अविश्वास प्रस्ताव और विवादास्पद बिल: मानसून सत्र क्या गुल खिलायेगा, एक अवलोकन

मौजूदा एनडीए सरकार के साथ अपने अविश्वास को व्यक्त करते हुए, मानसून संसदीय सत्र के पहले दिन संयुक्त विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है और देश में महिलाओं पर बढ़ती हिंसा ओर ब्लात्कार, किसानों की आत्महत्या मुद्दे को उठाया है।

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अविश्वास प्रस्ताव की अपील लको स्वीकार कर लिया और संसद के निचले सदन में शुक्रवार इस पर चर्चा निर्धारित की है।

इस दौरान कार्यकर्ताओं, छात्रों, दलितों, धार्मिक अल्पसंख्यकों पर कई हमले हुए हैं। उच्च शिक्षा और शैक्षिक संस्थानों पर बढ़ते हमले से संपूर्ण क्रिव्यवस्थ ध्वस्त हो गयी है। हापुर में  के नाम पर पीड़ित कासिम, आठ वर्षीय बलात्कार की पीड़ित असिफा, हमले के शिकार स्वामी अग्निवेश -  सरकार द्वारा फैलाये गए सांप्रदायिक एजेंडे के पीड़ितों के कुछ उदाहरण हैं।

प्रधानमंत्री मोदी इस दुर्दशा को पूरी तरह से अनदेखा कर रहे हैं और जो सितम उनके लोगों द्वारा ढाया जा रहा है और वे उन्होंने इन दर्दनाक हादसों पर चुप रहना चुना है जबकि उनके स्वयं के पार्टी के सदस्यों और समर्थकों ने ये हिंसक वारदातें की हैं। पिछले साल इन  वारदातों में काफी वृद्धि हुई है, और हिंदुत्व के नाम पर हिंसा एक सामान्य मामला बन गया है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कल अपने भाषण के दौरान प्रधान मंत्री मोदी से आग्रह किया कि वे अपनी  पार्टी के लोगों के व्यवहार पर अपनी चुप्पी तोड़ें और राष्ट्रविरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करें जो उन्माद वालीं भीड़ में हिंसा के कलिये शामिल होते हैं। देश में हिंसक भीड़ के बढ़ते मामलों को न्यायसंगत साबित करने और स्पष्ट करने का प्रयास करते हुए भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने "आर्थिक असमानता" पर बढ़ते स्थानिय स्थानीय गुस्से  को दोषी ठहराया, जिससे सत्तारूढ़ दल की विफलता के संबंध में देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की विफलता के बारे में कोई किसी भी सवाल पर ध्यान केंद्रित न कर सके या फ्रिंज समूहों के बीच बढ़ती असहिष्णुता की जांच की जा सके  - “भीडतंत्र” की बढ़ती घटनाओं  के उद्भव को सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इसे एक कारण बताया है।

मॉन्सून संसदीय सत्र में से एक दिन

मॉनसून सत्र, जो 10 अगस्त को समाप्त होगा एक 18 दिवसीय सत्र है, जो कल के शुरू हुआ थ, जिसने देश के राजनीतिक माहौल में एक तूफान बरपा दिया है। इस सत्र में कई तरह के विवादों की शुरुआत हुई जो देश में बढ़ती अत्याचारों और असमानता और सरकार की निष्क्रियता के आसपास घूमती है। कांग्रेस समेत सभी प्रमुख विपक्षी दलों की बैठक में, मॉनसून सत्र में एकजुट बल लगाने का निर्णय दोनों सदनों को उचित तरीके से कार्य करने के लिए किया गया था। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, "यदि सभी मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुयी, और गड़बड़ी पैदा हुई है, तो इसके लिए विपक्षी जिम्मेदार नहीं होगा, सरकार होगी।"

जिन बिलों पर सबसे ज्यादा बहस हुई थी उनमें बच्चों के नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक का अधिकार शामिल था, जिसने विपक्ष से प्रमुख प्रतिक्रियाओं को आमंत्रित किया, जिसने तर्क दिया कि पूरे भारत में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहद खराब है और इस प्रकार , बच्चों को असफल करने से कोई समस्या हल नहीं होगी।

दिन के दूसरे छमाही में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम में कोई कमी नहीं होगी, और सरकार ने एससी / एसटी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पहले ही कदम उठाए हैं।

सत्र में धकेलने वाला एक और बड़ा बिल महिला आरक्षण विधेयक था, जिसे विपक्ष का  समर्थन प्राप्त है। मानसून सत्र के आगे राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ दल को सत्र में बिल को मंजूरी देने के लिए मजबूत अनुरोध किया है। आज, यूपीए के घटक द्रमुक के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन ने गांधी को "पूरे दिल से समर्थन" का प्रस्ताव दिया और बिल के लिए खुद से समर्थन किया।

