हिमाचल प्रदेश के नारकण्डा में 24 सितंबर को किसान संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया और कृषि उत्पादन बाजार समिति (एपीएमसी) को एक ज्ञापन व नोटिस सौंपा जिसमें मांग की गई है कि 4 अक्टूबर से पहले सेब की बिक्री का भुगतान और अतिरिक्त अवैध वसूली को वापस किसानों को दिलाया जाए। नहीं तो सेब किसान नारकण्डा में 4 अक्टूबर को राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे।
किसान, जो पहले से ही खराब मौसम और सरकारी उदासीनता के कारण एक उदास फसल के मौसम से गुजर रहे हैं, उनको बाजार में अपने उत्पाद बेचने में शामिल 'कमीशन एजेंट' के साथ भी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नारकण्डा में सेब आढ़तियों द्वारा सेब उत्पादकों से नाजायज वसूली व सेब की खरीद के पैसे खरीद के वक्त नहीं देने से भी किसानों में नाराज़गी है| इसी को लेकर नारकण्डा में हुई बैठक में किसान संघर्ष समिति ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया कि वो अपना संघर्ष और तेज़ करेंगे| इससे पहले भारी बारिश के बावजूद किसानों ने प्रदर्शन किया।
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हिमाचल प्रदेश में सेब सबसे महत्वपूर्ण नकद फसलों में से एक है। राज्य में फल फसलों के तहत कुल क्षेत्रफल के लगभग 49% पर इसकी बागबानी है, जो कुल फल उत्पादन का 85% है। हिमाचल प्रदेश की अनुमानित 4,500 करोड़ रुपये की सेब अर्थव्यवस्था है इसमें लगभग चार लाख परिवार शामिल हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्रोत होने के बावजूद, सेब किसानों से लगातार धोखाधड़ी और ठगी की जाती रही है। इसमें फर्ज़ी व्यापारी और कमीशन एजेंट शामिल रहते हैं।
बैठक में सेब उत्पादकों से आढ़तियों द्वारा की गई अवैध वसूली पर रामपुर, कोटगढ़, कुमारसैन, ठियोग आदि क्षेत्रों से आये किसानों ने अपनी बात रखी। ननखड़ी क्षेत्र से आये बागवान राजकुमार ने बताया कि वर्ष 2014 से एक आढ़ती ने उसके 60,000 रुपये की अदायगी नहीं की। ननखड़ी के चढ़ी क्षेत्र के अश्वनी मेहता के 1 लाख से ज़्यादा रकम की एवज में आढ़ती ने चेक दिए जो 2 बार बाउंस हो चुके हैं।
कमीशन एजेंटों द्वारा सेब किसानों से ठगी
किसानों का कहना है कि उन्हें कमीशन एजेंटों द्वारा ठगा जा रहा है जो फल उनसे खरीदते हैं और फिर इसे बाजार में बेचते हैं। कृषि उत्पादन बाजार समिति (एपीएमसी) अधिनियम 2005 के मुताबिक, कमीशन एजेंटों द्वारा सेब के प्रति कार्टून 5 रुपये से अधिक किसानों से शुल्क नहीं लिया जा सकता है, लेकिन असल में, कमीशन एजेंट किसानों से 10 से 35 रुपये तक चार्ज कर रहे हैं।
अधिनियम में यह भी कहा गया है कि कमीशन एजेंटों या आढ़तियों को खरीदे जाने वाली उपज का उसी दिन भुगतान करना पड़ेगा जब वे किसानों से उपज खरीदते हैं। विभिन्न सेब उत्पादकों द्वारा कई घटनाओं की सूचना मिली है, जहां उन्हें कमीशन एजेंटों द्वारा महीनों तक और कभी-कभी सालों तक भुगतान नहीं किया गया है। ऐसी एक घटना सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई थी, जहां एक स्थानीय महिला मंडी (बाजार) में कमीशन एजेंट को अपनी उपज के भुगतान के लिए मार रही थी।
हाल ही में अगस्त में विधानसभा के मानसून सत्र में ठियोग के सीपीआई (एम) विधायक राकेश सिंह ने नारकण्डा, पराला (थोग) और भट्टाकुफर के सेब बाजारों में हजारों किसानों को धोखा देने वाले कमीशन एजेंटों के मुद्दे को उठाया था। यह भी बताया गया था कि नारकण्डा सेब बाजार में कमीशन एजेंटों को खत्म करने के लिए कुछ किसानों ने कृषि मंत्री राम लाल मार्कंडा से शिकायत की थी, लेकिन स्थिति वैसी ही बनी हुई है।
हिमाचल किसान सभा ने सरकार और आयोग से एजेंटों को खुश न करने का आग्रह किया है क्योंकि किसान इस समय भी सेब की बिक्री के संकट से गुजर रहा है जब सेब की पैदावार 2 करोड़ पेटी से भी कम है। इसी तरह सेब की बिक्री पर अनलोडिंग के नाम पर 5 रुपये की जगह 30-35 रूपये लिए जा रहे है। जो सरासर किसानों से लूट है।
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