चुनाव आयोग को ‘फ़ैंटम वोट’ के मसले पर देश को जवाब देना चाहिए

हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के बाद, अधिकांश राजनीतिक दल भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों की छानबीन कर रहे हैं, और उनके द्वारा ऐसा करने के पर्याप्त कारण भी मौजूद हैं। इस छानबीन से पता चला है कि सात-चरण के चुनाव के दौरान हुए मतदान और 23 मई को गिने गए मतों की संख्या के बीच का अंतर 5,465 मिलियन है, जो चुनाव आयोग के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार है। इतने बड़े अंतर को 'अस्वीकरण' के माध्यम से ख़ारिज नहीं किया जा सकता है जो कहता है कि ये केवल 'अनंतिम संख्या' है। क्योंकि इस चुनाव का विजेता - जो कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) है – को इन अनंतिम संख्या के आधार पर ही विजयी घोषित किया गया है।

मतदान के पूर्व चुनाव प्रचार के दौरान उसके नेताओं द्वारा आदर्श आचार संहिता के कई गम्भीर उल्लंघनों के बावजूद चुनाव आयोग ने सत्ताधारी भाजपा पर नरम रुख रखा - जिसकी बार-बार आलोचना की गई थी, एक बार फिर वह फ़ैंटम वोटों (प्रेत वोट) के अंतर के इस खुलासे से सवालों के घेरे में आ गया है।  
कहा जा रहा है कि कुछ दलों द्वारा आंकड़ों की सत्यता को मापने के लिए ईसीआई द्वारा जारी किए गए फ़ॉर्म 17सी इस्तेमाल किए जाने के बाद नष्ट कर दिया गया है। इसके कुछ कारण ये बताए गए हैं; चुनावों के बाद आरक्षित ईवीएम की बिना किसी सुरक्षा के आवाजाही और इसके प्रति ईसीआई के अस्पष्ट इरादे और ऐसी ईवीएम की आवाजाही के प्रति आकस्मिक प्रतिक्रिया। इस पृष्ठभूमि में, ईसीआई द्वारा प्रकाशित आंकड़ों पर एक नज़र डालना दिलचस्प होगा और यह समझना होगा कि ये ‘प्रेत वोट’ सभी की चिंता का कारण क्यों होना चाहिए।

हमारे यहाँ डेटा के चार सेट हैं। पहला ईसीआई वोटर टर्नआउट मोबाइल एप्लिकेशन से लिया गया है। इस ऐप को लॉन्च करते समय ईसीआई ने जो अधिसूचना जारी की है, उसके मुताबिक़ उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है: “इस व्यवस्था में पोल के दौरान वेब या मोबाइल ऐप के माध्यम से अनुमानित कुल प्रतिशत मतदान की सरल प्रविष्टि शामिल है। ये प्रविष्टियाँ नए सुविधा पोर्टल के भीतर से सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट समय स्लॉट पर अनिवार्य रूप से की जानी हैं। मतदान समाप्त होने के बाद, न्यू सुविधा पोर्टल लोकसभा और विधानसभा चुनाव-वार दोनों में विस्तृत मतदान रिपोर्ट दर्ज करने की अनुमति देता है, जिसमें कुल मतदाताओं के मुक़ाबले पुरुष, महिला, अन्य लिंग संख्याएँ भी शामिल हैं।”

यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ईसीआई कहती है कि यह "अनुमानित संचयी प्रतिशत मतदान" यानी कुल हुए मतदान का अनुमानित प्रतिशत है (जिस पर ज़ोर दिया गया है)। उसी तरह से ईसीआई, पैरा 3.2 में अपनी अधिसूचना में कहता है कि: “प्रत्येक दो घंटे के अंतराल पर प्रत्येक एआरओ द्वारा मॉड्यूल में प्रवेश अनिवार्य है। डेटा प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित स्लॉट उपलब्ध होगा 1.  सुबह 9 बजे, 2. सुबह 11 बजे, 3. दोपहर 1 बजे, 4. शाम 3 बजे, 5. शाम 5 बजे,  6. जब चुनाव समाप्त होता है।"

