एक खामोश संसद: हटाए गए प्रश्नों का लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व पर प्रभाव

इस वर्ष, शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर को शुरू हुआ और 21 दिसंबर को कुल 18 दिनों की बैठक के साथ समाप्त हुआ। जबकि सत्र में कई विधेयकों को बिना उचित प्रक्रिया, चर्चा या संवाद के जल्दबाजी में मंजूरी मिल गई। इस सत्र में, फिर से, महत्वपूर्ण कानूनों पर किसी भी उचित और सार्थक चर्चा की अनुपस्थिति 2014 के बाद से मोदी दोनों कार्यकालों में निर्धारित दोहराव का एक पैटर्न है।
 
संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा भाग विशेष रूप से उल्लेखनीय था क्योंकि लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन देखा गया था, जिसके बाद संसद के दोनों सदनों से 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, जो प्रत्येक सदन की 19% ताकत थी। संसद के इतिहास में निलंबन की यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है।
 
आश्चर्यजनक रूप से, सभी निलंबित सांसद विपक्षी दलों के थे, जिसके परिणामस्वरूप दूरसंचार विधेयक और आपराधिक कानून विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयक दोनों सदनों में न्यूनतम बहस और विपक्ष के बहुत कम या कोई इनपुट के बिना पारित हो गए। इस सत्र के दौरान प्रस्तुत सभी 10 विधेयक "सफलतापूर्वक पारित" किये गये। इसके अलावा, पिछले सत्र से लंबित सात विधेयकों को भी मंजूरी मिल गई। भले ही लोकसभा ने अपने निर्धारित समय का 74% और राज्यसभा ने 81% समय तक काम किया, सीमित विचार-विमर्श और विपक्ष से न्यूनतम इनपुट के चलते महत्वपूर्ण कानूनों के त्वरित पारित होने और बढ़ी हुई उत्पादकता में बाधा आई और संसद के कई सदस्यों के निलंबन के कारण उनकी अनुपस्थिति के कारण तेजी से अनुमोदन हुआ। न्यूनतम संशोधनों के साथ 17 विधेयकों के पारित होने के कारण हाल ही में संपन्न सत्र पर चिंतन अनिवार्य है। दोनों सदनों के अध्यक्ष और ऑनरेवल चेयर द्वारा मनमाने ढंग से निलंबन पर चर्चा भी आवश्यक है क्योंकि इनसे भेदभाव रहित आचरण की उम्मीद की जाती है। 
 
इस तथ्य के अलावा कि 240 मिलियन भारतीयों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस तरह बेशर्मी से चुप करा दिया गया, मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इससे भी आगे निकल गई। शीतकालीन सत्र के दौरान तीन दिनों की अवधि में, निलंबित विपक्षी सांसदों द्वारा पूछे गए सवालों में से अधिकांश को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के रिकॉर्ड से हटा दिया गया, जिससे एक चिंताजनक प्रवृत्ति का पता चलता है जो लोकतंत्र के सार को दबा देता है।
 
19 से 21 दिसंबर के बीच संसदीय सूची से कुल 264 प्रश्न मिटा दिए गए। आयकर जांच और व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने वाले ये प्रश्न, निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए सरकार से जांच करने और जवाबदेही मांगने के साधन के रूप में संसद के अभिलेखागार में बने रहने चाहिए थे। 13 दिसंबर को संसद में हुए सुरक्षा उल्लंघन पर जवाबदेही की मांग करने वाले 146 सांसदों के निलंबन के बाद उनकी पूछताछ को रिकॉर्ड से हटा दिया गया, विधायी ढांचे के भीतर उनकी आवाज को प्रभावी ढंग से दबा दिया गया।
 
पार्लियामेंट्री ऑब्जर्वर माध्यम के अनुसार, अनुत्तरित अधिकांश प्रश्न उन सांसदों (निर्वाचित सदस्यों) द्वारा पूछे गए थे जिन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। प्रकाशन में बताया गया है कि एक बार जब किसी प्रश्न को उत्तर देने के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सदन में प्रश्न पूछने वाले सांसद की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। यह उन दोनों प्रश्नों के लिए सत्य है जिनके लिए मौखिक और लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है। और फिर भी प्रश्न अनुत्तरित रह गए, जिससे लोगों की सरकारी कामकाज के बारे में सीखने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हटा दिए गए और अनुत्तरित थे उनमें निम्नलिखित विषयों पर पूछताछ शामिल थी - :

• फिनटेक कंपनियों को इनकम टैक्स का नोटिस
• आधार पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का व्यक्तिगत डेटा
• मेडिकल डेटा उल्लंघन
• जेल के कैदियों पर ट्रैकिंग उपकरण
• जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के नुकसान:
• डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक

