असम: कैसे नागरिकों को 'विदेशियों' में तबदील किया जा रहा है

असम के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के बारपेटा-बोंगाईगांव खंड जैसे हि शाम ढली, हताश पुरुषों के एक समूह ने हमारे वाहन को उड़ा दिया। इस तरह न्यूज़क्लिक ने बकर अली से बात की, जो किसी भी अपराध के बिना भगोड़ा बना दीया, कथित रूप से उत्पीड़ित और चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसे एक विदेशी बनाकर  निर्वासित घोषित कर दिया गया है। असम में जन्मे बकर अली अपनी उम्र के तीसरे दशक में हैं। वह सरकार के स्कूल में शिक्षक थे औरचुनाव में मतदान करते थे, जैसा कि उसके माता-पिता ने भी निरंतर यही किया था और एक अपरिहार्य जीवन जीता था। लेकिन 2016 से कानूनी घटनाओं की एक श्रृंखला ने उसका जीवन नष्ट कर दिया है। पिछले कई महीनों से, उन्हें, उनके भाई और उनकी मां को विदेशियों घोषित कर दिया गया है। वे भूमिगत और अदृश्य रहते हैं, न्याय के लिए एक उग्र लड़ाई लड़ते हैं और साबित करते हैं कि वे भारतीय हैं। इस शीतल कहानी को पूरे असम में सैकड़ों बार दोहराया जा रहा है, जिससे उनका जीवन उथलपुथल हो गया है और असहनीय तकलीफ पैदा हुयीं है।

यह सब तब शुरू हुआ जब पुलिस अधीक्षक (सीमा) ने विदेशियों के ट्रिब्यूनल नंबर 1, बोंगाईगांव को एक मामला बताया, जिसमें कहा गया था कि अली और उनके परिवार "25 मार्च, 1971 के बाद असम में प्रवेश किया है और इसलिये वे “ विदेशी” की श्रेणी मैं आते हैं।

सीमा पुलिस और विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी) क्रमश: 1962 और 1964 में अस्तित्व में आए। निगरानी के दौरान, यदि सीमा पुलिस किसी की नागरिकता को संदिग्ध पाती है, तो वह व्यक्ति को चार्जशीट करती है और मामले को एसपी (बी) को भेजती है जो इस मामले को एफटी को संदर्भित करती है। ऐसे आरोप हैं कि वे बिना किसी जांच के संदिग्ध घोषित किए जाने के लिए अपनी स्वेछा से नाम चुनते हैं।

ऐसे कई तरीके हैं जिनमें लोग विदेशियों के ट्रिब्यूनल के सामने पाये जाते हैं। चुनाव आयोग ने 1997 में डी [संदिग्ध] -वोटर श्रेणी की शुरुआत की। चुनावी रोल के संशोधन के दौरान, ईसी-नियुक्त एलवीओ (स्थानीय सत्यापन अधिकारी जो आमतौर पर अनुबंध आधार पर काम करते हैं) एक व्यक्ति को संदिग्ध घोषित कर सकते हैं। उनकी रिपोर्ट ईआरओ (निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी) को जाती है जो इसे एसपी (बी) को भेजती है जो मामले को एफटी को संदर्भित करती है। नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) की तैयारी के दौरान, व्यक्ति (ओं) कागजी कार्य प्रदान करने में सक्षम नहीं होने की एक रिपोर्ट बनाई जा सकती है। और अन्तत वह व्यक्ति अपने आप को एसपी (बी) के सामने खड़ा पाता।

अली और उनके परिवार ने 1966, 1979, 1997, 2005, 2016 और 2018 की चुनावी भूमिकाओं की प्रमाणित प्रति जैसे "वैध दस्तावेज" दर्ज करके मामला आगे बढ़ाया, जिसमें उनके और अन्य परिवार के सदस्यों का उल्लेख किया गया, उनके ईसीआई मतदाता पहचान पत्र, प्रतियां 15 जनवरी, 1985 को जन्म तिथि की तारीख साबित करने के लिए प्रवेश पत्र और 10 वीं और 12 वीं कक्षा के प्रमाण पत्र उत्तीर्ण करना शामिल था। इसके अलावा, उन्होंने अपने कॉलेज के दस्तावेज भी जमा किए।

