कृषि क़ानून : आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर 26 मई को 'काला दिन' मनाएंगे किसान संगठन

शनिवार को किसान संगठनों ने ऐलान किया कि 26 मई को दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर देश भर के किसान इसे 'काला दिन' के रूप में मनाएंगे।

वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने कहा कि आम नागरिकों के साथ मिल कर किसान अपने घरों, ट्रैक्टरों और वाहनों पर काला झंडा फहराएंगे और प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाएंगे।

संयुक्त किसान मोर्चा - जो 40 से ज़्यादा किसान संगठनों का नेतृत्व करता है, के सचिव सदस्य बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा, "26 मई को हमारे किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो जाएंगे और इसी दिन मोदी सरकार को 7 साल पूरे होंगे। इस दिन को हम काले दिन के रूप में मनाएंगे।"

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सोचती है कि उसकी उदासीनता और नज़रअंदाज़ी के तहत बातचीत बंद करने से आंदोलन कमज़ोर पड़ जायेगा।

उन्होंने कहा, "मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि यह मूर्खों के स्वर्ग में रह रहा है अगर यह सोचता है कि किसान अपनी मांगों को पूरा किए बिना लौट आएंगे। हम बात करने को तैयार हैं लेकिन इसे हमारी मजबूरी नहीं समझना चाहिए। हालांकि हमें यह आभास था कि किसानों को खलनायक बनाया जाएगा, हमने कभी नहीं सोचा था कि केंद्र इतना नीचे गिर जाएगा जहां हम न केवल अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के लिए बल्कि अब बढ़ते कोविड मामलों के लिए भी दोषी ठहराएंगे, जबकि सरकार खुद हरिद्वार के कुंभ मेले को बढ़ावा दे रही थी और चुनाव प्रचार में लगी थी।"

राजेवाल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के उस बयान का जिक्र कर रहे थे जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रदर्शनकारी गांवों में संक्रमण फैला रहे हैं।

उन्होंने कहा, "पंजाब के किसान नेता जंगवीर सिंह चौहान ने कहा कि एसकेएम ने पंजाब में गन्ना किसानों की दुर्दशा पर भी चर्चा की, जिन्हें पिछले दो वर्षों से मिलों द्वारा भुगतान से वंचित रखा गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने पिछले पांच साल में गन्ने की खरीद के दाम नहीं बढ़ाए। उनके पदभार संभालने के बाद से यह 315 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर है। हम मांग करते हैं कि इसे बढ़ाकर 350 रुपये किया जाना चाहिए क्योंकि पिछले पांच वर्षों में इनपुट लागत लगभग दोगुनी हो गई है।"

बढ़ती लागत लागत का विवरण देते हुए, चौहान ने कहा, “डीएपी उर्वरक के 50 किलोग्राम बैग में पिछले पांच वर्षों में 400 रुपये की वृद्धि देखी गई है। डीरेग्यूलेशन के बाद डीजल और पेट्रोल की कीमतें हर दिन बढ़ रही हैं। अगर सरकार मांगों पर विचार नहीं करती है, तो हमें पंजाब में भी स्थायी मोर्चा खोलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कांग्रेस सरकार को भी जवाब देना चाहिए कि वह और निजी मिलें क्रमश: 350 करोड़ रुपये और 100 करोड़ रुपये के हमारे भुगतान पर क्यों बैठी है।"

एक प्रेस बयान में, एसकेएम ने अपने 'तीन काले कानूनों को निरस्त करने की मांग, एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी अधिनियमित करें और भाजपा को दंडित करें' में "मिशन यूपी और उत्तराखंड" शुरू करने की योजना की भी घोषणा की। इसमें देश भर के सभी किसान संगठनों को रैली करना शामिल होगा और इन सभी राज्यों में मनाया जाएगा।

अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) के संयुक्त सचिव कृष्ण प्रसाद ने न्यूज़क्लिक को बताया कि कार्यक्रम को नीतियों के व्यापक ढांचे में देखा जाना चाहिए। प्रसाद ने कहा। “हम जो योजना बना रहे हैं, वह कॉरपोरेट्स के पक्ष में तैयार की गई नीतियों को दूर करने के लिए एक आंदोलन का निर्माण करना है। इसके लिए राजनीतिक गठबंधन की जरूरत है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा आंदोलन तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी तक सीमित नहीं है। यह सिर्फ एक कदम है।"

किसान नेताओं ने शनिवार को महान क्रांतिकारी सुखदेव थापर को भी श्रद्धांजलि दी, जिन्हें भगत सिंह और राजगुरु के साथ ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या के लिए मौत के घाट उतार दिया गया था। किसान नेता दिवंगत महेंद्र सिंह टिकैत और भगत सिंह के भतीजे अभय संधू को भी श्रद्धांजलि दी गई।

नेताओं ने कहा कि टिकैत ने पूरे कृषि समाज को अपने अधिकारों के लिए निडर होकर लड़ना सिखाया। उन्होंने कहा कि कई आंदोलनों के माध्यम से, दिल्ली में बोट क्लब में सबसे उल्लेखनीय, चौधरी टिकैत के नेतृत्व में सत्तारूढ़ सरकार के किसान विरोधी फैसलों को पीछे धकेल दिया गया, जो वर्तमान आंदोलन के लिए प्रेरणा बने हुए हैं।

संधू ने घोषणा की थी कि अगर किसानों की मांगें नहीं मानी गईं तो वह सरकार के खिलाफ आमरण अनशन करेंगे। उन्होंने कहा, “हम शहीद भगत सिंह के भतीजे और सामाजिक नेता अभय संधू के शुक्रवार को निधन पर भी शोक व्यक्त करते हैं। वह सिंघू बॉर्डर और अन्य धरना स्थलों पर लगातार विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा थे और उन्होंने खुले तौर पर किसानों का समर्थन किया। पगड़ी संभल दिवस पर उन्हें एसकेएम द्वारा सम्मानित भी किया गया।"

दिल्ली की तीन सीमाओं - सिंघू, टिकरी और गाजीपुर - पर 26 नवंबर, 2020 से बड़ी संख्या में किसान अपने "दिल्ली चलो" मार्च के हिस्से के रूप में वाटर कैनन, सीमेंट बैरिकेड्स, सड़कों पर कील और पुलिस बाधाओं का सामना करने के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तीन कृषि कानून - किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020, किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 पर समझौता - जोमांग फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए बनाया गया नया क़ानून है।

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Farm Laws: Farmer Unions to Observe May 26 as ‘Black Day’ as Protest Completes 6 Months