इन प्रश्नों को हटाने का प्रभाव संसद के कक्षों से परे तक फैला हुआ है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक गंभीर सेंध का प्रतीक है, जो जनता की चिंताओं और हितों की वकालत करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका को ख़त्म कर देता है। प्रमुख तकनीकी कंपनियों में आयकर जांच, आधार उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा के उल्लंघन और चिकित्सा डेटा से समझौता करने से संबंधित प्रश्न लाखों लोगों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित करते हैं, फिर भी वे अनुत्तरित रहे, जिससे नागरिक अपनी सरकार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित हो गए।
 
सवाल हटाने की प्रक्रिया ने न केवल विपक्ष के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराने के रास्ते को बाधित किया बल्कि नागरिकों के सूचना के अधिकार को भी बाधित किया। सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों की विविध चिंताओं और आवाज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं; उनकी पूछताछ को चुप कराकर, सरकार ने अनजाने में उन्हीं मतदाताओं को चुप करा दिया जिनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें चुना गया था।
 
सबसे पहले यह खबर प्रकाशित करने वाले अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने निलंबन पर मंत्रियों की प्रतिक्रिया दर्ज की:-
 
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद मनोज कुमार झा, जिन्हें सोमवार को शेष सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था, ने कहा: “हमारी चिंताओं को गैलरी, लॉबी या चैंबरों तक सीमित न रखें। इसके बजाय, सुनिश्चित करें कि उन चिंताओं का सार, जो एक प्रश्न के माध्यम से आकार दिया गया है, ख़त्म न हो जाए। यदि वह सार कम हो जाता है, तो यह हम सभी के लिए एक गंभीर चिंता का प्रतीक है।
 
झा ने कहा कि प्रश्नों की एक श्रृंखला के माध्यम से, उन्होंने शिक्षा मंत्रालय से दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों के "बड़े पैमाने पर विस्थापन" के बारे में जानना चाहा। “केवल एक झटके में, आपने उन सभी के करियर को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है। यह प्रश्न अत्यधिक महत्व रखता है, विशेषकर उच्च शिक्षा और उसमें प्रतिनिधित्व के विचार से संबंधित। हालाँकि, ऐसा लगता है कि सरकार के कामकाज के बारे में गंभीर सवालों से बचने के लिए सांसदों को निलंबित करना सरकार का विशेषाधिकार या शायद उनकी इच्छा बन गई है, ”उन्होंने कहा।
 
लोकसभा सांसद दानिश अली, जिन्हें हाल ही में "पार्टी विरोधी गतिविधियों" के लिए बसपा से निष्कासित कर दिया गया था और मंगलवार को निचले सदन से निलंबित कर दिया गया था, ने कहा: "यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि मुझे बिना किसी कारण के निलंबित कर दिया गया । मैं सदन के वेल में नहीं गया, मैंने कोई तख्ती नहीं पकड़ी और उन्होंने मुझे निलंबित कर दिया। तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? ये सवाल उस दिन नहीं पूछे जा रहे हैं, जब हमें सस्पेंड किया गया था। इन्हें पहले मैदान में उतारा गया था। हमें उन्हें लगभग दो सप्ताह पहले लिखित में देना था... यह सरकार नहीं सोचती कि वे संसद के प्रति जवाबदेह हैं।'

इसके अलावा, हटाए गए प्रश्नों में तकनीकी नीति से लेकर स्वास्थ्य सेवा और कानून प्रवर्तन तक कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं, जो नागरिकों के जीवन को सीधे प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रवाह पर इस दमन के बहुमुखी प्रभाव को उजागर करते हैं।
 
इन सवालों की अनुपस्थिति न केवल मजबूत बहस के मंच के रूप में संसद की घटती भूमिका को दर्शाती है, बल्कि एक चिंताजनक मिसाल को भी दर्शाती है जहां विपक्ष की सरकार से सवाल पूछने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे अंततः सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही सीमित हो जाती है। इसने एक ऐसा माहौल तैयार किया जहां जांच को पीछे छोड़ दिया गया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हुई।
 
इस सत्र के दौरान प्रश्नों को हटाने की गूंज केवल शब्दों के विलोपन से भी अधिक तीव्र है; यह लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों-पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रतिनिधित्व के दमन को दर्शाता है। लहर का प्रभाव संसदीय कक्षों से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जिससे नागरिकों की आवश्यक जानकारी तक पहुंच प्रभावित हो रही है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी बाधित हो रही है।
 
इस सत्र के दौरान प्रश्न हटाए जाने की गूंज केवल शब्दों के विलोपन से भी अधिक तीव्र है; यह लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों-पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रतिनिधित्व के दमन को दर्शाता है। लहर का प्रभाव संसदीय कक्षों से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जिससे नागरिकों की आवश्यक जानकारी तक पहुंच प्रभावित हो रही है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी बाधित हो रही है।

(लेखक लीगल इंटर्न हैं) 

साभार : सबरंग