दिल्ली : क्यों चुनावी मुद्दा नहीं बन रहा गरीबों को सस्ते-किफ़ायती घर का वादा?

उमा देवी 48 वर्ष की हैं, जहांगीर पुरी में राजस्थानी उद्योग नगर की झुग्गी  बस्ती में रहती हैं। उन्होंने 12 मई को दिल्ली में  होने वाले लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को वोट देने के बारे में अभी भी फैसला नहीं किया है। वह  छह सदस्यों के एक परिवार के साथ यहां रहती हैं और उनके लिए  अपने बच्चों की सुरक्षा काफी बड़ी समस्या है। 

बिहार के बेगूसराय जिले से आई हैं उमा देवी। वह अपने घर के बाहर सड़क पर  बैठी हुई थीं, हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी पड़ोसन आस-पास के कारखानों में काम करने के लिए जाती हैं, जहां काफी शोषण होता है, लेकिन उन्होंने घर पर रहना चुना हैं। वो कहती हैं कि मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए घर पर रहना चुना है  कि मेरे बच्चे स्कूल जाएं और शिक्षा प्राप्त करें। शिक्षा के बिना जीवन नहीं है। अगर मैं काम पर जाती  हूं, तो वे स्कूल नहीं जाएंगे। हमारा जीवन अब लगभग आधे से ज्याद बीत चुका है, लेकिन वे हैं जिनके पास जीवन जीने के लिए और शिक्षा के बिना एक लंबा जीवन है,  अगर वो शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगेतो उनका जीवन बहुत ही कठिन होगा। वह बताती हैं कि पिछले दिनों कुछ स्थानीय बच्चों के झगड़े में उनका छोटा बच्चा फंस गया। उसके बाद वो 10 दिनों के लिए अंबेडकर अस्पताल में भर्ती रहा  था।

लेकिन एक बड़ी चिंता जो उन्हें परेशान करती है, वह है उनके घर की स्थिति। “मैं इस क्षेत्र में 24 साल से रह रही हूं, लेकिन अगर यह झुग्गी तोड़ दी जाती है तो मेरे पास बिहार में अपने गांव वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।”

सुनीता की परेशानी उमा देवी से अलग है जो किरारी में प्रेम नगर अनधिकृत कॉलोनी में रहती हैं। यह इलाका उत्तर पश्चिम दिल्ली संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है,जहां आम आदमी पार्टी के गुगन सिंह, कांग्रेस के राजेश लिलोथिया और भारतीय जनता पार्टी के हंस राज हंस के बीच त्रिकोणीय लड़ाई देखी जा रही है। 

 प्रेम नगर में एक जूता कारखाने में काम करने वाली सुनीता  ने कहा कि पानी की खपत के बिलों को माफ कर दिए जाने के बाद जीवन यापन की लागत काफी कम हो गई है। लेकिन मकान मालिक द्वारा बिजली का अधिक  शुल्क अभी भी सिरदर्द  बना हुआ हैं। उन्होंने कहा, "मैं किराये के रूप में 2,500 रुपये का भुगतान करती हूं। इसके अलावा, मुझसे 8 रुपये प्रति यूनिट शुल्क लिया जा रहा है, जबकि सरकार की दर 1.75 रुपये प्रति यूनिट है।" एक घर के मालिक होने के सवाल पर, उसने हंसते हुए कहा, "घर तो चलता नहीं, मैं और मेरे पति एक साथ 20,000 कमाते हैं। हम लाखों का घर कैसे खरीद सकते हैं।" 

Affordable Housing यानी सस्ते-किफ़ायती घर का संकट अकेले औद्योगिक  मज़दूरों  को ही  नहीं मार रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में किराये के प्रति असंतोष मुखर्जी नगर क्षेत्र में देखा गया था, जहां देश के अन्य हिस्सों के छात्रों ने दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक सप्ताह का लंबा विरोध प्रदर्शन  किया था। किफायती घरों की तीव्र कमी के बावजूद, यह मुद्दा अभी भी मुख्यधारा के दलों के नेताओं के भाषणों में गायब है।