16 अप्रैल, 2016 को अपने फैसले में ट्रिब्यूनल ने मसलम मंडल और अन्य वीएस यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य मामलों की रिपोर्ट (2010) 3 जीएलटी 393 में गौहाटी उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि ओमिला बीवा (बकर की मां) द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और मोहम्मद अब्दुल हुसैन @ अब्दुल हुसैन (बकर के भाई) वैध नागरिक हैं और इसलिए ये दोनों विदेशी नहीं हैं, बकर अली के दस्तावेजों ने यह नहीं पाया कि वह भारतीय हैं। तो, एफटी आदेश के अनुसार:

"... मुझे लगता है कि ओपीपी [बकर अली] 1-1-1966 से 25-03-1971 धारा के बीच एक विदेशी है, लेकिन निर्विवाद नहीं है। हालांकि, ओपीपी के नाम 10 (दस) वर्षों की अवधि के लिए सभी मतदाता सूचियों से हटने के लिए उत्तरदायी हैं और विपक्ष को इस निर्णय और आदेश से 2 (दो) महीने के भीतर उचित प्राधिकारी के साथ अपना नाम पंजीकृत करने की आवश्यकता है। ओपीपी विशेष रूप से एफआरआरओ के साथ आवश्यक पंजीकरण का समाधान करने के लिए भी निर्देशित किया जाता है। इस मामले मैं (विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय), बोंगाईगांव विफल रहा है जिसमें से ओपीपी निर्वासनीय है। "

मां के मामले में, एनआरसी 1951 में उनके पिता का नाम था, 1979 की मतदाता सूची में उनका नाम और उनके पिता के साथ एक लिंक प्रमाणपत्र दिखाया गया है। भाई के मामले में, एनआरसी 1951 में उनके दादा का नाम था और 1966 की मतदाताओं की सूची में भी दर्ज था, 1979 की मतदाता सूची में उनके पिता का नाम, 1997 और 2005 की मतदाताओं की सूची में उनके पिता का नाम और स्कूल प्रमाण पत्र के साथ उनकी प्रविष्टि उनकी जन्म तिथि 19 फरवरी 1974 के रूप में दर्ज की गई है।

तो बकर अली के मामले में क्या हुआ? वह एक विदेशी क्यों है जबकि उसके भाई और मां नहीं हैं? लेकिन एफटी यही कहती हैं:

"... मैंने ओपीपी [बकर अली] द्वारा दिये दस्तावेजों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो एक्स्ट-ए से एक्स - डी [प्रदर्शनी ए से डी] हैं। ओपीपी द्वारा निर्भर दस्तावेज 1966, 1979, 1 997 और 2005 की मतदाता सूची हैं। ... 1966 की मतदाता सूची में किसी भी विशेष तारीख का पता नहीं लगता है जो 1-1-1966 से पहले आवश्यक है। इसलिए ऐसे अन्य स्वतंत्र और संवेदनात्मक साक्ष्य की अनुपस्थिति में, ओपीपी का मामला उपर्युक्त 2 श्रेणियों के मामलों में आता है जो 1-1-1966 से 25-3-1971 धारा के बीच हैं। "

