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छात्र-युवाओं का मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, ‘यंग इंडिया चार्टर’ जारी

YINCC के मुताबिक देश के युवाओं ने मोदी सरकार की शिक्षा विरोधी, युवा विरोधी और विभाजनकारी नीतियों को पिछले 5 सालों से झेला और उसके खिलाफ संघर्ष किया है। अब वे 7 फरवरी को दिल्ली में अपनी एकजुटता के साथ मार्च के लिए उतरेंगे और अपने साथ की गई वादाखिलाफी का हिसाब मांगेंगे।
YINCC

देशभर के छात्र-युवा संगठनों, छात्रसंघों और आंदोलनों को एकजुट करते हुए 'यंग इंडिया नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी' (YINCC) का गठन किया गया है। शुक्रवार को दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में YINCC की तरफ से जनसुनवाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए 2019 के चुनाव के लिए 'यंग इंडिया चार्टर' जारी किया गया।

YINCC की तरफ से घोषणा की गई कि शिक्षा, रोजगार और सम्मान के लिए 7 फरवरी को देशभर से छात्र-युवा दिल्ली में मार्च करेंगे।

YINCC के मुताबिक देश के युवाओं ने मोदी सरकार की शिक्षा विरोधी, युवा विरोधी और विभाजनकारी नीतियों को पिछले 5 सालों से झेला और उसके खिलाफ संघर्ष किया है। अब वे 7 फरवरी को दिल्ली में अपनी एकजुटता के साथ मार्च के लिए उतरेंगे और अपने साथ की गई वादाखिलाफी का हिसाब मांगेंगे। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया जाएगा।

इस मौके पर जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष एन.साई बालाजी ने कहा कि - "देश के किसानों की तरह अब देश के युवा भी मोदी सरकार को हटाने की हुंकार भरेंगे। हमें हमारे शिक्षा, सम्मानजनक रोजगार से वंचित किया जा रहा है और आवाज उठाने पर हमें देशद्रोही कहा जा रहा है। हम लोगों ने पिछले 5 सालों में सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया है। अब हम एकजुट होकर मार्च करेंगे और इस सरकार को सीधी चुनौती देंगे।"

यूथ फॉर स्वराज की तरफ से अनुपम ने कहा कि - "सरकार  सम्मानजनक रोजगार के अवसरों को जिस तरीके से समाप्त कर रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। यूथ फॉर स्वराज तहे दिल से इस अभियान में भागीदारी करेगा और इस बात की गारंटी करेगा की यंग इंडिया अधिकार मार्च इस जनविरोधी सरकार के सामने मजबूत चुनौती पेश कर सके।"

पिंजरा तोड़ से अवंतिका ने कहा -"हमारी छात्रवृत्ति में कटौती कर छात्रावास से वंचित कर हम पर भेदभाव कारी नियमों को थोपकर दरअसल ये सरकार हमें उच्च शिक्षा से वंचित कर देना चाहती है। देश भर की छात्राओं ने न केवल इनके भेदभावकारी नियमों और कर्फ्यू टाइम के खिलाफ आंदोलन किया बल्कि शिक्षा के अधिकार के लिए भी संघर्ष किया।"

आइसा से सुचेता डे ने कहा-"इस सरकार ने आज़ादी के बाद शिक्षा को न्यूनतम बजट दिया है। 24 लाख सरकारी पद अभी भी रिक्त हैं। सरकार BHU को AMU के खिलाफ खड़ा कर रही है। देश के बेरोजगार नौजवानों को धर्म के आधार पर एक दूसरे से लड़वाना चाहती है। वो चाहते है कि लोग JNU से घृणा करे। ये नही हो सकता और हम ऐसा होने नहीं देंगे। यंग इंडिया अपनी लड़ाई लड़ेगा ओर इन साजिशों को ध्वस्त करेगा।"

CYSS से हरिओम ने कहा- "सरकार को कॉरपोरेट को मुनाफा देने के बजाय शिक्षा पर और अधिक खर्च करना चाहिए तथा युवाओं को रोजगार देना चाहिए। यंग इंडिया ने एक चार्टर तैयार किया जिसमें नफरत और बंटवारे के लिए कोई जगह नहीं है। हम सब इस संघर्ष में एकजुट हैं।"

FEDCUTA के सचिव अतुल सूद ने शिक्षक समुदाय की तरफ से इस पहलकदमी को अपना समर्थन दिया। वहीं YINCC के घटक दलों की ओर से सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी और कहा कि वो 7 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर उतरकर पुरजोर आंदोलन करेंगे।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया गया यंग इंडिया चार्टर इस प्रकार है :

- सभी रिक्त पदों को तुरंत भरो, परीक्षा में पेपर लीक पर भ्रष्टाचार के राज को खत्म करो।

शिक्षा पर बजट का न्यूनतम 10% खर्च करो। स्कूल बंद करने, सीट कटौती, फंड कटौती, फीस वृद्धि और आरक्षण कटौती की नीतियों को तुरंत रद्द करो।

- लैंगिक भेदभाव के नियमों को खत्म करो, सभी छात्राओं के लिए हॉस्टल की गारंटी करो करें सभी असरदार संस्थाओं में सक्रिय यौन उत्पीड़न विरोधी सेल का गठन करो।

- शिक्षा का भगवाकरण बंद करो कैंपस में अकादमिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित करो।

- संविधान प्रदत्त आरक्षण को हर हाल में पूरा करो सभी कैंपों में भेदभाव विरोधी सेल का गठन करो।

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