पैरा 3.5 में ईसी कहती है: “यदि कोई भी प्रविष्टि उपरोक्त अनुसूची के आधार पर छूट गई है, तो उस चुकी हुई प्रविष्टि को उस समय स्लॉट पर किसी भी प्रविष्टि की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, अगली प्रविष्टि की जा सकती है। जैसा कि दर्ज किए गए नंबर संचयी हैं, चूक हुई प्रविष्टि कुल मतदान को प्रभावित नहीं करेगी। 3 बजे रिपोर्ट का समय समाप्त होने के बाद, चुनाव समाप्त के बटन को सक्षम कर दिया जाएगा। 3 बजे के बाद कभी भी एआरओ अनुमानित मतदान प्रतिशत दर्ज करके मतदान बंद कर सकता है। बाक़ी बचे स्लॉट के समय में यानी 5 बजे के बाद प्रविष्टि अक्षम हो जाएगी यदि चुनाव बंदी (क्लोज़ ऑफ़ पोल) लागू होता है। हालांकि, एआरओ, चुनाव के बंद के बटन को डी-फ्रीज़ कर सकता है जिससे शाम 5 बजे के बाद प्रविष्टि फिर से प्रवेश के लिए उपलब्ध होगी। चुनाव के प्रतिशत की प्रविष्टि कभी भी समाप्त नहीं होती है और इसलिए, प्रविष्टि को बाद में कभी भी संपादित किया जा सकता है।”

तथ्य यह है कि भले ही ईसीआई ने बाद में अपने जीवन को आसान बनाने के लिए कुछ निश्चित क़दम उठाए हैं, लेकिन उन्होंने ऐप में लगभग स्पष्ट प्रतिशत डेटा को कैप्चर किया है। ईसीआई द्वारा हर चरण के मतदान के बाद और 24 मई को परिणाम घोषित होने के एक दिन बाद अपडेट किए गए मतदाता मतदान आंकड़ों की तुलना करके हम सुरक्षित रूप से इस धारणा तक पहुँच सकते हैं। इसकी तुलना, अंतिम चरण को छोड़कर, ईसीआई की वेबसाइट पर अद्यतन मतदाता मतदान प्रतिशत और वोटर टर्नआउट ऐप में प्रकाशित एक बहुत ही मिनट भिन्नता के साथ लगभग एक ही है, जिसे हम बाद में जांचेंगे। इसे बेहतर समझने के लिए हम इसे एक ग्राफ़िक चार्ट में देखते हैं। मत भूलिए, चुनाव आयोग ऐप में ये नंबर देर रात तक उस विशेष मतदान वाले दिन जारी किए गए थे और चुनाव आयोग वेबसाइट ने आख़िरी बार डेटा की गिनती 22 मई को यानी वोटों की गिनती से एक दिन पहले अपडेट की थी। यहाँ भी, फ़ाइलों के निचले भाग पर, चुनाव आयोग ने मोटे अक्षरों में लिखा है:  
*नोट: यह प्रोविज़नल/अनंतिम डेटा है: जिसे सूचकांक कार्ड के जनरेशन तक परिवर्तन किया जा सकता है।

चुनाव 2019: पहले छह चरणों में मतदाता मतदान:

एक मिनट के लिए, हम स्वीकार कर लेते हैं कि इस डेटा के ये दोनों सेट अंतिम नहीं हैं, लेकिन केवल अनंतिम हैं। जानकारी का सबसे पेचीदा टुकड़ा ईसीआई वेबसाइट के इसी हिस्से से आता है। इसे अंतिम बार 24 मई, 2019 को 08:10:02 बजे अपडेट किया गया था – यानी चुनाव परिणाम घोषित होने के एक दिन बाद। इसमें एनओटीए(नोटा) और पोस्टल बैलेट सहित सभी 542 निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवार-वार वोट शामिल हैं। इन नंबरों के आधार पर ही चुनाव परिणाम घोषित किए जाते हैं। लेकिन ईसीआई ने यहाँ एक "अस्वीकरण" का प्रावधान भी रखा है! इसमें लिखा है: “प्रदर्शित किए गए रुझान एआरओ/आरओ द्वारा किए गए डेटा प्रविष्टि पर आधारित होते हैं जब वे इन राउंड को पूरा कर लेते हैं तो वे उनमें परिवर्तन हो सकता हैं। यानी केवल रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और घोषित किए गए परिणाम की वैधानिक वैधता है।”

