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परसा कोयला ब्लॉक के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया : एसटी आयोग

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग ने पाया है कि सरगुजा जिले में परसा कोयला ब्लॉक के लिए वन मंजूरी (एफसी) प्राप्त करने की प्रक्रिया में कई अनियमितताएं और फर्जी प्रविष्टियां थीं।
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प्रतीकात्मक तस्वीर; सोशल मीडिया एक्स

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग ने पाया है कि सरगुजा जिले में परसा कोयला ब्लॉक के लिए वन मंजूरी (एफसी) प्राप्त करने की प्रक्रिया में कई अनियमितताएं और फर्जी प्रविष्टियां थीं, जो इस हाई-प्रोफाइल परियोजना से जुड़ा नया विवाद है।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, परसा कोयला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले तीन गांवों - साल्ही, हरिहरपुर और फतेहपुर के 41 लोगों ने 8 अगस्त, 2021 को एसटी आयोग में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि खनन के लिए उनकी सहमति फर्जी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम सभाओं ने खनन से संबंधित खंड पर कभी चर्चा नहीं की।

आयोग ने तीन वर्षों तक दावे की जांच की और मंगलवार को सरगुजा के जिला कलेक्टर विलास भोस्कर को 18 अक्टूबर से शुरू हुई वनों की कटाई की प्रक्रिया को रोकने की सिफारिश की। सिफारिश पत्र, जिसकी एक प्रति एचटी के पास है, में यह भी सुझाव दिया गया है कि इस परियोजना के अंतर्गत आने वाले चार गांवों में से तीन के लिए परसा कोयला खदान को दी गई वन मंजूरी रद्द कर दी जाए, तीनों गांवों में नए सिरे से ग्राम सभाएं बुलाई जाएं और आयोग को निर्णय के बारे में सूचित किया जाए।

आयोग के प्रमुख भानु प्रताप सिंह ने कहा, "हमने विस्तृत जांच की और पाया कि परसा कोल ब्लॉक के लिए तीन ग्राम सभाओं की सहमति नहीं ली गई थी।"

सिफारिश पत्र में लिखा है, "...आयोग छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति रायपुर के माध्यम से सिफारिश करता है कि वन विभाग द्वारा परसा कोल ब्लॉक को जारी अंतिम मंजूरी आदेश रद्द किया जाना चाहिए और साल्ही, हरिहरपुर और फतेहपुर में फिर से ग्राम सभा बुलाई जानी चाहिए और आयोग को 15 दिनों के भीतर सूचित किया जाना चाहिए।"

केंद्र सरकार की कोयला खदान विकासकर्ता-सह-संचालक योजना के तहत 2015 में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को परसा ब्लॉक आवंटित किया गया था। अडानी एंटरप्राइजेज ने बोली के जरिए खदान के संचालन का ठेका हासिल किया था।

छत्तीसगढ़ सरकार के जनसंपर्क विभाग ने आयोग के अनुशंसा पत्र के बारे में हिंदुस्तान टाइम्स (एचटी) के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। अडानी एंटरप्राइजेज के अधिकारियों ने भी पत्र के बारे में एचटी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया।

अपने अनुशंसा पत्र में आयोग ने कहा कि जांच से पता चला है कि 1 जनवरी, 2018 को साल्ही और 21 जनवरी, 2018 को हरिहरपुर में आयोजित ग्राम सभा में ग्रामीणों ने जिला पंचायत द्वारा भेजे गए एजेंडा आइटम नंबर 1 से 21 पर ही चर्चा की और प्रस्ताव पारित किया जो सभी विकास कार्यों से संबंधित थे।

रिपोर्ट में कहा गया है, "तत्कालीन सरपंच, वर्तमान सरपंच और पंचायत सचिव ने पुष्टि की है कि प्रस्ताव संख्या 21 तक चर्चा हुई थी। एजेंडा आइटम 22, जो कोयला खदान शुरू करने के लिए अनापत्ति के बारे में था, उस पर चर्चा नहीं हुई।"

आयोग ने कहा कि आइटम नंबर 22 की प्रविष्टियां बैठक के समापन के बाद रिकॉर्ड में दर्ज की गईं।

आयोग ने सरगुजा जिला कलेक्टर विलास भोस्कर को लिखे अपने पत्र में कहा, "इस प्रविष्टि को सचिव ने स्वीकार किया, जिन्होंने पूछताछ करने पर ग्रामीणों और जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में स्वीकार किया कि नंबर 22 की प्रविष्टि उदयपुर रेस्ट हाउस में की गई थी। कथित तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सरपंच और सचिव को इस अतिरिक्त प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए सरपंच के घर ले जाया गया था। हालांकि, तत्कालीन सरपंच ने स्पष्ट रूप से अतिरिक्त प्रस्ताव नंबर 22 पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। अगले दिन, उन्हें फिर से उदयपुर रेस्ट हाउस बुलाया गया, जहां उन पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुचित दबाव डाला गया, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया।"

आयोग ने इस मामले पर 10 सितंबर 2024 को सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित जिला पंचायत के सभागार में सुनवाई की।

ये सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जिला वन प्रभाग अधिकारी के प्रतिनिधियों, दोनों पक्षों के वकीलों और ग्रामीणों की मौजूदगी में हुई।

आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि वन विभाग द्वारा लैंड डायवर्जन के लिए प्रस्तुत ग्राम सभा के प्रस्तावों में "कई अनियमितताएं और फर्जी प्रविष्टियां" की गई थीं।

अनुशंसा पत्र में कहा गया है, "दोनों पक्षों द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए बयानों, साक्ष्यों और दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि वन विभाग द्वारा लैंड डायवर्जन के लिए प्रस्तुत ग्राम सभा के प्रस्ताव दस्तावेज में कई अनियमितताएं हैं और यह एक अवैध कार्य है और इसे जाली तरीके से लिखा गया है...।"

आयोग ने अनुशंसा की कि परसा कोयला खदान को दी गई वन मंजूरी को रद्द किया जाना चाहिए और तीनों गांवों में नए सिरे से ग्राम सभा बुलाई जानी चाहिए।

चार पन्नों के अनुशंसा पत्र पर एसटी आयोग के सदस्य अमृत टोप्पो, गणेश सिंह ध्रुव और अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह ने हस्ताक्षर किए हैं।

भानु प्रताप सिंह ने कहा कि आयोग के एक सचिव ने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और उन्होंने इस मुद्दे के बारे में राज्यपाल रमेन डेका को पत्र लिखा है।

परसा कोल ब्लॉक हसदेव क्षेत्र में है, जो संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। यहां किसी भी वन भूमि के डायवर्सन से पहले प्रभावित ग्राम पंचायतों की सहमति लेना और वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत सभी वन अधिकारों की मान्यता प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है।

पिछले महीने ग्रामीणों और वन अधिकारियों के बीच झड़पें हुईं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि परियोजना के कारण करीब 700 लोग विस्थापित होंगे और करीब 840 हेक्टेयर घना जंगल नष्ट हो जाएगा। वन विभाग की 2009 की जनगणना के अनुसार करीब 95,000 पेड़ों के कटने का खतरा है।

साभार : सबरंग इंडिया

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