विदेश अधिनियम, 1946 की धारा 9 के अनुसार, सबूत का बोझ ओपीपी पर है कि वह यह साबित करे कि वह  विदेशी नहीं है। इसमें तीन श्रेणियों को परिभाषित किया गया है: 1) एक वे जो 1-1-1966 से पहले भारत आए थे - वे विदेशी नहीं हैं; 2) दो, जो 1-1-1966 के बाद और 25-3-1971 से पहले भारत आए थे - वे विदेशी हैं लेकिन निर्दोष नहीं हैं। उनके नाम सभी मतदाता सूचियों से निर्णय और आदेश की तारीख से 10 साल की अवधि के लिए हटाए जा सकते हैं। उन्हें उचित अधिकार के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है, जो ट्रिब्यूनल के आदेश के दो महीने के भीतर क्षेत्र की एसपी (सीमा) है ताकि वे भारतीय नागरिकों के अधिकारों का आनंद उठा सकें; और 3) जो 25-3-1971 के बाद भारत आए - वे निक्शित तौर पर विदेशी और निर्वासित हैं।

जब बकर ने एफआरआरओ से संपर्क किया, जैसा कि ट्रिब्यूनल द्वारा निर्देशित किया गया था, अधिकारियों ने कथित तौर पर 1985 से 1970 तक अपने जन्म वर्ष को बदलकर और उनके आवासीय पते को बदलकर अपने दस्तावेजों को बदल दिया।

"मुझे एक ऐसे फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया जिसमें मेरा जन्म वर्ष 1970 के रूप में उल्लेख किया गया था। इस फॉर्म में कहा गया कि मैंने असम के गाँव न. 2 में , पटकता, पी एस माणिकपुर, जिला कोराइमरी गांव, पीएस से गोलपाड़ा गाईबंध, जिला रोंगपुर, पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से प्रवेश किया था। और अब, मैं इस गाँव में रहता हूं जिस्क पता  संख्या 2, पटकता, पी एस माणिकपुर, जिला बोंगाईगांव (असम) है। मुझे पुलिस के अधीक्षक और संबंधित अन्य अधिकारियों के समक्ष पेश होने पर केवल इन विवादित विवरण देने के लिए कहा गया था। जब मैंने विरोध किया और उनसे कहा कि मेरा जन्म 1985 में भारत में हुआ था और इसे साबित करने के लिए दस्तावेज हैं, तो मुझे गिरफ्तारी और हिरासत में धमकी दी गई थी। यहां तक कि मैंने तीन दिनों तक पेपर पर हस्ताक्षर नहीं किया लेकिन अंत में, मुझे झुकना पड़ा, "बकर ने न्यूज़क्लिक को बताया कि सभी दस्तावेजों की समीक्षा की गई है।

युवा व्यक्ति, जो राज्य के सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में सेवा कर रहा था लेकिन उसे विदेशियों घोषित करने के बाद खारिज कर दिया गया, उसने इस फैसले को गोहाटी उच्च न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया, जिसने ट्रिब्यूनल को सभी मामलों को फिर से सुनाने का निर्देश दिया ( बकर की, उनकी मां और उनके भाई)  वह भी एक साथ।

एफटी के समक्ष दायर अपने नए हलफनामे में, बकर ने कहा कि उनके मृत पिता केतु शेख 1979 से एक भरोसेमंद मतदाता थे और उनके दादा का नाम भी 1966 की मतदाता सूची में दर्ज किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उनके दादा का नाम 1951 के एनआरसी में दर्ज किया गया था उनके पिता ने 1997 में भी अपना वोट डाला और पूर्व में 2005 में भी मत का अधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने फिर से 1966,1979,1997 और 2005 की मतदाता सूचियों की प्रमाणित प्रतियां, एक स्कूल प्रमाण पत्र, एक चुनावी फोटो पहचान पत्र, 1951 के एनआरसी की प्रतिलिपि, गांव पंचायत प्रमाण पत्र और कंप्यूटर से 1951 का एनआरसी उत्पन्न किया हुअ पत्र दिया। इसलिए, उन्होंने कहा कि वह एक विदेशी नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्रीय हैं।

18 मई, 2018 को अपने फैसले में एफटी ने कहा कि बकर अपने जन्म प्रमाण पत्र, पीआरसी (स्थायी आवासीय प्रमाणपत्र), अन्य कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र और अप्ने रिश्तेदार के प्रमाण पत्र पैदा कर सके।

