आश्रय गृहों में होने वाला घिनौना कृत्य, बिना राजनीतिक शरण के संभव नहीं

बिहार की राजधानी पटना में रविवार को ‘आसरा शेल्टर होम’  में दो यूवतियों की मौत से संबंधित एक मामला सामने आया। युवतियों की मौत होने के बाद आनन फानन में दाह संस्कार की कोशिश की वजह से यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने आसरा शेल्टर होम की कोषाध्यक्ष मनीषा दयाल, सचिव चिरंतन समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

पटना के आसरा शेल्टर होम में युवतियों की मौत होने के 48 घंटे के बाद अस्पताल ले जाया गया था और बिना पुलिस को सूचित किये हुए ही उन शवों का दाह संस्कार करने की कोशिश की गई थी और जिसमें एक का दाह संस्कार करने में शेल्टर होम वाले सफल भी हो गए थेI लेकिन जब पुलिस को सूचना मिली तब उसने दूसरी युवती का पोस्टमार्टम करवाया।

दरअसल, मुज़फ्फरपुर आश्रय गृह के खुलासे के बाद से देश के कई सारे आश्रय गृह का घिनौना कृत्य सब के सामने आ रहा है। जितने भी आश्रय गृहों के घिनौने कृत्य का पर्दाफाश हुआ है सबको चलाने वाले कोई-न-कोई रसूखदार ही थे और उन सब का राजनीतिक ताल्लुक था।

आश्रय गृह में महिलाओं, नाबालिग बच्चियों, बच्चों पर यह घिनौना कृत्य चलता ही रहता, अगर टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) की टीम ने बिहार के शेल्टर होम का निरिक्षण कर रिपोर्ट न बनाई होती। सरकार इस मामले में कितनी संलिप्त है कि इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि TISS की रिपोर्ट अप्रैल माह में आने के बावजूद वह हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। रिपोर्ट आने के तक़रीबन तीन महीने बाद सरकार ने इस मामले पर कार्यवाही करने की सोची और वह भी स्थानीय मीडिया में ख़बर आने के बाद।

आश्रय गृह में होने वाले कृत्यों को सुनकर ही लोगों की रूह काँप उठती है, तो ज़रा सोचकर देखिये कि जिनके साथ यह घिनौना कृत्य होता होगा उनके उपर क्या बीतती होगी। अभी तक जितने भी आश्रय गृह के मामला सामने आया है, तमाम रिपोर्टों से यही जाहिर होता है कि इन सारे आश्रय गृह में महिलाओं व बच्चियों को जानवर से भी ज़्यादा बुरी स्थिति में रखा जाता था, उन्हें मारा पीटा जाता था, बात नहीं मानने पर तरह तरह की यातनाएँ दी जाती थी, यहाँ तक कि उन्हें मौत के घाट भी उतार दिया जाता था। हैरान और सुनकर लोगों के आँसू निकल जाने वाले कृत्य का यह घिनौनापन रूप, जिसे सुनकर रूह की भी रूह काँप जाती है।

चाहे वह मुज़फ्फरपुर का आश्रय गृह कांड हो, पटना का शेल्टर होम कांड हो, उत्तर प्रदेश के देवरिया में स्थित शेल्टर होम कांड होः इन सब को चलाने वाले लोगों का राजनीतिक रिशता-नाता रहा है। अगर हम मुज़फ्फरपुर के आश्रय गृह कांड की बात करें तो इसे चलाने वाले का नाम बृजेश ठाकुर था और इसका संबध सत्ता और विपक्ष दोनों पार्टियों के लगभग तमाम बड़े-छोटे नेताओं से था। वहीं जब इसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया तो बृजेश ठाकुर किस तरह से हँसता हुआ पुलिस हिरासत में जा रहा थाI इस बात से बहुत कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है।

अब अगर हम वर्तमान में पटना आश्रय गृह में हुई घटना की बात करें तो देखेंगें कि इसे चलाने वाली महिला का भी राज्य की तमाम पार्टीयों के नेताओं के साथ घर जैसा रिश्ता है। उनके फेसबुक प्रोफाईल को देखने पर पता चलता है कि सत्ता में आसीन मंत्रियों और पूर्व सरकार में मंत्री रह चुके नेताओं तमाम लोगों के साथ उनकी फोटो है।

देवरिया आश्रय गृह को देखा जाए तो यह और भी भयावह लगता है, क्योंकि जिस आश्रय गृह को एक साल पहले बंद कर दिया गया थाI वहाँ किसके कहने पर लड़कियों को रखने की इजाज़त मिली। कहा जा रहा है कि इस आश्रय गृह के मालिक का भी सत्ता में आसीन लोगों यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सम्बंध है।

बिहार सरकार से बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री से उनकी सरकार में मंत्री, मंजु वर्मा और आरोपी बृजेश ठाकुर के सम्बंध पर विपक्ष और मीडिया सवाल करता रहा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जवाब देने और कार्यवाही करने की बजाए बृजेश ठाकुर को जेल में पाँच सितारा सुविधा प्रदान करने में मश्गूल रहे।

देश में हो रहे इस घिनौने कृत्य को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और उसके बाद जो बातें अदालत के न्यायाधीशों ने कहीं उसे इस समाज को सोचने पर मज़बूर कर दिया है। वैसे यह बात तो किसी से छिपी नहीं है कि अभी भी हमारे देश में महिलाओं के प्रति होने वाली घटनाओं में दिन-प्रतिदिन बढ़ोतरी ही हो रही है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार देश में प्रतिवर्ष 38,000 से भी अधिक महिलाओं व बच्चियों के साथ बलात्कार जैसा घिनौना कृत्य होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि 2004 के बाद से राज्य के आश्रय गृह का आधिकारिक निरीक्षण क्यों नहीं हुआ और जब निरीक्षण नहीं हुआ तो इन्हें वित्तीय मदद क्यों दी गई। आपको बता दें कि आश्रय गृह के निरीक्षण की ज़िम्मेदारी ज़िला अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी व महिला बाल क्लयाण अधिकारी की होती है।

वैसे ज्ञात हो कि देश में आश्रय गृह में इस तरह की घटना कोई नई नहीं है। इससे पहले भी 2012 में हरियाणा के रोहतक व करनाल में युवतियों के साथ इसी तरह की घटना सामने आई थी। अपने आप को देश का सभ्य नागरिक कहलाने वाले लोगों ने महाराष्ट्र के आश्रय गृह में बच्चियों को नहीं छोड़ा, उनके साथ होने वाली यह घटना 2013 में प्रकाश में आई थी। इसके बाद 2015 में देहरादून के नारी निकेतन में भी कुछ इस तरह की घटना सामने आई थी, जहाँ दरिंदो ने मूक बधिर बच्चियों तक को नहीं छोड़ा था।

पटना, देवरिया व मुज़फ्फरपुर के आश्रय गृह में हुए खुलासे के बाद पता चला है कि इन तमाम आश्रय गृह के मालिकों के राजनीतिक ताल्लुकात रहे हैं। रसुखदारों को बिना राजनीतिक शरण के यह घिनौना कृत्य संभव ही नहीं है!