बढ़ेगी रासायनिक खाद की कीमत

एक ज़माना होता होगा जब जमीनों को रासायनिक खाद की जरूरत नहीं होती होगी। ज़मीन और प्रकृति का आपसी जुड़ाव ही ज़मीन की उर्वरता बचाए रखता होगा, लेकिन अब एक ज़माना है कि ज़मीन और प्रकृति के आपसी जुड़ाव को तोड़ दिया गया है, जिससे ज़मीनों की उर्वरता कम हो गयी है। अब रासायनिक खाद के सहारे जमीनों की उपज बढाने की कोशिश की जाती है। यह सहारा कामचलाऊ है लेकिन इस सहारे में जमीन बेसहारा हो जाती है और जब जमीन बेसहारा हो जाती है तो किसान बेसहारा हो जाता है।

हुआ यह है कि किसानों की बदहाली और बढ़ने वाली है। रासायनिक खाद के सहारे उपज बढ़ाना महंगा होने वाला है।

भारत सरकार रासायनिक खाद पर साल 2015 से तकरीबन 70 हजार करोड़ सब्सिडी देती आ रही है, इस सब्सिडी के दो भाग होते हैं। पहला भाग यूरिया और दूसरा जमीन के पोषक तत्व को बढ़ाने वाले रसायनों से जुड़ा होता है। यूरिया को दी जाने वाली सब्सिडी यूरिया के लागत में उतार-चढ़ाव पर बदलती रहती है। यानी अगर यूरिया की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से 500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गयी तो सरकार द्वारा दी जाने वाली 100 रुपये की सब्सिडी भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है ताकि किसानों को यूरिया के लिए पहले की लागत के हिसाब से ही भुगतान करना पड़े। ठीक यही स्थिति पोषक तत्वों से जुड़े रासायनिक खाद यानी गैर यूरिया अथवा नाइट्रोजन, फोस्फोरस और पोटैशियम के लिए दी जाने वाली सब्सिडी के लिए नहीं होती है। अगर इनकी लागत 200 रुपये से बढ़कर 400 रुपये हो जाती है तो सब्सिडी में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। यानी पहले अगर 100 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है तो लागत बढ़ने के बाद भी 100 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इसकी वजह से कीमत 100 रुपये से बढ़कर 300 हो जाएगी और किसानों को इन खादों को हासिल करने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी।   

साल के शुरुआत में सलफ्युरिक एसिड की कीमत 4000 रुपये प्रति टन थी अब इसकी कीमत दो गुना से भी ज़्यादा बढ़कर 9000 रुपये प्रति टन हो गयी है। इस वजह से डाई अमोनिया फॉस्फेट, पोटाश और एनपीके जैसे रासायनिक खाद की कीमत में इजाफा तय है। इस वजह से इस सीजन में डीएपी की लागत में तकरीबन 30 फीसदी और एनपीके और पोटाश की कीमत में तकरीबन रसायनों के मिलावट के आधार पर तकरीबन 15-60 फीसदी बढ़ोतरी हो सकती है। कीमत में 15 से 60 की रेंज इसलिए है क्योंकि जमीन बदलने पर जमीन के पोषक तत्वों की गुणवत्ता भी बदलती है और इस आधार पर पोषक तत्वों से जुड़े रासायनिक खाद की कीमत भी बदलती है।

इसके साथ गैर यूरिया खाद उत्पादन के लिए जरूरी सल्फ्यूरिक एसिड और फोस्फोरिक एसिड की मौजूदगी भारत से लेकर पूरे विश्व में बहुत कम है। इसलिए भारत इन रसायनों का आयात भी करेगा यह भी तय है। इस समय रुपये की कीमत में गिरवाट भी जारी है, यानि इनके आयात में बहुत अधिक खर्च करना पड़ेगा, जिसका सबसे अधिक असर यह हो सकता है कि इस साल की किसानी उपज कम हो सकती है और किसानों की किसानी लागत बढ़ सकती है। इस तरह के कीमतों में होने वाली इस बढ़ोतरी को फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में शामिल नहीं किया जाता है। यानी सरकार की अभी तक की मौजूदा नीति किसानों की इस परेशानी का हल कर पाए, ऐसा नहीं लगता।

अभी हाल-फिलहाल इस परेशानी का हल यह दिख रहा है कि सरकार पोषक तत्व आधारित रासायनिक खाद की सब्सिडी में भी कच्चे माल की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी के आधार पर बढ़ोतरी करे। आने वाले समय में पूरी तरह से किसानों पर इसका भार डालना कहीं से भी सही नहीं लगता है। हमारे समय में ऐसी परेशानी के मूल में जमीनों की कम होती उर्वरता है, यह उर्वरता इसलिए कम हुई है क्योंकि हमने हरित क्रांति के बाद उत्पादकता बढाने के लिए जमकर रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया है और जमीनों की उर्वरक क्षमता को बहुत कम कर दिया। यह सरकारी नीति की असफलता है। इसलिए इस असफलता की जिम्मेदारी किसानों के बजाय सरकार ले यही सही है।