ट्रिब्यूनल के अनुसार, 1999 में बकर के पिता की मृत्यु हो गई लेकिन मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं था। वह अपने दादा दादी की मौत के बारे में कहने में असफल रहा। उसे - ट्रिब्यूनल ने कहा - अपने दादा दादी की मतदाता संख्य उल्लेख करने में असमर्थ था और न ही वह  होल्डिंग नंबर और मतदान केंद्र संख्या बता पाया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि हालांकि उनके दादा दादी का नाम एनआरसी (विरासत डेटा - 1304018920) में दर्ज किया गया है, फिर भी उन्होंने अपने दादा का कानूनी डेटा को हलफनामे सबूत के लिये दायर नहीं किया है। उन्होंने यह भी इनकार कर दिया कि 25 मार्च 1971 के बाद उन्होंने बिना किसी प्रामाणिक दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था।

इसलिए, ट्रिब्यूनल ने 1966 की बकर के दादा कमाल सेख के नाम की मतदाता सूची को खारिज कर दिया, लेकिन केतु शेक और ओमिला बीबी - बकर के दादा दादी के नाम पर 1979 की मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति जैसे अन्य दस्तावेज स्वीकार किए, 1997 की मतदाता सूची मैं केतु, अबुल हुसैन और जेनाब बीबी का नाम, 2005 की मतदाता सूची अबुल हुसैन - बकर के बड़े भाई, जनाब बीबी और एमडी बकर अली के नाम हैं।

बकर के बड़े भाई अब्दुल हुसैन ने ट्रिब्यूनल को बताया कि उनका जन्म 19 फरवरी, 1974 को पटकाता में हुआ था और कक्षा 2 तक 407 नं पटकता स्कूल में पढ़ाई की थी। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र, पीआरसी और कानूनी उत्तराधिकारी और रिश्तेदार प्रमाणपत्र नहीं हैं। उन्होंने पार परीक्षा में कहा कि उन्होंने द्वितीय श्रेणी तक अध्ययन किया लेकिन - ट्रिब्यूनल ने कहा - उन्होंने जो स्कूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, वह दिखाता है कि वह कक्षा IV तक पढ़ा है और दूसरी श्रेणी मैं पास किय है। इसलिए, ट्रिब्यूनल ने उस्के  स्कूल प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया।

बकर, अपने दादा दादी की मौत के बारे में कहने में नाकाम रहे। हालांकि उन्होंने ट्रिब्यूनल को बताया कि उनकी दादी का नाम बशीरान बीबी था लेकिन उनकी दादी की मतदाता सूची की कोई प्रमाणित प्रति नहीं थी। ट्राइब्यूनल ने 1966 की मतदाता सूची को भी खारिज कर दिया जिसमें उसके दादा के नाम का उल्लेख किया गया था क्योंकि वह ट्रिब्यूनल को मतदान केंद्र संख्या, घर और अपने दादा के एसआई नंबर को बताने में नाकाम रहे। ट्रिब्यूनल ने कमल उदीन सेख के नाम पर 1951 एनआरसी की कम्प्यूटर जेनरेट की गई प्रतिलिपि को खारिज कर दिया, जहां उनकी उम्र का 48 साल का उल्लेख किया गया था।

ट्रिब्यूनल ने कहा, "... कमल सेख के नाम पर 1966 मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति जहां उनकी उम्र का उल्लेख 50 साल था, जो काफी विरोधाभासी माना गया और स्वीकार्य नहीं किय गया है"।

ऐसे ही, उनकी मां ओमिला बीवा ने ट्रिब्यूनल को बताया - निर्णय के अनुसार - कि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र, पीआरसी, कानूनी उत्तराधिकारी और रिश्तेदार प्रमाणपत्र नहीं थे। उसने ट्रिब्यूनल को बताया - निर्णय के अनुसार - कि उसके पिता सहद अली की मृत्यु लगभग 40-42 साल पहले हुई थी, लेकिन उनके पास मृत्यु प्रमाण पत्र और उनके पिता के नाम पर मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति नहीं है। फैसले ने कहा कि उसने ट्रिब्यूनल से पहले कहा था कि उसकी मां लगभग 25 साल पहले मर गई थी, लेकिन उसके पास न तो मृत्यु प्रमाणपत्र था और न ही उसकी मां नूर जहां की मतदाता सूची थी।