विवादास्पद विधेयक

ऐसे 25 बिल हैं जिन्हें 'विचार और मार्ग के बिल' के कॉलम के तहत चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया है, और  'परिचय, विचार और मार्ग के लिए बिल' के तहत 18। सूची में से कुछ बिल तुरंत प्रश्नों और चिंताओं को उठाने वाले विधेयक हैं। 2016 में पेश किया गया सरोगेसी (विनियमन) विधेयक इस सत्र के लिए फिर से पेश किया गया है। यह उन माता-पिता के लिए कुछ दिशानिर्देशों को कम करता है जो सरोगेसी का चयन करना चाहते हैं, जैसे कि सरोगेट बच्चे को प्रदान करने वाली मां को बच्चे की तलाश करने वाले माता-पिता का करीबी रिश्तेदार होना चाहिए, लेकिन "करीबी रिश्तेदार" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसके अलावा, सरोगेट मां गर्भावस्था के लिए अपना अंडे दान कर सकती है। इससे सरोगेट बच्चे के लिए नकारात्मक स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं - जटिलताओं के केंद्र पर विचार नहीं किया गया है। बिल वाणिज्यिक सरोगेसी को केवल परोपकारी सरोगेसी की इजाजत देता है, लेकिन इस बात के बारे में कोई स्पष्ट उपाय नहीं है कि राज्य दोनों के बीच सफलतापूर्वक अंतर करने की योजना कैसे बना रहा है।

2013 में पेश किए गए भ्रष्टाचार (संशोधन) विधेयक की रोकथाम, किसी व्यक्ति के लिए यह साबित करने में मुश्किल होती है कि रिश्वत ली गई है। संशोधन ने "आपराधिक दुर्व्यवहार" शब्द को फिर से परिभाषित किया है और अब इस तरह की संपत्तियों के कब्जे के अलावा, आमदनी से अधिक संपत्तियों को हासिल करने का इरादा भी साबित होता है। यह संशोधन, यदि पारित किया गया, तो इस तरह के किसी भी अपराध को स्थापित करने के लिए दहलीज बढ़ाएगी।

इस सत्र में सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक भी पेश किया गया है। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि, सूची में 18 नए बिलों में से, यह एकमात्र विधेयक ऐसा नहीं है जिसमें कोई स्पष्टीकरण और परिचय नहीं दिया गया है। एक संदिग्ध "आरटीआई अधिनियम, 2005 में संशोधन" सब कुछ है लेकिन इसका कोई स्पष्टीकरण मौजूद नही है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 'ट्रांसजेंडर' शब्द की मूल परिभाषा बताता है। विधेयक शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। हालांकि, देश में बलात्कार कानूनों की तुलना में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के यौन शोषण की सजा केवल मुआवजे की तरह लगती है। इसके अलावा, 'ट्रांस मैन', 'ट्रांस महिला', 'इंटरेक्स विविधता' जैसी शर्तें खतरनाक रूप से उपयोग की गई हैं, लेकिन परिभाषित नहीं की गई हैं। 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति' की परिभाषा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त व्याख्या को पूरा नहीं करती है।

ऐसे कई अन्य बिल हैं जिन्हें बहस के लिए प्रस्तुत किया गया है, और उनकी घोषणा के बाद से विवाद से घिरा हुआ है। संसद में पहली बार आपराधिक कानून संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है। मानसून सत्र के पहले, इस विधेयक के विवरण पर बड़ी बहस हुई थी। यह महिलाओं के बलात्कार के अपराध की सजा को बढ़ाने की मांग करता है और 12 साल से कम उम्र के लड़कियों के बलात्कार के लिए मौत की सजा पेश करता है। ऐसे कई मानवाधिकार संगठन और महिला संगठन हैं जिन्होंने इस विधेयक के पारित होने का खुलासा किया है। मृत्युदंड देश में किए गए अपराधों के प्रति कोई प्रतिबंध नहीं साबित हुआ है, और यह व्यापक रूप से माना जाता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने में असफल रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) ने हाल ही में जून 2018 तक की अपनी रिपोर्ट जारी की, जो स्पष्ट रूप से महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराधों की संख्या में वृद्धि को इंगित करता है। "न्यायाधीशों क निर्णय विवेक से लेने के लिये किया गया है कि अभियुक्त को मौत के साथ दंडित किया जाना चाहिए या नहीं। यह वैकल्पिक पूर्वाग्रहों के लिए भारी गुंजाइश की अनुमति देता है और धार्मिक और जाति अल्पसंख्यकों के लक्ष्यीकरण में समाप्त हो जाता है, "वैकल्पिक कानून फोरम के मुकदमे की बिन्दु दोडदाहट्टी ने कहा।

वर्तमान राजनीतिक टकराव संसद के पिछले सत्र का परिणाम है जो पूर्ण व्यवधान और बजट सत्र में समाप्त हुआ था, जिसे पिछले 18 वर्षों में केंद्रीय बजट पर सबसे कम चर्चा का सत्र माना जाता है। बच्चों को नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा (दूसरा संशोधन) का अधिकार पहले ही पारित कर दिया गया है और कई अन्य जांच में हैं। विपक्ष का हल सदन के उचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होने का संकल्प अब तक हिला नहीं रहा है, लेकिन पहले दिन ऊपरी सदन में व्यवधान एक अच्छी तस्वीर नहीं पेंट करता है।