ईंट भट्टा क्षेत्र की दशा और दिशा  

कोयंबटूर, तमिलनाडु: भारत दुनिया में ईंटों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो देश में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण निर्यातक भी है। आधिकारिक तौर पर, देश ईंटों के उत्पादन में 35 मिलियन टन कोयले और 25 मिलियन टन बायोमास का इस्तेमाल करता है। हालांकि इस अत्यधिक असंगठित उद्योग में कोयले की खपत का कोई पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, बायोमास ईंधन का इस्तेमाल आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं किया जाता है क्योंकि उन्हें स्थानीय स्तर पर हासिल किया जाता है। 

पिछले साल नेचर पत्रिका में 150 जिलों को कवर करते हुए प्रकाशित एक आईआईटी बॉम्बे अध्ययन रपट में पाया गया कि इस क्षेत्र का ऊर्जा का इस्तेमाल भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) की अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में बताई गई तुलना में 100 गुना अधिक हो सकता है। अध्ययन के लेखकों में से एक, डॉ. समीर मैथेल, 101रिपोर्टर्स को बताते हैं कि यह असंगति यूएनएफसीसीसी की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं की विशिष्टता के कारण हो सकती है।

यूएनएफसीसीसी को अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट में, भारत सरकार अपने वार्षिक प्रकाशन एनर्जी स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों का हवाला देकर ईंट क्षेत्र के कोयला इस्तेमाल में गिरावट की प्रवृत्ति दिखा रही है। जब कोयले की खपत को ग्राफिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, तो ईंटें कुल का केवल एक नगण्य हिस्सा बन जाती हैं। परिणामस्वरूप, ऊर्जा सांख्यिकी ने 2022 और 2023 के ग्राफ में ईंट निर्माण में शून्य फीसदी कोयले की खपत दिखाई गई है।

मैथेल कहते हैं, "1980 के दशक की शुरुआत में, ईंट के क्षेत्र में देश में कोयले के दूसरे या तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता थे।" चालीस साल बाद, ईंट विनिर्माण देश का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया है। 

ईंट निर्माण में 990 पेटाजूल ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, जो इस्पात उत्पादन (1,400 पेटाजूल) के लिए आवश्यक ऊर्जा का 60 फीसदी से अधिक और सीमेंट (550 पेटाजूल) से लगभग 80 फीसदी अधिक है। अध्ययन में कहा गया है, ''हमने ऊर्जा खपत के वर्तमान आधिकारिक अनुमानों में बड़े पैमाने पर अंडर-रिपोर्टिंग पाई है, वास्तविक ऊर्जा खपत देश में इस्पात और सीमेंट उद्योगों की तुलना में अधिक है।'' इसका कारण: ईंट क्षेत्र कम विनियमित और खंडित है।

निर्माण उद्योग के लिए ईंट बनाना जरूरी है। सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के पूर्व कार्यकारी निदेशक जे जॉन बताते हैं कि, "ग्रामीण भारत में निर्माण में सबसे अधिक वृद्धि की उम्मीद है, जहां कच्चे [मिट्टी] घर अब पक्के [ईंट] घरों की जगह ले रहे हैं।"

जनवरी 2012 में ईंटों का उत्पादन 52,000 टन तक पहुंच गया, और मांग कम से कम 6 फीसदी बढ़कर 2030 तक सालाना 500 बिलियन ईंटों तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। हालांकि, 2016 की नोटबंदी के कारण उत्पादित ईंटों के उठाव में 75 फीसदी तक की गिरावट आई है। फिर 2017 में वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ, जिसके कारण ईंट निर्माताओं की हड़ताल हुई। यह 2020 के कोविड-19 लॉकडाउन हुआ था।

अगस्त 2023 में, ईंट और गैर-सिरेमिक टाइल्स का उत्पादन 41,000 टन था, जो अभी भी 52,000 टन के शिखर से 25 फीसदी से कम है। विशेष रूप से, सामान्य से कम उत्पादन की इस अवधि के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि ऊर्जा की खपत 100 गुना अधिक थी।

नोटबंदी, वस्तु एवं सेवा कर, ईंट निर्माताओं की हड़ताल और कोविड-19 लॉकडाउन के बाद, यह क्षेत्र उबर रहा है

