न्यूज़क्लिक द्वारा प्रकाशित बिहार की कई श्रृंखलाओं में स्पष्ट रूप से दिखाया है कि राज्य के नौ जिलों में हाल ही में हुयी सांप्रदायिक हिंसा में राम नवमी को को एक खुनी त्यौहार में बदलने के लिए उसे संवेदनशील इलाकों से भारी मात्रा में हथियार, प्रचार सामग्री, वाहनों और जनशक्ति के साथ निकाला गया था। राज्य मशीनरी अपने हाथों पर हाथ धरे बैठी रही, जबकि सशस्त्र जुलूस साम्प्रदायिक नारे लगाते हुए अल्पसंख्यक इलाकों से अपना रास्ता बनाते हुए निकलते रहे। इससे विवाद पैदा हुआ और फिर बड़े पैमाने पर हिंसा, आगजनी, लूटपाट और हताहतों की संख्या बढ़ी। त्यौहार के लिए बनाई गए और नामित स्थानीय संगठनों ने इस आग को बढाने में और घी में आग का काम किया।
यह सब अब सार्वजनिक ज्ञान में है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह सांप्रदायिक जहर फैलाने और हिंदू समाज का सैन्यकरण करने के लिए संघ परिवार का सामान्य अभियान है या फिर कोई और तत्काल उद्देश्य है? दोनों ही इसका जवाब है शायद।
भाजपा के लिए एक तात्कालिक उद्देश्य राज्य में राजनीतिक समीकरणों को फिर से पुनर्भाषित करना है। नौ जिलों में जहां सांप्रदायिक हिंसा का सबसे हालिया दौर गुजरा है, वे सात जिले ऐसे थे, जहां अल्पसंख्यक जनसंख्या जिले की कुल आबादी का 7 प्रतिशत और 12 प्रतिशत के बीच थी। ये जिले हैं: गया, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, समस्तीपुर, मुंगेर और नालंदा।
भाजपा इन सात जिलों को लक्षित करके चल रही है क्योंकि अल्पसंख्यक आबादी को लक्षित करना और बिना किसी विरोध के वहां आतंक फैलाना आसान है। और इसका लाभ - भाजपा की उम्मीद के मुताबिक़ वह बहुमत मतों के एकीकरण को अपने पीछे ले आ पाएगी। यह कैंब्रिज एनालिटिका-ट्रम्प प्रकार की शैतानी रणनीति है लेकिन समाज के लिए गंभीर परिणामों की संभावना भी है।
इन सात जिलों में एक और समानता है नालंदा को छोड़कर, दूसरे छः जिलों में 2014 के चुनावों में बीजेपी या उसके सहयोगी एलजेपी (राम विलास पासवान) ने यहाँ शानदार जीत हासिल की थी। नालंदा को भी वे जीत जाते लेकिन एलजेपी को जेडी (यू) के 34.9 प्रतिशत मत की तुलना में 33.9 प्रतिशत मत ही मिले। शेष दो जिलों में भागलपुर और सिवान, जहां अल्पसंख्यक जनसंख्या लगभग 18 प्रतिशत है, भाजपा सिवान में जीती लेकिन भागलपुर में हार गई। भागलपुर का नुकसान भाजपा को विशेष रूप सता रहा था क्योंकि इसकी हार का अंतर केवल 9000 मत था जो कुल मतों का लगभग 1 प्रतिशत था।
लेकिन यहां एक बाधा है: 2015 के चुनावों में, लालू यादव की आरजेडी, नीतीश कुमार की जेडी (यू) और कांग्रेस गठबंधन ने, इन जिलों में भाजपा और उसके सहयोगियों का सफाया कर दिया था। इन 9 जिलों के 49 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा ने सिर्फ 12 सीटों पर जीत हासिल की और गठबंधन की 46 सीटों पर जीत हासिल हुई और एक सीट सीपीआई (एमएल) की झोली में गयी, वह भी भाजपा के खिलाफ लड़ रही थी। चुनावी समीकरणों के पूर्ण अंकगणित के कारण यह निश्चित रूप से आंशिक था: कि राजद के साथ जेडी (यू) एक मजबूत बल था। लेकिन यह 2014 में भाजपा की जीत की कमजोरियों को भी दर्शाती है।
2019 के आम चुनावों के आने के साथ, भाजपा फिर से इस पर काम कर इस समीकरण को उलटने की कोशिश कर रही है। इसमें उसने जेडी (यू) को अपने पक्ष में कर एक जीत तो पहले ही हासिल कर ली है। लेकिन यह अपर्याप्त है क्योंकि जेडी (यू) ने भाजपा-विरोधी जनादेश का विश्वासघात किया इसलिए जनता को यह गठबंधन अस्वीकार्य होगा। यह एक कमजोर शक्ति है भाजपा इसे अपने दम पर चलाने का प्रयास कर रही है। और, ऐसा करने का एकमात्र तरीका उसके पास है और जिस पर उसे पूरी उम्मीद है वह है उसका अकेला हथियार - सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर हिंदू मतों को अपने पीछे लाना - अगले साल उनके लिए यही काम करेगा।
हर तरह की धार्मिकता, सभी तरह का धार्मिक उत्साह, हिंदू पहचान और भगवान राम की पूजा की सभी बात कुछ भी नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति को बनाए रखने का एक घातक रास्ता है। यह सब इसलिए अधिक जरूरी है क्योंकि मोदी का शासन झूठे वादे, अर्थव्यवस्था में असफलता, बढ़ती बेरोज़गारी, अनियंत्रित भ्रष्टाचार आदि देश के लिए एक बड़ी आपदा है। वर्ना देश वासी सत्ताधारी बीजेपी को सत्ता से बाहर खदेड़ने के लिए तैयार हैं।
तो, अब सवाल यह उठता है: बिहार के लोग इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे? क्या वे संघ परिवार द्वारा स्थापित जाल में फसेंगे? या वे इसे पूरी तरह से खारिज कर देंगे। हम इसका जवाब आने वाले हफ्ते में देंगे।
सुप्रीम कोर्ट को पेगासस स्पाइवेयर विवाद का स्वत: संज्ञान लेना चाहिए और साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65बी के तहत जारी प्रमाण पत्र के सिलसिले में निर्देश जारी करना चाहिए।
भारतीय खिलाड़ियों के दिल इस हार से जरूर टूटे होंगे लेकिन उनका सिर फख्र से ऊंचा होगा क्योंकि ओलंपिक जाने से पहले किसी ने उनके अंतिम चार में पहुंचने की कल्पना भी नहीं की थी ।
हर बार जब जनगणना की शुरुआत होती है तो जातिवार जनगणना की मांग भी पुरजोर तरीके से उठने लगती है। इस बार भी यही हो रहा है। साल 2022 में होने वाले जनगणना से पहले कई दल जातिवार जनगणना की मांग कर रहे हैं।…
कट्टरपंथी शक्तियां पिछले कुछ वर्षों से सुनियोजित रूप से जनसंख्या विषयक भ्रम फैलाती रही हैं। इन भ्रमों का निवारण करने के लिए हमें कुछ तथ्यों का ज्ञान होना चाहिए। तभी हम इस विषय को समझ और समझा सकेंगे।
उत्तर प्रदेश के चुनाव कुछ महीनों में है। मगर मीडिया के ज़रिए, समाज मे साम्प्रदायिक ज़हर फैलाने का काम शुरू हो गया है। अभिसार शर्मा आज सवाल कर रहे हैं के क्या भाजपा सिर्फ डर की राजनीति जानती है ?
