दिल्ली पहुंचा नर्मदा बचाओ आन्दोलन

नर्मदा बचाओ आंदोलन की कार्यकर्ता मेधा पाटकर द्वारा २७ जुलाई को शुरु किया गया अनशन अब तक जारी है। उनका ये अनशन  सरदार सरोवर डैम कि  उचाई बढ़ानें  के खिलाफ है ,जिससे ४००००  परिवारों की ज़िन्दगी पर सीधा असर पड़ेगा। मेधा पाटकर का कहना है की  ये अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक उन सभी परिवारों को  सही तरीके से पुनर्वासित नहीं किया जाता। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार ये दावा कर रही है की सभी  प्रभावित परिवारों से वे लगातर संपर्क में हैं ताकि लोग अपने गावों  को जल्दी खाली कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार  को , ३१ जुलाई तक का समय दिया था।  पर सामाजिक कार्यकर्ताओ की अपील के बाद इसकी अवधी को  ८ अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। मेधा पाटकर ने इस  फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि  ये  आंदोलन की जीत है और  वो आगे भी कोर्ट से अपील करती रहेंगी। दुनिया के मशहूर चिंतक और इतिहासकार नोआम चोम्स्की ने  भी नर्मदा बचाओ आंदोलन को अपना समर्थन करते  हुए एक ऑनलाइन पेटीशन साइन किया है। इस पेटीशन में प्रधान मंत्री से इस मामले में जल्द से जल्द दखल देने की अपील की गयी है। ऑनलाइन पेटीशन के मुताबिक सभी प्रभावित लोगों की मांगों को मान लिया जाना चाहिए , जिससे लोगों का शांति प्रिय विरोध के तरीकों और लोकतांत्रिक व्यवस्था  में भरोसा बना रहे। इसके आलावा बहुत से सामाजिक और राजनैतिक क्रयकर्ताओं ने ३ अगस्त को इस आंदोलन के समर्थन  में जंतर मंतर पर धरना दिया। 

नर्मदा  बचाओ आंदोलन का इतिहास काफी पुराना है , इसकी शुरुवात 1980 के दशक में हुई जब पहली  बार मध्य प्रदेश और गुजरात में 30 बड़े , 135 मध्यम  और 300 छोटे डैम  बनाने  की योजना को हरी झंडी दे दी गयी। साथ ही नर्मदा ट्रिब्यूनल ने सरदार सरोवर डैम की उचाई बढ़ाये जाने की योजना को पारित किया। इसी दौरान मेधा पाटकर और उनके साथियों ने सरकार  के इस फैसले का विरोध करते हुए नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुवात की। NBA   शुरू में डैम बनाने के पूरी तरह   खिलाफ था , और उनका  कहना था की इससे न सिर्फ लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा बल्कि उनकी सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरण को भी नुक्सान पहुंचेगा। सरकार को उस वक्त  वर्ल्ड बैंक से डैम के लिए फंडिंग मिल रही थी। पर NBA  और आदिवासियों के लगातार विरोध और  मेधा के सत्याग्रह की वजह से  उन्हें पीछे हटाना पड़ा । मीडिया में भी ये रिपोर्ट्स बाहर आने लगीं जिससे ये साफ़ दिखा की नर्मदा ट्रिब्यूनल ने पुनर्वास और पर्यावरण के नियमों को ताक पे रखते हुए , डैम्स  के निर्माण की सहमति दी थी।  
 

इस  दौरान  सरकारें  ये कहती रहीं  कि डैम्स  देश को बिजली और पानी पहुंचाने और देश की प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाने के बाद शुरू में  आंदोलन के पक्ष में फैसला होता दिखा , पर २००० के सुप्रीम कोर्ट ने डैम्स  बनाने के हक़ में फैसला दिया। इसके  बाद से ही ये आंदोलन लोगों के सही पुनर्वास कराने  के हक़ में चल रहा है।  
 

पूंजीवादी नीतियों के चलते अक्सर किसानो , मज़दूरों और आदिवासीयो की मूलभूत ज़रूरतों को ताक पे रखते हुए सरकारें और व्यवस्था पूंजीपतियों के हक़ में खड़ी दिखती हैं ।  विकास के नाम पर अक्सर ये खेल खेला जाता है , जिसम में  गरीबों और मेहनतकश जनता के जीने के अधिकार तक का हनन होता है। एक तरह से ये विकास पूँजीपति  वर्ग का विकास  साबित हुआ है जिसकी कीमत  मेहनतकश जनता को चुकानी पड़ती है। नर्मदा घाटी के लोगों के ये लड़ाई पूरी मेहनतकाश जनता की लड़ाई है , क्यूकी जिस विकास के नाम पर ये होता हो रहा है वो सिर्फ कुछ लोगों का विकास है।