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बजट ने भी बताया कि रोज़गार मोदी सरकार की प्राथमिकता नहीं है

कुल बजटीय खर्चे व सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में रोज़गार देने वाली व बढ़ाने वाली सात बड़ी योजनाओं में खर्चा 2019-20 के बजट आवंटन में पिछले वित्तीय 2018-19 (RE) से कम हुआ है।
UNEMPLOYMENT

भारत में प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ युवा देश के श्रम-बल में शामिल हो जाते हैं और इन्हें रोज़गार के अवसर मुहैया कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है 2014 के आम चुनावों में नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वह हर साल एक करोड़ नौकरियां देंगे परन्तु अब लगभग पांच साल गुजर गये हैं और यह वादा पूरी तरह जुमला ही साबित हुआ है क्योंकि इस दौरान बेरोज़गारी लगातार बढ़ी है रोजगार के लिए माहौल बनाना मोदी सरकार की प्राथमिकता में नही रहा हैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम हाल ही में जारी हुए बजट आवंटन में देख सकते हैं कुल बजटीय खर्चे व सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में रोजगार देने वाली व बढ़ाने वाली सात बड़ी योजनाओं में खर्चा 2019-20 के बजट आवंटन में पिछले वित्तीय 2018-19 (RE) से कम हुआ है

वित्तीय वर्ष 2018-19 के पुनरीक्षित बजट (RE) में इन योजनाओं व कार्यक्रमों पर कुल बजटीय खर्चे का 3.16 फ़ीसदी खर्च हो रहा था जो इस वर्ष घटकर 2.9 फ़ीसदी हो गया है इसी प्रकार इन योजनाओं पर 2019-20 के बजट में खर्चा जीडीपी का 0.38 प्रतिशत है जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में 0.41 प्रतिशत था

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पिछले कुछ वर्षों में रोजगार के लिए खर्च का विश्लेषण बताता है कि देश में रोजगार देना मोदी सरकार की प्राथमिकता में नहीं है पिछले वर्षों में रोजगार के लिए खर्च का स्तर एक जैसा ही रहा है

मोदी सरकार का कार्यकाल बेरोजगारी के दौर के रूप में चिह्नित किया गया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) के नवीनतम सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2018 से बेरोजगारी पांच प्रतिशत से बढ़कर 28 दिसबंर को 7.3 प्रतिशत हो ग है

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योजनाओं के बजट में जो मामूली वृद्धि नजर आ रही है वो केवल संख्यात्मक वृधि है, जबकि वास्तव में कुल बजटीय आवंटन और जीडीपी के सापेक्ष रोजगार के खर्चों में लगातार कमी आई है

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, उद्यम व कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, रोजगार व कौशल विकास, ग्रामीण आजीविका मिशन में थोड़ी वृधि है पर इन योजनाओं का दायरा देखे तो यह धनराशि काफी कम है

मनरेगा मोदी सरकार के आने से ही उपेक्षा का शिकार रहा है, इस वर्ष भी 2018-19 के पुनरीक्षित बजट से कम होकर 60 हजार करोड़ हो गया है मनरेगा में काम के दिनों में गिरावट आई और महीनों तक मजदूरी का भुगतान नहीं होता है इसी प्रकार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के बजट में भी कटौती हुई है

बेरोजगारी को लेकर संसद से सड़क तक विपक्ष व आम जनता द्वारा लगातार सरकार को घेरा जा रहा हैं इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में इस समस्या से लड़ने का खाका खींचने की कोशिश की है पर जब सरकार अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में हैं और चुनाव नजदीक तो उसको यह समस्या नजर आ रही है जब सरकार के पास पूरा मौका था तो अपने सभी पूर्ण बजट में इस समस्या का समाधान नहीं सोचा और चुनाव सामने है तो मामूली वृद्धि कर फिर से जनता को छलने की कोशिश कर रहे हैं

आगामी आम चुनावों में मोदी सरकार को रोजगार के झूठे वादों का हिसाब देना होगा अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन रोजगार सृजन के अवसर उत्पन्न करने के लिए सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की जरूरत है मोदी सरकार के दौरान रहे बजटीय प्रावधान इस जरूरत को पूरा नहीं करते हैं   

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