राजस्थान: 5 साल की दलित बच्ची से सब-इंस्पेक्टर ने रेप किया, FIR कराने गए पीड़िता के पिता को थाने में पीटा

राजस्थान के दौसा जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, 5 साल की दलित लड़की से बलात्कार के आरोप में 54 वर्षीय पुलिस उप-निरीक्षक (एसआई) को निलंबित कर दिया गया है और गिरफ्तार कर लिया गया है। यह निलंबन राजनीतिक दबाव के बीच हुआ है क्योंकि भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला था और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार की कथित निष्क्रियता की निंदा करते हुए कानून-व्यवस्था की स्थिति की आलोचना की थी। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने गए लड़की के पिता की पिटाई के बाद लालसोट गांव में भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ।
 
आरोपी एसआई को राजस्थान पुलिस ने शुक्रवार को हिरासत में ले लिया, जिसकी पहचान भूपेन्द्र सिंह के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणे ने शनिवार, 11 नवंबर को जारी एक बयान में एक्स पर आरोपी के निलंबन की पुष्टि करते हुए कहा, “हमने अधिकारी को उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद निलंबित कर दिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की जांच जारी है।''
 

#WATCH | Jaipur, Rajasthan: On the alleged rape of a minor girl by police personnel in Dausa, Vandita Rana, Dausa SP says, " As per the complaint received, FIR has been registered and probe is being done...the police officer was suspended yesterday and he will be arrested… pic.twitter.com/uqRGBv3k1z

— ANI (@ANI) November 11, 2023

यह घटना लालसोट में सामने आई, जहां आरोपी एसआई कथित तौर पर चुनाव ड्यूटी पर था। अधिकारी ने कथित तौर पर छोटी बच्ची को 50 रुपये का लालच दिया और फिर उसे अपने किराए के अपार्टमेंट में ले गया, जिसके साथ उसने एक अन्य अधिकारी के साथ बलात्कार किया। बच्ची ने घर जाकर घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी।
 
घटना की खबर फैलते ही तनाव और गुस्सा बढ़ गया, जिसके कारण ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन के बाहर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। कथित तौर पर गुस्साई भीड़ ने आरोपी व्यक्ति की पिटाई कर दी, जिसने खुद को पुलिस स्टेशन के एक कमरे में बंद कर लिया था जब उसने सुना कि बाहर उसकी कथित हरकतों से गुस्साई भीड़ थी।
 

SI ने किया 4 साल की बच्ची से रेप, लोगों ने सरेआम पीटा

◆ घटना राजस्थान के दौसा की है

◆ पीड़ित बच्ची के पिता जब रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे तो SI ने उनके साथ भी मारपीट की #Rajasthan | Rajasthan | #Dausa | Dausa | Sub-Inspector pic.twitter.com/WyxXNfW6Za

— News24 (@news24tvchannel) November 11, 2023

बढ़ते जनाक्रोश और बढ़ती अशांति के बीच राजस्थान पुलिस महानिदेशक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एसआई भूपेन्द्र सिंह को पुलिस सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया।
 
राजनेताओं की प्रतिक्रियाएँ

भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करने के मौके का फायदा उठाया है और बलात्कार की हिंसा की घटना को राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति के सबूत के रूप में इस्तेमाल किया है।
 
बीजेपी नेता रामचरण बोहरा कहते हैं, ''जिस तरह से पिछले 5 सालों से रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति चरमरा रही है...समय आ गया है कि राज्य में मौजूदा सरकार को हटाया जाए।''
 

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◆ घटना राजस्थान के दौसा की है

◆ पीड़ित बच्ची के पिता जब रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे तो SI ने उनके साथ भी मारपीट की #Rajasthan | Rajasthan | #Dausa | Dausa | Sub-Inspector pic.twitter.com/WyxXNfW6Za

— News24 (@news24tvchannel) November 11, 2023

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने भी इस घटना पर बयान दिया है, उन्होंने कांग्रेस और उसके नेतृत्व की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए कहा, “राजस्थान में नाबालिग लड़कियों के साथ हर रोज अत्याचार हो रहे हैं और ऐसे मामले आते रहते हैं। अशोक गहलोत की सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है।”
 
बदले में, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता, जयराम रमेश ने भाजपा पर राजस्थान में ध्रुवीकरण की रणनीति में शामिल होने का आरोप लगाया है क्योंकि "उनके पास कोई अन्य मुद्दा नहीं है।" उन्होंने पीटीआई-भाषा से आगे कहा, "...जहां तक महिलाओं के खिलाफ अपराधों का सवाल है, राज्य में आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाती है।"
 
घटना के जवाब में एएनआई ने रिपोर्ट किया है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने भी चिंता व्यक्त की है और त्वरित कार्रवाई का वादा किया है। कानूनगो ने इस घटना को प्रणालीगत असंवेदनशीलता का सूचक बताते हुए कहा, "हमने इसका संज्ञान लिया है... हम राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं... इससे पता चलता है कि सिस्टम कितना असंवेदनशील हो गया है... हमें जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके अनुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं।" ।” इसके अलावा, कानूनगो ने जांच के दौरान बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता और पालन की सिफारिश की और माता-पिता को सुरक्षा प्रदान करने और पीड़ित के लिए परामर्श की आवश्यकता का भी उल्लेख किया है।
  
दलितों के खिलाफ हिंसा

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध या अत्याचार में 2021 में 1.2% की वृद्धि देखी गई, जो 2020 में 50,291 मामलों की तुलना में कुल 50,900 मामले थे। इस रिकॉर्ड में, राजस्थान दूसरे स्थान पर था। रिपोर्ट की गई घटनाओं की संख्या 14.7% (7,524 मामले) है।
 
एनसीआरबी के सबसे हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि 2015 से 2020 तक दलित महिलाओं से जुड़े बलात्कार के मामलों में 45% की चिंताजनक वृद्धि हुई है। अल जज़ीरा की एक स्टोरी के अनुसार, इस अवधि के दौरान आंकड़े बताते हैं कि भारत में प्रतिदिन दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बलात्कार के 10 मामलों का एक खतरनाक औसत दर्ज किया गया है। 
 
इसी तरह, अल जज़ीरा के अनुसार, दलित ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स नेटवर्क (डीएचआरडीएन), टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन लीडर्स (एनसीडब्ल्यूएल) की एक रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि दलित महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कई मामलों में एनजीओ और कार्यकर्ताओं द्वारा दबाव की रणनीति में शामिल होने के बाद ही एफआईआर दर्ज की जाती है। इसके अलावा, रिपोर्ट बताती है कि एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में औसतन तीन महीने तक का समय लग सकता है। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि भले ही एफआईआर दर्ज करना एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन यह भी गारंटी नहीं है कि ऐसे मामलों में न्याय मिलेगा।

साभार : सबरंग