आईए ईसीआई जो कह रहा है, उससे हम सहमत हो जाते हैं। लेकिन यह एक प्रासंगिक सवाल भी खड़ा करता है: कि एक ही डेटा के तीन सेटों के बीच अनुमेय भिन्नता क्या होनी चाहिए - विशेषकर लोकतंत्र में हुए चुनाव में? हम, अब तक, नहीं जानते। यदि ऐसी भिन्नता लाखों वोटों की है, तो चुनाव आयोग इसे "अनंतिम डेटा" की ग़लती के रूप में कैसे सही ठहरा सकता है?

ईसीआई वेबसाइट के अनुसार, भारत में 2019 के आम चुनाव से पहले 910,139,031 वैध मतदाता थे। चुनाव सात चरणों में हुआ। ईसीआई वेबसाइट के अनुसार, 141,788,110 पहले चरण में मतदान करने के योग्य थे और उसमें से 69.58 प्रतिशत या 98,650,308 लोगों ने मतदान किया। नीचे दिया गया ग्राफ़िक चार्ट इसे सरल तरीक़े से समझाता है।

चुनाव 2019: योग्य मतदाता बनाम वास्तविक वोट:

छठे चरण तक, ईसीआई ऐप में "अनुमानित" संख्याओं और ईसीआई के "अनंतिम डेटा" के बीच कोई असंतुलन नहीं है। लेकिन सातवें चरण में आते ही यह बड़े पैमाने पर बदल जाता है। सातवें चरण के मतदान में 59 निर्वाचन क्षेत्रों में, ईसीआई के अनुसार, 101,378,531 मतदाता थे। ईसीआई ऐप से पता चलता है कि 19 मई को चुनाव ख़त्म होने के साढ़े तीन घंटे के बाद "अनुमानित मतदाता मतदान" 63.98 प्रतिशत था, जिसका अर्थ है 64,861,984 लोगों ने मतदान किया था।

सातवें चरण के मतदान को ईसीआई वेबसाइट पर 22 मई को अपडेट की गई (अनंतिम) संख्या से पता चलता है कि मतदाता का मतदान 61.71 प्रतिशत था। इसका मतलब है कि 19 मई को 62,560,691 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। यहां, अंतर विशाल है – यानि 23,01,293 मतों का अंतर!

ईसीआई ऐप ने बीच में कई बार संख्याओं को संशोधित किया है। 28 मई को, इसने सातवें चरण में 61.16 प्रतिशत मतदान दिखाया, और 30 मई को, ऐप में "अनुमानित मतदाता मतदान" 65.07 प्रतिशत दिखाया था। 61.71 प्रतिशत और 65.07 प्रतिशत के बीच का अंतर 34 लाख 06 हज़ार 319 वोटों का आता है! सात चरणों के चुनाव के केवल एक ही चरण में कैसे अनंतिम डेटा 3.406 मिलियन वोट हो सकता है?

अब आइए डेटा के दूसरे सेट को देखें, जिसे ईसीआई ने अपनी वेबसाइट पर डाला है। यहां, कोई भी ईवीएम और डाक मतपत्रों पर मतदान की कुल संख्या की जांच कर सकता है - सभी 542 निर्वाचन क्षेत्रों के सभी उम्मीदवारों के लिए हुए चुनाव के आंकडे यहां है। इस वेबसाइट पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, गिने गए और वोटों की संख्या के बीच का अंतर काफी विशाल है।
आइए हम इन संख्याओं के चित्रमय प्रतिनिधित्व को देखें:
 

मतदान हुए और गिने हुए वोटों में भिन्नता:

