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एनएफएचएस रिपोर्ट के मुताबिक़ दलित, आदिवासी बच्चे ज्यादा कुपोषित

एनएफएचएस-4 सर्वेक्षण ने खुलासा किया है कि पिछले दस सालों में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों में थोड़ा-सा ही सुधार हुआ है।
malnutrition

आदिवासियों और दलित सामाजिक श्रेणियां ऐसी हैं जो बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से सबसे ज्यादा वंचित हैं, नवीनतम एनएफएचएस-4 सर्वेक्षण इस बात का खुलासा करता हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं, यह स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि देश में पिछले सत्तर साल से लागू स्वतंत्र शासन में विकास और कल्याण की नीतियों का लाभ निचले स्तर के लोगों को नहीं मिला।

2015-2016 में आयोजित किए गए चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-4) के मुताबिक, वंचित श्रेणी में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों में भी खून की कमी (एनीमिया) और कुपोषण का प्रसार अधिक है।

सर्वेक्षण ने पांच साल से कम उम्र के बच्चों के बीच कुपोषण के प्रमुख संकेतकों के विभिन्न प्रतिशत के बढ़ने के सकेतों को दिखाया है कि – देश में 38 प्रतिशत अविकसित (उम्र से कम), 21 प्रतिशत कमज़ोर (ऊंचाई के मुकाबले पतले) और 36 प्रतिशत वजन कम (उम्र के मुकाबले पतले) वाले बच्चे हैं।

अनुसूचित जनजातियों के बच्चों (पांच वर्ष से कम) के बीच, 43.8 प्रतिशत अविकसित बच्चे हैं, 27.4 कमज़ोर हैं और 45.3 कम वजन वाले हैं। इन तीनों श्रेणियों में अनुसूचित जाति में सबसे अधिक प्रतिशत अविकसित बच्चों में, 42.8 प्रतिशत हैं, 21.2 प्रतिशत कमज़ोर हैं और 39.1 प्रतिशत कम वजन वाले हैं।

नीचे दी गई तालिका पांच साल से कम उम्र के बच्चों में जाति-आधारित कुपोषण के प्रतिशत को दर्शाती है:

आंकड़े

बच्चों के बीच एनीमिया (रक्त में हीमोग्लोबिन के निचले स्तर) का प्रसार एससी और एसटी के बीच भी अधिक है। सामान्य श्रेणी में यह 53.9 प्रतिशत बच्चों की तुलना में पांच साल से कम उम्र के 58 प्रतिशत बच्चे एनीमिया से प्रभावित हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों की पीढ़ी बच्चों का प्रतिशत क्रमशः 60.5, 63.1 और 58.6 से कम है।

आंकड़े

एनएफएचएस 4 सर्वेक्षण ने प्रजनन, मृत्यु दर, परिवार नियोजन, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, बाल पोषण, घरेलू हिंसा पर भी संकेत दिए हैं और पिछले दस सालों में इसमें बहुत कम सुधार हुए हैं।

पिछले साल, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2017 में भारत 119 देशों में से 100वें स्थान पर आ गया था।

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