225 से 250 अरब ईंटें - प्रति भारतीय लगभग 125 ईंटें हैं – यानी हर साल निर्मित की जाती हैं, जिनमें से अधिकांश का उत्पादन ऐसे तरीके से किया जाता है जो मानव और ग्रह स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरनाक है। अगले दशक में मांग के चौगुनी होने की उम्मीद है।

ऊर्जा खपत की दर तय करने वाले प्रमुख कारक भट्ठा प्रौद्योगिकी, उत्पादन क्षमता और प्रयुक्त ईंधन मिश्रण (कोयला, बायोमास, फ्लाई ऐश और पाइप्ड प्राकृतिक गैस) हैं। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधिनियमन के बाद, ईंट भट्टों में ऊर्जा खपत विनियमन का प्रयास सीमित सफलता के साथ किया गया है। पिछले दो दशकों में, ईंट निर्माण ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में रणनीतिक रहा है और भारत का प्रदर्शन सवालों के घेरे में आ गया है।

ईंट उद्यमियों के लिए हमेशा कम बाधाएं रही हैं। जनता ईंटों के मालिक अनंत नाथ सिंह ने 1975 में दक्षिण बिहार, वर्तमान झारखंड में अपनी स्टैक या हाथ भाटा इकाई शुरू की। उन्होंने 30,000 रुपये का निवेश किया और पहले वर्ष में लगभग 20 लाख ईंटों का उत्पादन करने के लिए लगभग 100 भट्टा श्रमिकों को काम दिया, इस प्रकार उनका निवेश एक वर्ष के भीतर वसूल हो गया। पिछले 50 वर्षों में, परिवर्तन निरंतर रहा है, लेकिन 1990 के दशक से इसमें तेजी आई है।

सिंह ने 101रिपोर्टर्स को बताया कि, "हमें वैज्ञानिक प्रगति को स्वीकार करने और समय के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है।" उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने 2001 में 25 लाख रुपये का निवेश करके फिक्स्ड चिमनी बुल्स ट्रेंच किल्न (एफसीबीटीके) में बदलाव किया। उन्होंने उत्पादन क्षमता को लगभग 30 लाख ईंट प्रति वर्ष तक विस्तारित किया। 

2018 में, जब नियम कड़े हो गए, तो उन्होंने ज़िग ज़ैग में बदलने के लिए 50 लाख रुपये का अतिरिक्त निवेश किया, जिससे एक लाख ईंटों के उत्पादन के लिए कोयले की खपत 20 टन से घटकर 12 टन हो गई। विशेष रूप से, इस निवेश का भुगतान दो साल से कम समय में हो गया।

भारत ब्रिक्स के मालिक जलाल खान (50) ने ठेकेदार बनने से पहले, 12 साल की उम्र में चलती चिमनी और स्टैक भट्टियों में एक श्रमिक के रूप में इस क्षेत्र में प्रवेश किया था। 2012 में, उन्होंने 50 लाख रुपये का निवेश करके उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक एफसीबीटीके इकाई स्थापित की। उन्होंने 2021 में ज़िग ज़ैग में बदलाव किया और उन्हें इस साल तक अपने निवेश की भरपाई होने की उम्मीद है।

मैथेल कहते हैं कि, निर्माता निवेश करने के इच्छुक हैं क्योंकि इससे उन्हें उत्पादन लागत कम करने में मदद मिलती है। “2014 में, बिहार में किसी भी भट्टे में ज़िग ज़ैग तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया था। आज, 8,000 भट्टियों में से 80 फीसदी से अधिक ने इसे अपना लिया है। इस बदलाव की लागत लगभग 40 लाख रुपये है। ये सभी संसाधन उद्यमियों द्वारा खुद जुगाड़ किए जाते हैं और निवेश करते हैं।”

प्रवासी जीवन 

देश भर में लगभग 1.50 लाख ईंट-भट्ठों में लगभग दो करोड़ लोग काम करते हैं। इनमें से लगभग 60 फीसदी ईंट-क्षेत्र सिन्धु-गंगा बेल्ट में हैं। भट्ठों पर, पूरा परिवार मिट्टी को ढालने, मिट्टी मिलाने, ढांचा बनाने, उन्हें भरने, ढेर लगाने, ले जाने, आग में ले जाने और ईंटों को फिर से ढेर लगाने का काम तेजी से करता है।

