दिल्ली में एक और फैक्ट्री में आग लगने से 2 मज़दूरों की मौत हो गयी है I मंगलवार को लगी ये आग दिल्ली के दक्षिण में स्थित नवादा औद्योगिक क्षेत्र की एक क्रोकरी फैक्ट्री में लगी और इसमें दो बिजली प्रेस के ओपरेटरों के मारे जाने की ख़बरें आ रही हैं I दिल्ली के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की फैक्ट्रियों की तरह ही इस फैक्ट्री का भी दरवाज़ा बाहर से बंद था I
दिल्ली अग्निशमन सेवा के मुताबिक फैक्ट्री में ये आग शोर्टसर्किट के कारण लगी I अन्दर काम कर रहे मज़दूरों ने आग लगने के बाद भागने की कोशिश की लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद होने के कारण 2 मज़दूरों – सत्येंदर और अरविन्द की अन्दर ही दम घुटने से मौत हो गयी I तीसरे मज़दूर चन्दन को बाद में DDU अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था I
दमकल विभाग के अनुसार इस फैक्ट्री में आग लगने की कॉल रात 10:50 आयी थी I उनके मुताबिक वहाँ 7 वाहन भेजे गए थे , जिनमें से पानी के 5 टेंडर थे, लेकिन फैक्ट्री के तंग गली में होने की वजह से उन्हें वाहन पहुँचने में कुछ देर लग गयी I
द्वारका के डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि इस फैक्ट्री के मालिक रणबीर सिंह के खिलाफ केस दायर कर दिया गया है पर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी है I
दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियों में इस तरह आग लगने और मज़दूरों की मौतों की घटनाएँ लगातार हो रही हैं I इस साल जनवरी से अब तक ये चौथी घटना है और इन घटनाओं में अब तक 25 मज़दूरों की मौतें हो चुकी हैं I इसी महीने 9 अप्रैल को पश्चिमी दिल्ली के एक आवासीय इलाके में एक गैरकानूनी जूते की फैक्ट्री में आग लगने से 4 मज़दूरों की मौत हो गयी थी I वहाँ भी फैक्ट्री को बाहर से बंद रखने के अमानवीय और गैरकानूनी चलन को अपनाया गया था I इससे पहले 7 अप्रैल को भी नरेला के अद्योगिक क्षेत्र में जूते की फैक्ट्री में आग लगने की वजह से 2 मज़दूर मारे गए थे I
गौर करने वाली बात ये है कि ये तीनों घटनाएँ इस साल जनवरी में हुई बवाना की भयानक घटना के बाद हुई हैं I बवाना औद्योगिक क्षेत्र में एक पटाखा बनाने वाली गैरकानूनी फैक्ट्री में आग लगने से 17 मज़दूरों की मौत हुए जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था I
बवाना की घटना के बावजूद दिल्ली सरकार द्वारा फैक्ट्रियों में श्रम कानून लागू करवाने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है I इन फक्ट्रियों में सुरक्षा व्यवस्था के कानूनों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है और बहुत से फक्ट्रियों में न्यूनतम व्यवस्थायें जैसे 2 दरवाज़े और आग बुझाने की कोई सुविधा भी नहीं होती I साथ ही बवाना, नरेला और बाकी औद्योगिक क्षेत्रों में कई गैरकानूनी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जिनमें या तो लाइसेंस ही नहीं लिया गया होता है या किसी और चीज़ का लाइसेंस लिया गया होता है I
न्यूज़क्लिक की टीम जब फरवरी में बवाना गयी तो ये पाया कि वहाँ ज़्यादातर फक्ट्रियों में बाहर से ताला लगा था और अन्दर मज़दूर बंदियों की तरह काम कर रहे थे I रिपोर्टों के मुताबिक दिल्ली की ज़्यादातर निजी फक्ट्रियों में न्यूनतम वेतन का कानून भी लागू नहीं किया जाता I जनवरी में बवाना के मज़दूरों ने भी बताया कि औसतन एक मज़दूर 6000 से 7000 रुपये महीना कमाता है और इसके लिए भी कई बार 12 घंटों तक काम करना पड़ता है I जबकि राज्य के नियमों के मुताबिक 8 घंटे काम के पर प्रति माह अकुशल मज़दूर को 13,350 रुपये , अर्धकुशल मज़दूर को 14,698 रुपये और कुशल मज़दूर को 16,182 रुपये मिलने चाहिए I
इस मुद्दे पर दिल्ली के All India Central Council of Trade Unions (AICCTU) दिल्ली महासचिव अभिषेक ने कहा “ दिल्ली सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह श्रम कानूनों को ठीक तरह से लागू करें I पर लगातार हो रही इन घटनाओं से ये साफ़ है कि इन्हें लागू करने के लिए सरकार गंभीर नहीं है I CAG की रिपोर्टों के अनुसार दिल्ली सरकार के डिस्ट्रिक्ट लेबर दफ्तरों में न्यूनतम वेतन और दूसरे मामलों में शिकायतों पर फैसला न आने की दर यानी “pedency rate” लगातार बढ़ती जा रही है I वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री के लिए लाईसेंस मिलने की समय दर कम होती जा रही है I इससे साफ़ हो जाता है कि सरकार किसके साथ खड़ी है I ये भी समझने वाली बात है कि सरकार व्यापारियों के खिलाफ इसीलिए भी कोई एक्शन नहीं लेना चाहती है क्योंकि इनके कई विधायक खुद फैक्ट्रियों के मालिक हैं I”
9 अप्रैल की घटना के बाद न्यूज़क्लिक ने CITU दिल्ली के महासचिव अनुराग सक्सेना से बात की थी I उनका कहना था “वेतन में बड़ी बढौतरी के बारे में बात करने वाले राज्य ने इन परिस्थितियों में सुधार के लिए ख़ास कुछ नहीं किया है I लेबर इंस्पेक्टर सिस्टम की स्थिति को निराशाजनक बना दिया गया है आज 20 लाख मज़दूरों पर सिर्फ 11 इंस्पेक्टर हैं I लाइसेंस देने वाले और दूसरे विभाग भ्रष्ट हैं और जानबूझकर कर सुरक्षा और दूसरे नियमों की अवेहलना को अनदेखा करते हैं I”
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