लेकिन क्या भूमि और संसाधनों की कमी के कारण यह मुश्किल आ रही है?  ऐसा नहीं है। रिपोर्टों से पता चलता है कि इस मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) में इच्छाशक्ति की कमी दिखती है।

       (जहांगीरपुरी के रामगढ़ रोड इलाके में डीडीए फ्लैट)

न्यूज़क्लिक की टीम को जहांगीरपुरी के रामगढ़ रोड इलाके में डीडीए फ्लैटों की यात्रा के दौरान पता चला कि आवंटन के बाद प्राधिकरण के कुल 268 फ्लैट्स में सभी खाली पड़े हैं, क्योंकि फ्लैट्स की कीमत और आकार के कारण यहां रह पाना  मुश्किल था। प्राधिकरण ने फ्लैटों के लिए 22 लाख रुपये कीमत तय की है। आस-पास के इलाकों के लोगों ने कहा कि फ्लैट की कीमत बहुत ज्यादा है। एक व्यक्ति ने कहा कि क्षेत्र में एक व्यक्ति बहुत अधिक 12-15 लाख रुपये में फ्लैट खरीद सकता है। कोई भी इन फ्लैटों के लिए 7-8 लाख रुपये तक अतिरिक्त क्यों देगा। ये मकान अब लगभग 4 साल से खाली हैं। अब, वे केवल जरूरतमंदों के बजाय असामाजिक तत्वों को आश्रय देते हैं।"

डीडीए के फ्लैट्स की मांग के दौरान राष्ट्रीय आवास क्षेत्र में कम दरों पर बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से निजी आवास के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया था। वास्तव में यह निजी बिल्डरों के बढ़ती कीमतों का मुकाबला करने के लिए था। ये मकान अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का हिस्सा थे। 

यह कदम डीडीए की आम जनता के लिए मकान बनाने की प्राथमिकता से एक कदम था। लेकिन, "गलत तरीके से डिज़ाइन किए गए" फ्लैट्स को बेचने में वोअसफल दिख रही हैं। जिन लोगों ने इन फ्लैट को खरीद भी लिया है वो इसमें रह नहीं रहे हैं, बल्कि वे डीडीए पर धोखधड़ी का आरोप लगा रहे हैं, इसके खिलाफ उन्होंने सड़को पर उतारकर बड़ा प्रदर्शन भी किया लेकिन कुछ समाधान नहीं निकला। ऐसे में यह लगता है जिस संस्था को लोगो के लिए किफायती आशियाने बनाने थे वो पूरी तरह से विफल रही है। 

सस्ते-किफायती आवास के लिए अभियान चला रही निर्मला गोराना ने कहा कि इस मुद्दे पर अभी भी राजनीतिक दलों और लोगों का ध्यान नहीं गया है। उन्होंने कहा, केंद्र ने वादा किया था कि वह 2022 तक हर जरूरतमंद व्यक्ति को किफ़ायती घर मुहैया कराएगा। लेकिन उपलब्ध कराए गए घरों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं है। हाल के एक मामले में जहां बंधुआ मजदूरों के स्कोर को मुक्त कर दिया गया था, उन्हें घर मुहैया कराने के लिए किसी भी पक्ष से कोई प्रतिबद्धता नहीं है। जहां तक डीडीए का संबंध है, यह केवल घरों को प्रदान करने के बजाय झुग्गी  बस्तियों को ध्वस्त करने में रुचि रखता है। हमें यह समझना चाहिए कि यह अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक और प्रवासी श्रमिक हैं जो इन कार्यों से प्रभावित हैं। मुझे लगा कि अजय माकन मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद स्थिति में सुधार होगा। लेकिन लगातार झुग्गी वस्तियों को ध्वस्त करने के इस  फैसले की भावना के खिलाफ है।  इसलिए  यह मुद्दा संसाधनों की कमी से अधिक राजनैतिक इच्छाशक्ति का अधिक है।