बीपीएल को घर उपलब्ध कराने में अपने ही लक्ष्य से पिछड़ गई मोदी सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मोदी सरकार बीपीएल यानी ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के बड़े हिस्से को घर उपलब्ध कराने में अपने लक्ष्य से कहीं पीछे नज़र आ रही है। 2016 -17  से 2018 -19 तक का लक्ष्य 1करोड़ घर बनाने का था जिसका 82% ही प्राप्त किया जा सका है और अब 2019 में दूसरा चरण भी शुरू कर दिया गया है। 2019-2020 का लक्ष्य पहले चरण के लक्ष्य को जोड़कर 1.5 करोड़ किया गया है, लेकिन सवाल यही है कि जो सरकार तीन साल में एक करोड़ घर नहीं बना पाई वह महज़ एक साल में 1.5 करोड़ घर का लक्ष्य कैसे प्राप्त करेगी? इसी के साथ दूसरा अहम सवाल यह है कि सरकार ने जो 2.9 करोड़ घर देने का लक्ष्य रखा है वो ‘सबको घर’ की वास्तविकता के कितना करीब है।

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सरकार 2019-20 के निर्धारित लक्ष्य के करीब 55% घर ही उपलब्ध करा पाई है।
बीजेपी सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करते समय कहा था कि 2022 तक सभी परिवारों को घर उपलब्ध कराए जायेंगे जिसके पहले चरण में यानी अगले तीन वर्षों में 2016-17 से 2018-19 तक 1 करोड़ तथा द्वितीय चरण2019-20 से 2022 तक 1.9 करोड़ परिवारों को घर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका मतलब है कि 2022 तक दोनों चरणों को मिला कर 2.9 करोड़ परिवारों को घर उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया है।

सभी के लिए घर के वादे केंद्र सरकार हर स्तर पर करती रही है परन्तु आंकड़े स्थिति साफ़ बयां करते हुए नज़र आते हैं कि बीजेपी सरकार तीन साल में एक करोड़ घर मुहैया कराने में असमर्थ रही है। पहले चरण का 82% लक्ष्य ही प्राप्त किया जा सका है तथा 2019 में दूसरा चरण भी शुरू कर दिया गया है।

2019-2020 का लक्ष्य पहले चरण के लक्ष्य को जोड़कर 1.5 करोड़ किया गया है लेकिन जो लाभार्थी पंजीकृत किये गए हैं वह 1.3 करोड़ ही हैं जोकि कुल लक्ष्य के 86% हैं तथा जिन परिवारों को घर की स्वीकृति मिली है वह 1.1 करोड़ हैं जोकि कुल लक्ष्य का 70% हैं और जिन परिवारों को घर मिले हैं, वह केवल 82 लाख हैं जोकि कुल लक्ष्य का 54.67% हैं।

स्रोत: http://ruraldiksha.nic.in/RuralDashboard/PMAYG_New.aspx

प्रधानमंत्री आवास योजना 

देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने 1985 में देश की ग़रीब जनता को घर उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा आवास योजना को लागू किया था जिसको 2016 में मोदी पार्ट वन की सरकार ने बदल कर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया तथा योजना के अंतर्गत देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे, टूटे-फूटे व बिना घर के रहने वाले लोगों को न्यूनतम सुविधाओं के साथ घर उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखा।

प्रधानमंत्री आवास योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। (केन्द्रीय प्रायोजित योजना वह योजनाएँ होती हैं जिनके  कार्यान्वयन में आने वाली लागत में केंद्र के साथ राज्य सरकार का भी योगदान होता है) इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार की लागत, मैदानी राज्यों में 60:40 तथा पूर्वोत्तर व हिमालय राज्यों के लिए 90:10 के आधार पर तय की गयी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,88,696 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गयी है, जिसमें से कुल 1,17,470करोड़ रुपये ही जारी की गयी है जोकि आवंटित धनराशि की 62% है तथा जो धनराशि उपयोग की गयी है वह केवल1,09,078 करोड़ है जोकि आवंटित धनराशि की 58% है। यानी 48 प्रतिशत लाभार्थियों की पहुँच से दूर है।

स्रोत: http://ruraldiksha.nic.in/RuralDashboard/PMAYG_New.aspx

प्रधानमंत्री आवास योजना में लक्ष्य प्राप्त करने वाले टॉप पाँच राज्य जिनमे पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा छत्तीसगढ़ शामिल हैं इन राज्यों में क्रमशः 95%, 87%, 79%, 77% तथा 74% तय लक्ष्य के आवास निर्मित हुए हैं।

स्रोत: http://ruraldiksha.nic.in/RuralDashboard/PMAYG_New.aspx

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अधिक जनसंख्या वाले राज्य जो लक्ष्य प्राप्त करने में निचले पायदान पर हैं वो क्रमश: तमि‍लनाडु, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश व जम्मू और कश्मीर हैं जिन्होंने क्रमश: 34%, 33%, 30%, 27% तथा 17 % लक्ष्य ही प्राप्त किया है। इसके साथ ही चार ऐसे राज्य भी आते हैं जहाँ एक भी घर नहीं बनाया गया है, वह क्रमश: अरुणाचल प्रदेश, अण्डमान और निकोबार, लक्षद्वीप और नागालैंड हैं।

स्रोत: http://ruraldiksha.nic.in/RuralDashboard/PMAYG_New.aspx

इन सब आकड़ों और परिस्थियों का अध्ययन करने पर कुछ बातें निकल कर सामने आती हैं-

       1.  जहाँ भारत दुनिया की टॉप 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है वहीं दूसरी ओर आज़ादी के 70 साल बाद भी देश की सरकारें ग़रीबी रेखा के नीचे की जनता को घर तक उपलब्ध करने में असमर्थ रही हैं और साथ ही जो क़दम उठाये गए हैं उन्हें भी गंभीरता से नहीं लिया गया है।
       
       2. प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार द्वारा जो आंकड़े  इस्तेमाल किये गए वो 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के हैं जो की 2019 की वास्तविकता को बयां नहीं करते क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय की मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा 3.54 करोड़ लोगो ने घर की मांग के लिए आवेदन किये हैं जोकि सरकार के आंकड़ों से बहुत अधिक हैं जिससे पता चलता है कि जो आंकड़े सरकार इस्तेमाल कर रही है वह वर्तमान वास्तविकता बया नहीं करते हैं।
       
       3. जनता को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करना सरकार का उत्तरदायित्व बनता है और राजनीतिक पार्टियाँ इन्हीं वादों के साथ सत्ता में आती हैं इसलिए मूलभूत सुविधाओं के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू होनी चाहिए (केंद्रीय क्षेत्र योजना वे योजनाएँ होती हैं जिसमें 100 प्रतिशत शेयर केंद्र सरकार का होता है) क्योंकि केंद्र सरकार केंद्रीय प्रायोजित योजना लागू करती है जिसमें नाम केवल केंद्र सरकार का ही होता हैं जबकि शेयर राज्य सरकारें भी देती हैं इसलिए राज्य सरकारें अपना शेयर नहीं देना चाहती, जिसके कारण उस राज्य की बहुत सी जनता इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाती जैसा कि तेलंगाना में देखने को मिला है।