अमेरिका ने डेनमार्क की गुप्त एजेंसी की मदद से जर्मनी, फ़्रांस सहित यूरोप में अपने क़रीबी सहयोगियों की जासूसी की
रविवार 30 मई को यूरोपीय मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार डेनमार्क की गुप्त एजेंसी ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और राष्ट्रपति फ्रैंक-वाल्टर स्टीनमीयर सहित यूरोप में अपने करीबी सहयोगियों के नेताओं की जासूसी करने में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनएसए) की मदद की। ये रिपोर्ट 2013 में व्हिसलब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन द्वारा किए गए खुलासे की पुष्टि करता है। यह नाटो सहयोगियों के बीच बढ़ती दरार की भी पुष्टि करता है।
डेनमार्क के सरकारी प्रसारक डीआर, फ्रांस के ले मोंडे और जर्मनी के सरकारी प्रसारकों सहित कई यूरोपीय मीडिया संगठनों ने गुप्त सेवा स्रोतों द्वारा उन्हें प्रस्तुत जांच रिपोर्ट को प्रकाशित किया।
ये रिपोर्ट इस तथ्य की पुष्टि करता है कि अमेरिका अपने करीबी सहयोगियों की जासूसी कर रहा है जिसका पूर्व एनएसए कर्मचारी से व्हिसलब्लोअर बने एडवर्ड स्नोडेन ने 2013 में खुलासा किया था।
जर्मनी के डीडब्ल्यू के अनुसार अमेरिका ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसपीडी) के चांसलर पद के पूर्व उम्मीदवार पीर स्टीनब्रुक जैसे विपक्षी नेताओं की भी जासूसी की। उन्होंने इस प्रकरण को पॉलिटिकल स्कैंडल बताया। चांसलर मर्केल और राष्ट्रपति स्टीनमीयर दोनों ने सार्वजनिक रूप से इस खबर पर प्रतिक्रिया नहीं दी।
इन रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि डेनमार्क की गुप्त एजेंसी ने विदेश और वित्त मंत्रियों सहित डेनमार्क के अधिकारियों की जासूसी करने में अमेरिका की मदद की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि एनएसए ने डेनमार्क के कुछ हथियार निर्माताओं की भी जासूसी की।
यूरोपीय मीडिया रिपोर्टों ने भी अमेरिका द्वारा नीदरलैंड और फ्रांस जैसे अन्य करीबी सहयोगियों की इसी तरह की जासूसी का संकेत दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, एनएसए ने शीर्ष नेताओं की फोन पर बातचीत सुनी और उनके टेक्स्ट मैसेज पढ़े।
डेनमार्क जर्मनी का करीबी सहयोगी और पड़ोसी है और जर्मनी तथा डेनमार्क दोनों अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो के सदस्य हैं और इसे 2013 से जासूसी के बारे में पता था। इसने 2020 में डेनमार्क की इंटेलिजेंस सर्विसेज (ईएफ) के अधिकारियों के खिलाफ तब कार्रवाई की जब इसने इसके पूरे नेतृत्व को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। इस रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि "करीबी सहयोगियों की प्रणालीगत बगावत अस्वीकार्य है"। डीडब्ल्यू ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया।
नॉर्वे के प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग और फ्रांस के यूरोपियन मिनिस्टर क्लेमेंट ब्यूने सहित कई अन्य नेताओं ने इस खुलासे को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। हालांकि, जर्मन चांसलर मर्केल और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने केवल यह कहते हुए स्पष्टीकरण मांगा कि कोपेनहेगन और वाशिंगटन से जवाब की आवश्यकता है।
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