यहां ईसीआई ने फिर से एक डिस्क्लेमर लिखा है, जिसमें कहा गया है: “प्रदर्शित किए गए रुझान एआरओ / आरओ द्वारा किए गए डेटा प्रविष्टि पर आधारित होते हैं जब वे इन राउंड को पूरा करते हैं और इनमें परिवर्तन हो सकता हैं। केवल रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और घोषित किए गए परिणाम की वैधानिक वैधता है। ”लेकिन यह अस्वीकरण एक मौलिक प्रश्न उठाता है: परिणाम घोषित होने के बाद ईसीआई एक वोट से भी डेटा को कैसे बदल सकती है?

चुनाव के पहले चरण में 91 सीटों पर मतदान हुआ जिसमें 141,788,110 वैध मतदाताओं ने मतदान किया। कुल में से, ईसीआई डेटा कहता है कि 98,650,308 लोगों ने मतदान किया। जबकि गिने हुए कुल मतों की  संख्या 99,205,334 थी, जिसमें 98,680,286 ईवीएम वोट और 525,048 डाक मतपत्र शामिल थे। वह 5 लाख 55 हज़ार 026 वोटों के अंतर के बराबर है।

दूसरे चरण में 108,221,442 वोट पड़े। मतों की कुल संख्या 109,063,176 थी जिनमें 109,063,176 ईवीएम वोट और 417,151 पोस्टल मत शामिल थे। यहाँ, अंतर 8 लाख 41 हज़ार 734 वोटों का है।

 
इस डेटा में अस्वीकृत मत शामिल हैं। आम तौर पर, डाक मतपत्रों का एक निश्चित प्रतिशत विभिन्न कारणों से ख़ारिज हो जाता है, और यह संख्या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हर निर्वाचन क्षेत्र के फॉर्म20 में डाल दी जाती है। अब तक, अधिकांश मुख्य चुनाव अधिकारियों की वेबसाइटों को इस डेटा को प्रकाशित करना बाकी है। बिहार ने इसे जारी किया है, जिसे यहां देखा जा सकता है। इसलिए, अस्वीकृति के औसत प्रतिशत की गणना करने के लिए, हमने बिहार के 40 निर्वाचन क्षेत्रों के कुल औसत की गणना की है।

बिहार में कुल 162,839 पोस्टल बैलेट गिने गए और इनमें से 23,792 वोट ख़ारिज कर दिए गए। तो, आइए बाहरी गणना के लिए, मान लें कि औसत अस्वीकृति दर 14.61 प्रतिशत थी। अओ अब, हम पूरे देश के लिए अस्वीकृत मतों की गणना करें।

2019 के आम चुनावों में कुल 1,846,431 डाक मतपत्र 542 निर्वाचन क्षेत्रों में गिने गए। हमने देखा है, बिहार जैसे राज्य में, कि अस्वीकृति दर 14.61 प्रतिशत थी। आइए हम अधिक उदार हों और यह मानें कि यह पुरे देश के लिए लगभग 20 प्रतिशत होगा, जिसका मतलब होगा कि 369,286 डाक मतपत्रों को अस्वीकार कर दिया गया था। यदि हम कुल मतों से इस संख्या को कम करते हैं, तब भी हमारे पास मतदान की तुलना में 54,65,288 अधिक मत हैं। जो कुल वोटों की तुलना में 0.9 प्रतिशत अधिक है!

ये आंकड़े मतदाताओं के मन में गंभीर संदेह पैदा करने में सक्षम हैं, ख़ासकर जब इस चुनाव ने अपने पाँच साल के कार्यकाल में आर्थिक विफ़लताओं के बावजूद भाजपा को प्रचंड बहुमत दिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस देश का लोकतांत्रिक ताना-बाना अस्त-व्यस्त नहीं हुआ है, चुनाव आयोग को इस मुद्दे को उठाना चाहिए और इसे संबोधित करने की आवश्यकता है, और इस ‘प्रेत’ के ज़रिये लोकतंत्र की भावना को ठेस नहीं पहुँचाने देना चाहिए।