फैसले में कहा गया कि वह दक्षिण सलमार, धुबरी जिले के प्रभारी द्वारा जारी 1951 एनआरसी की प्रतिलिपि बनाने की भी विफल रही। अदालत ने महत्वपूर्ण दस्तावेज को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि इसमें "कोई स्पष्ट मूल्य नहीं है"।

ट्रिब्यूनल ने एक स्पष्ट लिपिक त्रुटि के कारण उत्पाद प्रमाण पत्र (शादी प्रमाण पत्र) को भी खारिज कर दिया था। लिंक सर्टिफिकेट में 19 जुलाई, 1974 को शादी की तारीख दर्ज की गयी थी। इसे अस्वीकार करते हुए, ट्रिब्यूनल ने कहा, "उनके एक बेटे अब्दुल हुसैन @ अबुल हुसैन की जन्म तिथि 19 फरवरी, 1974 को दर्ज की गई है, इसलिए यह काफी है विरोधाभासी ...। खासकर उनकी शादी की तारीख और उसके बेटे अब्दुल हुसैन @ अबुल हुसैन के जन्म की तारीख। "

ट्रिब्यूनल ने आगे कहा, "किसी के द्वारा दस्तावेजों के दस्तावेजों या दस्तावेजों को चिह्नित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। न केवल दस्तावेज बल्कि इसके सामग्रियों को विदेशी अधिनियम अधिनियम, 1946 की धारा 9 के जनादेश के अनुसार साबित और प्रासंगिकता की आवश्यकता होगी जैसा कि सरबानंद सोनोवाल बनाम संघ के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समझाया गया है .... "

ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष निकाला कि "... उनके संस्करणों के समर्थन में ओपीपी (बकर) द्वारा दायर किए गए सबूत और दस्तावेज पर्याप्त साबित नहीं हैं और यह साबित करने के लिए भरोसेमंद साबित नहीं होते हैं कि वे जन्म के समय भारत के नागरिक हैं, न कि विदेशी या अवैध प्रवासी.... अभिलेखों और चर्चाओं पर पूरी सामग्री को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय है कि ओपीपी के साक्ष्य बिल्कुल भरोसेमंद नहीं हैं और ओपीपी अपने बोझ को निर्वहन करने में बुरी तरह विफल रहे हैं ताकि वे साबित हो सकें कि वे वास्तविक भारतीय माता-पिता के माध्यम से पैदा हुए थे और जन्म से भारत की अधिग्रहण नागरिकता। बल्कि ऐसा लगता है कि ओपीपी - बकर अली, अब्दुल हुसैन और ओमिला बीवा 25-03-1971 के बाद प्राधिकारी के बिना भारत में प्रवेश कर चुके थे और इसलिए उन्हें 25-03-1971 के बाद विदेशी / अवैध प्रवासक माना जाता है। "

ट्रिब्यूनल ने एसपी (सीमा), बोंगाईगांव को तीनों को पकड़ने और प्रक्रियाओं के अनुसार उनके निर्वासन तक उन्हें हिरासत शिविर में रखने का आदेश दिया।

फैसले के बाद, बकर, उनके भाई और उनकी मां छिपकर रह रहे हैं, उच्च न्यायालय से राहत की उम्मीद करते हुए, उन्होंने कहा कि वह गर्मी की छुट्टियों के समाप्त होने के बाद न्यायालय जायेंगे।

जैसा कि हमने उसे अलविदा कहा था, बकर अंधेरे में गायब हो गया। क्या बकर, उनके परिवार और उनके जैसे कई लोग हैं क्या उन्हें कभी न्याय मिलेगा?