अल्जीरियाई स्वतंत्रता दिवस पर जेल में बंद हिरक आंदोलन के 18 कार्यकर्ता रिहा

अल्जीेरियाई सत्ता-विरोधी हिरक आंदोलन के अठारह कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया था। सोमवार 5 जुलाई को ये जानकारी कई रिपोर्टों में प्रकाशित की गई। राजनीतिक कैदियों की इस रिहाई का आदेश देश की 59 वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति अब्देलमदजीद तेब्बाउने द्वारा दिया गया।

अल्जीरिया ने सोमवार को सात साल के लंबे युद्ध के बाद 1962 में औपनिवेशिक फ्रांसीसी कब्जे से अपनी आजादी का जश्न मनाया। हालांकि, अभी भी जेल में बंद कुल लगभग 300 राजनीतिक कैदियों की तुलना में रिहा किए गए कैदियों की संख्या काफी कम थी। ये कैदी या तो हिरक आंदोलन में भागीदारी या जुड़े होने या सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना और विरोध के लिए बंद हैं।

अल्जीरियन जस्टिस मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी कर कहा कि संबंधित अधिकारियों ने रविवार को कैदियों को रिहा करना शुरू कर दिया था। राष्ट्रपति ने यह भी संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में अन्य राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा। इस अवसर पर जारी एक संदेश में, तेब्बाउने ने हिरक आंदोलन को "सौभाग्यशाली प्रामाणिक" कहा, लेकिन यह भी कहा कि यह एक विनाशकारी शक्ति बन गया है। संदेश में आगे कहा गया है कि "अल्जीरियाई लोग... देश की सुरक्षा और स्थिरता पर हमला करने के उद्देश्य से संदिग्ध समूहों और उनकी चालबाजी के इरादों को पीछे धकेल सकते हैं।" उन्होंने कहा कि राजनीतिक और नागरिक समाज समूह जो सरकार का विरोध कर रहे हैं और आलोचना कर रहा हैं वे अल्जीरिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है।

कार्यकर्ताओं की रिहाई की खबर के बावजूद पिछले कुछ महीनों में सरकार की असंतुष्टों और विरोधियों पर व्यापक कार्रवाई तेज हो गई है। सरकार ने हाल के दिनों में कई अलोकतांत्रिक, तानाशाहीपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें 'अनधिकृत विरोध प्रदर्शन' पर प्रतिबंध लगाना, विपक्षी राजनीतिक समूहों को 'आतंकवादी समूह' करार देना और हजारों राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना शामिल है। जिन दो प्रमुख समूहों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें राचड और एमएके शामिल है जो कबाइले के बर्बर-बहुमत क्षेत्र में एक अलगाववादी संगठन है। एक अन्य समूह जिसे भी निशाना बनाया जा रहा है वह है वामपंथी डेमोक्रेटिक एंड सोशल मूवमेंट पार्टी। इसके नेता फेथी घारेस को बीते कल अचानक गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर "राष्ट्रपति का अपमान करने", "राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालने" सहित कई तरह के राजनीतिक रूप से प्रेरित फर्जी आरोप लगाए गए।