भट्ठा श्रमिकों के अधिकारों के लंबे समय से समर्थक रहे जॉन बताते हैं कि, ''वैश्विक स्तर पर श्रम पर जोर कम हो गया है, जबकि पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है।'' उनका कहना है कि एक दशक पहले 50,000 से एक लाख भट्टियां भारत के लगभग 5 फीसदी कार्यबल को रोजगार दे रही थीं (एनएसएसओ, 2011-12)। दोनों आंकड़े अब तक काफी बढ़ गए हो सकते हैं।  

पिछले साल फरवरी के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में लगभग 1.40 लाख पंजीकृत और अपंजीकृत ईंट भट्टे हैं। इसके श्रमिक सबसे गरीब और सबसे अधिक कर्जदार हैं। मौसमी प्रवासी होने के कारण, संभवतः उनकी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच नहीं है। पिछले एक दशक में ई-श्रम पोर्टल पर उनका पंजीकरण कर उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत शामिल करने का प्रयास किया गया है।

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ईंट उत्पादक है और ईंट विनिर्माण देश का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता है (फोटो - फ़्लिकर_गैरी टोड)

झारखंड ईंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनंत नाथ सिंह भी कहते हैं कि पहले कुशल श्रमिकों की कोई कमी नहीं थी। “बिहार में, पाटला [मोल्डर] एक पारंपरिक व्यवसाय था। दशकों से, परिवारों ने अपने बच्चों को शिक्षा में प्राथमिकता दी है क्योंकि यह उन्हें अन्य व्यवसायों की ओर ले जाएगा।”

जब बिहार की संध्या* (23) उत्तर प्रदेश में एक ईंट भट्ठे पर काम करती है, तो उसकी तीन साल की बेटी की देखभाल गैर-लाभकारी संस्था द्वारा संचालित डे केयर सेंटर में की जाती है। फोन पर संध्या बताती हैं कि उन्हें और उनके पति को आठ दिन में एक बार खर्च के लिए प्रतिदिन 100 रुपये मिलते हैं। उन्हें 15,000 रुपये का नकद एड्वान्स के तौर पर मिलता है। उन्हें लगता है कि कड़ी मेहनत के बावजूद वे मई में केवल दोगुनी रकम ही लेकर घर लौटेंगे।

संध्या कहती है कि, "मजबूरी है," क्योंकि गांव में रोजगार के अवसर बहुत कम हैं। दम्पति खेतों में काम करके केवल चावल ही खाते हैं। संध्या स्पष्ट है कि एक बार जब उसका बच्चा स्कूल जाने की उम्र में पहुंच जाएगा, तो वह काम पर नहीं जाएगी। वह कहती है कि, उसे “उसका भविष्य देखना है।”  

उसने जो भविष्य की योजना बनाई है वह गया के एक गांव के पुरषोत्तम* (27) के जीवन के अनुभव से बिल्कुल अलग है। उन्होंने बचपन में अपने माता-पिता के साथ ईंट भट्ठों पर काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि उनकी याददाश्त कमजोर है, पुरषोत्तम का अनुमान है कि जब उन्होंने ईंटें बनाना शुरू किया तो वह 12 साल का था। 

जैसा कि सीज़न के अंत में गणना की जाती है, उसे आमतौर पर कम ही पता होता था कि वह कितना पैसा लेकर घर लौटेगा। अच्छे समय में, मिली सुविधाओं (उदाहरण के लिए कंबल) में कटौती के बाद, यह उसे जो पैसा मिलता है एडवांस का दोगुना या तीन गुना होगा।

हालांकि, जलाल का दावा है कि एक जोड़ा सभी खर्चों के बाद 2 से 3 लाख रुपये के बीच कमा सकता है, बशर्ते वे लगातार काम करें।

नवादा के मनोज* चार-पांच साल से भट्ठा मजदूर हैं। जब उनसे वैकल्पिक रोज़गार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। जाहिर है, उन्होंने इस पर कोई विचार नहीं किया है। 

