अग्निपथ योजना: बिहार विधानसभा घेराव करने जा रहे छात्र नेताओं को पुलिस ने किया अरेस्ट 

बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विरोध जारी है। ये विरोध सड़क से सदन तक हो रहा है। विपक्षी पार्टियां इस योजना को वापस लेने की मांग कर रही हैं। मोदी सरकार द्वारा इस योजना के लागू किए जाने के बाद से ही युवाओं समेत विपक्षी पार्टियों का विरोध जारी है। उधर बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है जो कल यानी 30 जून को समाप्त हो जाएगा। इसी के मद्देनजर पटना में आज छात्र संगठनों ने विधानसभा मार्च का आयोजन किया लेकिन उन्हें पुलिस ने गोलंबर पर ही रोक दिया। छात्रों ने इस योजना को वापस लेने समेत अन्य मांगों को उठाया।

एसएफआई बिहार के अध्यक्ष शैलेंद्र यादव ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए कहा कि, “सरकार ठेके पर सेना की बहाली करने वाली है। सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं तो कभी नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं। अग्निपथ योजना गलत नीतियों का ही परिणाम है। जब तक सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है तो बिहार ही नहीं देश भर में चरणबद्ध तरीके से और शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन को चलाया जाएगा।”

उन्होंने कहा कि, "एसएफआई, डीवाईएफआई आदि संगठनों ने पटना विश्वविद्यालय से मार्च निकाला और कारगिल चौक पहुंचा जहां पुलिस से नोकझोंक हुई। लेकिन फिर हम इससे आगे बढ़े तो गोलंबर के पुलिस ने वाटर कैनन और दंगा रोधी वाहन से हम लोगों को रोक दिया। सीपीआईएम के विधायक समेत अन्य वाम दलों के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। खबर लिखे जाने तक वे सभी को थाने में ही डिटेन रहे।"

छात्र संगठनों ने शुक्रवार को कहा था कि अगर नीतीश सरकार इस पर प्रस्ताव नहीं लाती है तो वे 29 जून को विधानसभा का घेराव करेंगे। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरवाईए, आइसा, छात्र राजद, एनएसयूआई, डीवाईएफवाई, एआईएसएफ समेत अन्य संगठनों के छात्र नेता मौजूद रहे थे। युवाओं ने मांग की थी कि केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना तुरंत वापस लेनी चाहिए।

छात्र संगठनों द्वारा आयोजित ये मार्च राजधानी के कारगिल चौक से निकल कर विधानसभा के लिए रवाना हुआ लेकिन रास्ते में ही रोक दिया गया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इस मार्च में एआईएसएफ, एसएफआई, एआईडीएसओ, डीआईएसएचए, एआईवाईएफ, डीवाईएफआई, एआईडीवाईओ, बीएससीवाईएस, जेएसीपी, एसआरएएस, डीकेबी, एआईएसबी, एआईवाईएल, एआईएसयू, बीसीवाईईएम और एनएसयूआई के छात्र मौजूद रहें। लगातार हो रही बारिश के बावजूद युवाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। 

छात्रों ने अखबार से बात करते हुए कहा उनका ये विरोध केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के विरोध में है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने को साजिश रची है। युवाओं को रोजगार देने की बजाय सरकार उन्हें बेरोजगार कर रही है। युवावस्था में रिटायर करने की तैयारी की जा रही है। छात्रों ने कहा की हम सभी छात्र संगठन सरकार के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे।

बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान आरजेडी, भाकपा माले और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के विधायकों ने बुधवार को भी अग्निपथ योजना को लेकर हंगामा किया। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार सभी विधायक स्पीकर चैंबर के बाहर धरने पर बैठ गए। हालांकि इस दौरान सदन की कार्यवाही चलती है। लेकिन विधानसभा में प्रश्नकाल का पूरे विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया। स्पीकर ने विपक्ष से सदन में आने और प्रश्नकाल में भाग लेने अपील की।

संसदीय कार्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि विपक्ष के न होने से सरकार भी अधूरी लग रही और सदन में खालीपन का एहसास हो रहा है। उन्होंने विपक्ष से सदन में आने का अनुरोध किया। वहीं, उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी विपक्ष से सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने की अपील की। आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल समेत अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता सदन में अग्निपथ योजना पर चर्चा की मांग कर रहे हैं।

बता दें कि मानसून सत्र की शुरुआत होते ही विपक्ष अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करते हुए सदन में हंगामा कर रहा है। सोमवार को भाकपा माले और आरजेडी के विधायकों ने सदन के बाहर नारेबाजी की थी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरे विपक्ष ने मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करने का ऐलान किया। मंगलवार को सदन में विधायकों की अनुपस्थिति के चलते स्पीकर को विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। विधानसभा का ये मॉनसून सत्र गत शुक्रवार से जारी है।

बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन कार्यवाही शुरू होने से पहले भाकपा माले के विधायकों ने विधानसभा परिसर में हाथों में तख्तियां लिए इस योजना को वापस लेने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी राजद के नेता भी शामिल रहे। विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस योजना के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इसे "घोटाला” करार दिया है।

भाकपा माले के विधायक संदीप सौरव ने आरोप लगाते हुए कहा था कि, ‘‘यह कोई योजना नहीं बल्कि भर्ती के नाम पर एक घोटाला है।" सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाकपा माले के वरिष्ठ विधायक सत्यदेव राम ने मांग की कि इस नई योजना, जिसके तहत जवानों को चार साल के लिए भर्ती किया जाएगा और बिना पेंशन लाभ के सेवानिवृत्त किया जाएगा, के खिलाफ सदन द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाए।

बता दें कि 22 जून की सुबह 9 बजे राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के विधायकों ने विधानसभा से राजभवन तक मार्च किया था। महागठबंधन के 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जिसमें युवा विरोधी ‘अग्निपथ योजना’ अविलंब वापस लेने और आंदोलनकारी युवाओं व निर्दोष नागरिकों पर किए जा रहे पुलिसिया कार्रवाई रोकने की मांग की गयी थी।

ज्ञात हो कि दो सप्ताह पहले छात्र संगठनों ने अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार बंद कराया था। इसमें लेफ्ट के साथ ही महागठबंधन के दलों ने छात्र संगठनों का समर्थन किया था। अग्निपथ योजना के विरोध में आइसा के साथ ही सेना भर्ती जवान मोर्चा और रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा ने बिहार बंद का आह्वान किया था।

दो सप्ताह पहले बिहार में हालात बेकाबू हो गए थे जिसके बाद राज्य के बीस जिलों में इंटरनेट पर तीन दिनों के लिए पाबंदी लगा दी गई थी। इंटरनेट बंद होने के चलते ऑनलाइन परीक्षा दे रहे बीटेक के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी।

राज्य में हिंसक प्रदर्शन को लेकर बड़ी संख्या में युवाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है वहीं सैंकड़ों एफआईआर दर्ज किए गए हैं। इस क्रम में इस प्रदर्शन के दौरान चर्चा में आए कोचिंग संचालक गुरु रहमान के कोचिंग सेंटर और आवास के साथ साथ खान सर के यहां भी आयकर विभाग की छापेमारी हुई। इन पर सेना भर्ती के लिए तैयारी कर रहे छात्रों को इस योजना के खिलाफ उकसाने का आरोप है।

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