जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट : अमीर देशों ने नहीं की ग़रीब देशों की मदद, विस्थापन रोकने पर किये करोड़ों ख़र्च
नीदरलैंड में स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था, ट्रांसनेशनल इंस्टीट्यूट (टीएनआई) ने जलवायु संकट के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में कमजोर लोगों की मदद करने के लिए अमीर देशों के रवैये के बारे में एक खुलासा रिपोर्ट पेश की है। टीएनआई ने इस सप्ताह रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कहा गया है कि अमीर राष्ट्र न केवल कमजोर देशों को सहायता प्रदान करने के अपने वादों में विफल रहे हैं बल्कि इसके बजाय अपनी सीमाओं को मजबूत करने में अधिक खर्च किया है।
एक दशक से भी पहले, जब जलवायु परिवर्तन को कम करने के उद्देश्य से जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर अंकुश लगाने की बातचीत शुरू हुई, तो अमीर देश कमजोर देशों को स्वच्छ प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए प्रति वर्ष लगभग 100 बिलियन डॉलर खर्च करने पर सहमत हुए।
इसके बजाय, समृद्ध देश, जो सामूहिक रूप से अधिकांश प्रदूषण को वातावरण में उत्सर्जित करने के लिए जिम्मेदार हैं, आक्रामक रूप से अपने बजट को अपनी सीमाओं के सैन्यीकरण पर खर्च कर रहे हैं। टीएनआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि वे कमजोर देशों को आर्थिक मदद देने में विफल रहे।
रिपोर्ट लिखती है- "दुनिया के शीर्ष उत्सर्जक आवश्यक जलवायु वित्त प्रदान करने में विफल हो रहे हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि सीमाओं और आप्रवासन प्रवर्तन के लिए असीमित बजट हैं।"
स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 30 अक्टूबर से होने वाले संयुक्त राष्ट्र के COP26 शिखर सम्मेलन से पहले TNI रिपोर्ट को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
जलवायु-प्रेरित प्रवासन पहले से ही एक वास्तविकता है, जहां लोग उन क्षेत्रों से पलायन करते हैं जो अत्यधिक मौसम की स्थिति, सूखा, बाढ़, कटाव और फसल की विफलता का सामना कर रहे हैं, अन्य स्थानों पर रहने के लिए उपयुक्त हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रकोप और उनके जीवन के लिए सहवर्ती खतरे का सामना कर रहे गरीब देशों के लाखों लोग धनी देशों की ओर भाग जाते हैं। विश्व बैंक ने हाल ही में जलवायु प्रवास पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें उसने कहा कि जलवायु संकट के कारण 2050 तक 86 मिलियन अफ्रीकियों को अपने ही देशों में प्रवास करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार यह अफ्रीका की आर्थिक सुधार को प्रभावित करेगा।
वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस धारणा को आगे बढ़ा रहे हैं कि जलवायु संकट से निपटने के वैश्विक प्रयास जलवायु परिवर्तन से प्रेरित पलायन के ज्वार को रोक सकते हैं। लेकिन, वास्तव में, सात प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं- अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी और जापान प्रवासियों को अपनी सीमाओं पर रोकने में अधिक रुचि रखते हैं। टीएनआई की रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि 2014 और 2018 के बीच, इन देशों ने सीमा सुरक्षा बनाए रखने पर सालाना 33 अरब डॉलर खर्च किए, जबकि कमजोर देशों को जलवायु संकट से लड़ने में मदद करने के लिए 14 अरब डॉलर की मामूली राशि खर्च की।
टीएनआई की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यह अनुपात अमेरिका के लिए कहीं अधिक खराब है, जहां सीमा सुरक्षा पर खर्च जलवायु सहायता से 11 गुना अधिक है। टीएनआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2013 से 2018 की अवधि के बीच, अमेरिका ने प्रवास को रोकने के उद्देश्य से दो एजेंसियों, 'सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा' और 'आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन' को वित्त पोषित करके सीमा सुरक्षा पर लगभग 20 बिलियन डॉलर खर्च किए।
इसी अवधि के दौरान, अमेरिका ने कथित तौर पर जलवायु वित्तपोषण पर एक वर्ष में केवल $ 1 बिलियन से अधिक खर्च किया। कनाडा ने जलवायु संकट को कम करने की तुलना में सीमा सुरक्षा पर 15 गुना खर्च किया जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 13 गुना ज्यादा खर्च किया।
टीएनआई के अनुसार, विकसित देश भारी हथियारों से लैस एजेंटों को तैनात करके, परिष्कृत और महंगी निगरानी प्रणाली, मानव रहित हवाई प्रणाली आदि विकसित करके प्रवासन की जांच के लिए एक ''जलवायु दीवार'' का निर्माण कर रहे हैं।
एक बेहतर स्थिति यह होती कि उन्नत देशों की संपत्ति का उपयोग जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए किया जाता जो लोगों को दूसरे देशों में प्रवास करने के लिए जिम्मेदार है, टीएनआई जोर देता है। यह जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कटौती करके और कमजोर देशों को अक्षय ऊर्जा में स्थानांतरित करने के साथ-साथ बदलती जलवायु के अनुकूल होने में मदद करने के लिए मदद करने के लिए संभव होगा।
टीएनआई की रिपोर्ट का तर्क है कि जलवायु प्रवास कभी भी जल्द ही बंद नहीं होने वाला है क्योंकि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन बेरोकटोक जारी है, लेकिन बड़े पैमाने पर प्रवास को वैश्विक सहयोग से प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है।
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