी ख़बर नहीं है
    04 Feb 2021
    केंद्र सरकार का इरादा साफ़ है कि वह वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के हिस्से के रूप में कम करने के लिए ख़र्च में कटौती के साथ बड़े पैमाने पर विनिवेश करेगी।
  • सरकारी कंपनियों की बिक्री नहीं है सरकार की कमाई का ज़रिया!
    अजय कुमार
    भला सरकारी कंपनियों को बेच कर सरकार की कमाई कैसे हो सकती है?
    03 Feb 2021
    अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का मानना है कि सरकारी कंपनियों को बेचकर होने वाली कमाई को राजकोषीय घाटे से अलग रखा जाए। हालांकि, जब सरकार अपनी ही कंपनी को बेच रही होती है तो अपनी  ही कमाई का ज़रिया…
  •  बाइडन और मोदी
    प्रभात पटनायक
    महामारी का बचाव पैकेज: बाइडन और मोदी का तुलनात्मक अध्ययन
    02 Feb 2021
    बाइडेन का बचाव पैकेज अमरीका के जीडीपी के करीब 10 फीसद के बराबर बैठेगा। दूसरी ओर कुछ महीनों के लिए सभी परिवारों को 7,000 रु महीना की मदद देने की मांग पर मोदी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी।
  • budget
    अजय कुमार
    अगर बजट से ज़रूरी संख्या में रोज़गार निर्माण नहीं होता तो बजट का क्या मतलब है!
    20 Jan 2021
    अधिकतर मेन स्ट्रीम मीडिया में बजट को लेकर अधिकतर वही बहस पेश की जाती है जहां जनता को सशक्त करने की बजाय उद्योग धंधे के मुनाफे पर अधिक गौर किया जाता है।
  • 2020: लोकतंत्र और संविधान पर हमले और प्रतिरोध का साल
    अनिल जैन
    2020: लोकतंत्र और संविधान पर हमले और प्रतिरोध का साल
    28 Dec 2020
    सामाजिक और आर्थिक तौर पर देश का बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन इन सबसे भी कहीं ज्यादा इन सबसे ही जुड़ी गंभीर परिघटना यह है कि हमारे लोकतंत्र और संविधान पर पहले से मंडरा रहे संकट के बादल और गहरा गए हैं।
  • 2020 में पिस गई मिडिल-क्लास
    न्यूज़क्लिक टीम
    2020 में पिस गई मिडिल-क्लास
    25 Dec 2020
    2020 आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बुरा साल रहा है। 41 सालों में पहली बार हमारी जीडीपी घटने वाली है। और यह साल मिडिल-क्लास के लिए और भी बुरा रहा है। नौकरियाँ गईं, सैलरी कट हुआ और बचत भी कम हो गई। और…
  • अर्थव्यवस्था
    प्रभात पटनायक
    कामगारों को निर्धन बनाकर अर्थव्यवस्था में जारी सुधार लंबे वक़्त तक नहीं टिकेगा
    24 Nov 2020
    लॉकडाउन से पैदा हुई खाई से उबर रही GDP में सुधार के साथ फ़िलहाल बड़ी मात्रा में श्रम का विस्थापन और वेतन-भत्तों में कमी देखी जा रही है। इससे अर्थव्यवस्था की कुल मांग में कमी आएगी।
  • लॉकडाउन के दौरान शहरों से अपने गांवों को लौटते मज़दूर
    बी सिवरामन
    क्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ होगा एक विपन्न भारत?
    19 Nov 2020
    बचाव पैकेज या रेस्क्यू पैकेज अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए होते हैं; परंतु मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत पैकेज भाजपा के वास्ते राजनीतिक बचाव पैकेज अधिक लगते हैं।
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