चाय बागान के श्रमिकों ने पहचान और सांप्रदायिक राजनीति के गठजोड़ को तोड़ा

उत्तर बंगाल में मज़दूर वर्ग के आंदोलन को फैलाने के लिए एक दमनकारी राज्य मशीनरी और नाकाम प्रयासों के खिलाफ, चाय बागान के श्रमिकों ने राज्य में सत्ताधारी वर्ग की आकांक्षाओं को झटका देने के लिए संघर्ष की खुद अगुवाई की है, क्योंकि मज़दूरी के लिए 72 घंटे की हड़ताल न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम के तहत एक शिखर पर पहुँच गयी है। सभी राजनीतिक संबद्धताओं से ऊपर उठ कर, लगभग 29 चाय श्रमिक संघों ने संयुक्त फोरम के बैनर के तहत एक मज़बूत आंदोलन बनाकर हड़ताल में भाग लिया। एकमात्र अपवाद टीएमसी-संबद्ध संघों का रहा है, जिसने दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कू्चबिहार जिलों के श्रमिकों के साथ आने से इंकार कर दिया।

चाय बागान मालिकों, पुलिस दमन, प्रशासन, और सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों द्वारा पैदा की गई निरंतर बाधाओं को रोकते हुए ऐतिहासिक हड़ताल में बुनियादी न्यूनतम मज़दूरी और आजीविका का अधिकार माँगने के लिए ऐतिहासिक हड़ताल में शामिल हो गए जिसे भारतीय संविधान में मंज़ूरी दी गयी है।

"यह देखना वास्तव में मनोरंजक है कि महिला श्रमिकों के नेतृत्व में चाय बागान कार्यकर्ता, नेताओं की अनुपस्थिति में भी, अपने चाय बागानों से बाहर निकल रहे हैं, जो हड़ताल से उत्साहित हैं। हालांकि दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र के बागानों को हड़ताल के दायरे से बाहर कर दिया गया है, फिर भी मज़दूर हड़ताल में शामिल हो गए, और टेराई और डूअर्स में अपने भाइयों के समर्थन में बगीचे के इलाकों में काम नहीं कर रहे हैं और धरने कर रहे हैं। दार्जिलिंग जिला इकाई के सीपीआई (एम) के जिला सचिव जिबेश सरकार ने कहा, "कई चाय बागानों में, मज़दूर संयुक्त फोरम के नेताओं के साथ संपर्क स्थापित करने की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, जो राज्य में हड़ताल का नेतृत्व कर रहा है।"

यह याद किया जा सकता है कि पड़ोसी असम के विपरीत, चाय बागान श्रमिक, जो अक्सर 2012 से पहले पहचान और समुदाय के उत्थान के झमेले मैं फस गये थे, उनके लिए टीएमसी सरकार बुनियादी न्यूनतम मज़दूरी प्रदान करने की मांग का पालन करने में विफल रही। इस साल का संघर्ष एक पथदर्शी रहा है। मांग वैध थी: भोजन और कपड़े, सामाजिक सुरक्षा पहलुओं जैसे शिक्षा, आश्रय, बिजली और अन्य आवश्यकताओं के लिए दैनिक मज़दूरी के रूप में 24 9 रुपये प्रदान करने की मांग थी। संयुक्त फोरम के संयोजक सीआईटीयू नेता जिया उल आलम ने प्रजाशक्ति को बताया कि सभी 29 यूनियन अपनी मांग पूरी करने में कठोर रुप से जुटी हुई हैं। चल रहे त्रिपक्षीय चर्चाओं के दौरान, हालांकि सरकार के प्रतिनिधियों ने दबाव में गिरावट दर्ज की है, लेकिन श्रमिक संघों ने लगातार मांग की है कि वर्तमान वेतन 172 रुपये के रूप में राज्य के शासन के अनुरूप नहीं है, और न्यूनतम मज़दूरी 249 रुपये ही होनी चाहिए।

"न केवल यह आंदोलन वर्ग दृष्टिकोण पर आधारित है, और आजीविका के अधिकार के साथ चिंताओं पर भी आधारित है, यह सभी के लिए एक आंख खोलने वाला है। क्या आप 2012 के बाद एक उदाहरण दिखा सकते हैं जब पहचान, सांप्रदायिक या सांप्रदायिक रंगों के आधार पर हिंसक संघर्ष ने क्षेत्र को प्रभावित किया है? 2012 में संयुक्त फोरम के गठन के बाद, इस तरह के संघर्ष एक इतिहास बन गए हैं। अन्य संघर्ष राजनीतिक ध्रुवीकरण के कारण थे," आलम ने कहा।