अल्जीरिया के हिरक आंदोलन ने प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फ़ैसले की निंदा की

अल्जीरिया के हिरक आंदोलन ने सरकार के नए निर्णय की निंदा की है जिसका उद्देश्य देश में गैरकानूनी विरोध प्रदर्शन और रैलियों पर प्रतिबंध लगाना है। ये रिपोर्ट 9 मई को अल जज़ीरा ने प्रकाशित किया। आंतरिक मंत्रालय ने रविवार को सरकार के निर्णय की घोषणा की जो कई एक्टिविस्टों और सरकार के आलोचकों के अनुसार फिर से शुरु होने वाले सरकार-विरोधी प्रदर्शन को देखते हुए लिया गया है। ये विरोध प्रदर्शन कोरोनावायरस-संबंधी प्रतिबंधों के कारण कई महीनों के अंतराल के बाद देश भर में फिर से शुरु हो गया है।

रिपोर्ट के अनुसार सरकार को भय है कि हिरक विरोध प्रदर्शन जून महीने में निर्धारित आम चुनावों को लेकर लामबंद होगा और पिछले चुनावों की तरह जनता को प्रभावित करेगा। इसके परिणामस्वरूप पिछली बार ऐतिहासिक रूप से 40% से कम मतदाता शामिल हुए थे।

अल्जीरियाई आंतरिक मंत्रालय का कहना है कि अब से देश में होने वाले सभी विरोध प्रदर्शनों को  अधिकारियों से परमिट लेना होगा जिसमें निर्धारित प्रदर्शन के शुरु होने से लेकर समाप्त होने के समय के साथ साथ आयोजकों और प्रतिभागियों के नाम के संबंध में अग्रिम रुप से सूचना शामिल होगी। एक बयान में, आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि “इन प्रक्रियाओं का अनुपालन करने में विफल होना कानून और संविधान का उल्लंघन होगा।” रविवार को घोषित किए गए नियम देश के नए संविधान के एक खंड का हिस्सा है जिसे हाल ही में राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के जरिए पारित किया गया था जिसमें बेहद कम 25 फीसदी मतदाता शामिल हुए थे।

तत्कालीन अल्जीरियाई राष्ट्रपति अब्देलअज़ीज़ बाउटेफ्लिका द्वारा साल 2019 में अपने पांचवें कार्यकाल और राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने की घोषणा करने के बाद फरवरी 2019 में हिरक विरोध प्रदर्शन हुआ। बाउटेफ्लिका को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने के बाद हिरक आंदोलन ने पूर्ववर्ती सरकार के सभी लोगों को हटाने और अन्य मांगों के साथ सामान्य अल्जीरियाईयों की बेहतरी के लिए देश में कट्टरपंथी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार की मांग की।