केरल: ठेकेदारों-नियोक्ताओं के शिकार दक्षिणी नौसेना कमान के संविदा कर्मी
सीटू के राज्य सचिव केएन गोपीनाथ ने दक्षिणी नौसेना कमान अनुबंध श्रमिक संघ के राज्य सम्मेलन का उद्घाटन किया (साभार: सीटू केरल)
केरल में दक्षिणी नौसेना कमान में संविदा कर्मचारी ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ता की निष्क्रियता के कारण पीड़ित हैं। वेतन के विलंबित भुगतान, अधिसूचित वेतन से इनकार और सामाजिक कल्याण उपायों से इनकार से लेकर, श्रमिकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
अनुबंध श्रमिकों को कन्नूर में दो जगहाें कोच्चि और एझिमाला में हाउस कीपिंग, सफ़ाई और अन्य अकुशल कार्यों के लिए भर्ती किया जाता है। दक्षिणी नौसेना कमान कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने श्रम उपायुक्त (केंद्रीय) के साथ कई बैठकों में श्रमिकों की दयनीय स्थिति के लिए ठेकेदारों और अधिकारियों पर उदासीनता का आरोप लगाया है।
केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अनुबंध कर्मचारी 617 रुपये प्रति दिन वेतन के पात्र हैं जिसे हर छह महीने में संशोधित किया जाता है। कई अनुबंध कंपनियों द्वारा नियोजित श्रमिकों के वेतन से इनकार करने का आरोप है। यूनियन ने यह भी दावा किया है कि कंपनियां कर्मचारियों के वेतन से काटी गई भविष्य निधि (PF) का भुगतान नहीं कर रही हैं।
ये कर्मचारी जीवन यापन के लिए समय पर वेतन वितरण की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही एक महीने का बोनस तथा पीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) सहित सामाजिक सुरक्षा उपायों को लागू करने की मांग कर रहे हैं।
'कम वेतन, शोषण और सामाजिक सुरक्षा उपायों से इनकार'
नियमित नौकरियों में भी अनुबंध श्रम प्रणाली के कार्यान्वयन ने कई श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, नौकरी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा उपायों से वंचित कर दिया है। कोच्चि में मुख्यालय वाले दक्षिणी नौसेना कमान में देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न ठेकेदारों द्वारा हजारों संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं।
न्यूज़क्लिक से बात करते हुए, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (CITU) से संबद्ध दक्षिणी नौसेना कमान कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के महासचिव सीडी नंदा कुमार ने कर्मचारियों के सामने आने वाली बहु-आयामी चुनौतियों के बारे में बताया।
उन्होंने कहा, “लगभग दो दशकों के काम के बाद भी कई कर्मचारी संविदा कर्मचारी के रूप में बने हुए हैं। उन्हें अधिसूचित वेतन, उनके लिए पात्र एक महीने का बोनस और अन्य सामाजिक कल्याण उपायों से इनकार कर दिया गया है।”
कुमार ने कहा, इससे भी अधिक दयनीय स्थिति ठेकेदारों द्वारा काटे गए पीएफ का भुगतान खातों में न करना है। “ठेकेदार श्रमिकों से वेतन का 12% काट लेते हैं। ठेकेदार अपने-अपने पीएफ खातों में 13 फीसदी का योगदान करने के बजाय खातों में राशि का भुगतान करने से बचते हैं। इससे श्रमिकों की मासिक कमाई में 25% की हानि होती है।”
परेशानियों को दूर करने में उदासीनता
यूनियन ने कर्मचारियों की परेशानियों को दूर करने में प्रमुख नियोक्ता पर उदासीनता और एम-प्लेटफॉर्म पोर्टल में निर्धारित शर्तों को पूरा करने में कंपनियों की विफलता का आरोप लगाया।
कुमार ने दावा किया कि कंपनियों के पास पंजीकृत स्थानीय कार्यालय नहीं हैं और वे केंद्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय में पंजीकरण कराने से बचती हैं।
“ज्यादातर मामलों में, ठेकेदारों और श्रमिकों को एक-दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिलता है। कर्मचारी अपने मुद्दों को अपने नियोक्ता के समक्ष उठाने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा, ''कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है क्योंकि ठेकेदारों ने कर्मचारियों को कोई लाभ दिए बिना अनुबंध समाप्त कर दिया है।''
जब कर्मचारी विलंबित भुगतान और अन्य परेशानियों के बारे में चिंता जताते हैं, तो संघ ईमेल और पत्रों के माध्यम से नियोक्ता से संपर्क करता है। प्रतिक्रिया की कमी की स्थिति में विवाद को निपटाने के लिए प्रमुख नियोक्ता और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त से संपर्क किया जाता है।
कुमार ने कहा, “यहां तक कि सुलह वार्ता के लिए भी न तो राज्य से दूर का ठेकेदार और न ही प्रमुख नियोक्ता के प्रतिनिधि आते हैं। इस बिंदु पर दो संबंधित निकायों की उदासीनता के कारण 10 विवाद लंबित हैं।”
उन्होंने प्रमुख नियोक्ता, भारतीय नौसेना से यह भी आग्रह किया कि यदि ठेकेदार समय पर मजदूरी का भुगतान करने में विफल रहता है तो कर्मचारियों को अनुबंध श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम, धारा 21(4) के अनुसार भुगतान करें।
10 सितंबर को आयोजित यूनियन के राज्य सम्मेलन में जीवन निर्वाह वेतन, बोनस अधिनियम लागू करने और नौसेना से अनुबंध समाप्त करने वाली कंपनियों के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने की मांग को लेकर निरंतर संघर्ष करने का संकल्प लिया गया।
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