नकारात्मक धारणा

ऑल इंडिया ब्रिक एंड टाइल मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन के अध्यक्ष एके तिवारी ने 101रिपोर्टर्स को बताया कि ईंट क्षेत्र को लेकर नकारात्मक धारणा है। वह इसका कारण "वायु प्रदूषण, गैर-जिम्मेदाराना खनन और गैर-दस्तावेजी रोजगार" बताते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर वायु प्रदूषण ने लोगों के दिमाग पर सबसे ज्यादा असर किया है और वैश्विक स्तर पर गैर-दस्तावेज रोजगार को गुलामी की संज्ञा दी गई है।

यह धारणा इकाई स्तर पर किए गए परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करती है। भारत में वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए 1981 से एक कानून है। अधिक सर्दी के मौसम के महीनों के दौरान भट्टी उत्सर्जन अधिक होता है जब हवा की गति धीमी होती है और कण हवा में मंडराते रहते हैं।

वायु प्रदूषण की ओर प्रशासनिक और नीतिगत ध्यान 1996 में तेज हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने चलती चिमनी तकनीक के साथ भट्ठों को बंद करने का आदेश दिया। उस समय, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) 2000 मिलीग्राम/एनएम3 से ऊपर था। निरंतर प्रयासों ने इसे तीन अंकों तक नीचे ला दिया, जिसमें स्टैक पर 250 मिलीग्राम/एनएम3 से नीचे होना अनिवार्य था। यहां तक कि अधिक सर्दियों के महीनों में भी, एसपीएम अब 750-500 मिलीग्राम/एनएम3 के बीच रहता है। तिवारी कहते हैं कि, हालांकि, इस प्रगति को कभी स्वीकार नहीं किया गया। 

समाधान मौजूद हैं और उन्हें लागू करना मुश्किल नहीं है। मैथेल का सुझाव है कि राष्ट्रीय या राज्य स्तर की नीति से हटकर एक क्षेत्र के रूप में इंडो-गंगेटिक बेल्ट पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

तिवारी ईंट के आकार के मानकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देते हैं। यूके में, जहां से सर्वव्यापी भट्टी डिजाइन को अनुकूलित किया गया था, ईंट का आकार तय और अनिवार्य है। भारत में, तीन आकार वैज्ञानिक रूप से विकसित और तय किए गए हैं, लेकिन उन्हें अनिवार्य नहीं किया गया है। ठोस ईंटों से हटकर खोखली ईंटों की ओर बदलाव पर्यावरण की दृष्टि से अधिक सहायक होगा। इसके लिए मशीनीकरण की आवश्यकता होगी, जिससे नौकरी की संभावनाएं 90 फीसदी कम हो जाएंगी।

जनसांख्यिकीय निहितार्थों से निपटने के लिए, तिवारी चरणबद्ध तरीके से कम करने और फिर चरणबद्ध तरीके बंद करने के एक वृद्धिशील दृष्टिकोण का सुझाव देते हैं। इस क्षेत्र के लिए संपर्क बिंदु या एक नोडल मंत्रालय की कमी यहां खलती है।

पिछले साल 15 दिसंबर को एक गजट अधिसूचना ने ईंट निर्माताओं और पर्यावरण मंत्रालय के बीच दशकों से चल रहे टकराव को सुलझा लिया। 2025 तक सभी इकाइयों को ज़िग ज़ैग प्रौद्योगिकी में स्थानांतरित करना होगा। यह औपनिवेशिक युग की प्रौद्योगिकी से एक ऐसे उद्योग में संक्रमण का प्रतीक है जो न केवल एक स्वस्थ राष्ट्रीय बैलेंस शीट में योगदान दे रहा है, बल्कि उम्मीद है कि संविधान की भावना, विशेष रूप से अनुच्छेद 23 में भी योगदान देगा।

विजयलक्ष्मी बालाकृष्णन तमिलनाडु स्थित स्वतंत्र पत्रकार हैं और 101रिपोर्टर्स की सदस्य हैं, जो जमीनी स्तर के पत्रकारों का एक अखिल भारतीय नेटवर्क है।