14 सितम्बर को इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन (IGDTUW) के शीर्ष अधिकारियों की ओर से सफाई कर्मचारियों को सूचना दी गयी कि मौजूदा ACME कंपनी का टेंडर खत्म होने के कारण से दिनांक 15 सितम्बर से सभी सफाई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। इस संबंध में यह भी बताया गया कि विश्वविद्यालय में सोमवार से ही सभी कर्मियों की एंट्री बंद है।
इसके बाद कर्मचारियों ने वाइस चांसलर (वीसी) कार्यालय का घेराव कर लिया। जिसके बाद प्रशासन ने कर्मचारियो को राहत देते हुए कहा कि 15 दिनों तक उन्हें नही निकाला जाएगा और वो इस दौरान नई ठेका कंपनी में अपने कागजात जमा कराए। सफाई कर्मचारी यूनियन (एसकेयू) ने मंगलवार को ही सफाईकर्मियों को नौकरी से निकाले जाने के संबंध में विश्वविद्यालय की वाइस चान्सलर व श्रम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा था।
यूनियन ने अपने बयान में कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि दिल्ली सरकार के तहत आने वाले विश्वविद्यालय में धड़ल्ले से श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है और मजदूरों अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ज्ञात हो कि मौजूदा श्रम कानून के प्रावधानों के तहत यह आवश्यक है कि नौकरी खत्म होने की स्थिति में, कर्मचारियों को इसकी सूचना कम-से-कम एक माह पूर्व दी जानी चाहिए, कर्मचारियों के मुताबिक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ये नहीं किया गया है।
यूनियन के नेता हरीश गौतम ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि बिना पूर्व सूचना के नौकरी निकाले जाने के कारण कर्मचरियों में भारी डर की स्थिति उत्पन्न हो गयी है और जीवन-यापन व रोजगार के प्रति गहरी चिंता पैदा हो गयी है। ध्यान देने कि बात है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत कई सफाईकर्मी 15-16 साल से कार्यरत हैं और अधिकतर सफाईकर्मी ACME कंपनी का टेंडर लागू होने से पूर्व भी यहाँ कार्यरत थे। सफाई कर्मियों ने कोविड-19 महमारी में लगाए गए लॉकडाउन तथा इसके उपरांत महामारी की पहली व दूसरी लहर में भी रोजाना काम किया है।
हरीश गौतम ने आगे कहा कि महामारी के इस दौर में कई सफाई कर्मियों से अपने परिवारजनों को खोया भी है तथा उनके इलाज हेतु कर्जा भी लेने को मजबूर हुए हैं। यहाँ कार्यरत सफाई कर्मियों के लिए रोजगार का यही एकमात्र साधन है और महामारी के इस दौर में बिना पूर्व सूचना के नौकरी से निकाला जाना न केवल सफाईकर्मियों बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर देगा।
हरीश गौतम ने न्यूज़ क्लिक से बात करते हुए बताया कि कर्मचारियों और यूनियन द्वारा घेरावा करने के बाद प्रशासन ने कर्मचारियों को राहत तो दी है। परंतु यूनिवर्सिटी जो मुख्य नियोक्ता है वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। सब कुछ वो निजी ठेका कंपनी पर ही छोड़ रही है।
उन्होंने आगे बताया ''यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कर्मचारियों से कहा है कि वो नई कंपनी में जाकर अपने पेपर जमा कराएं, जबकि ये कर्मचारी पिछले एक दशक से अधिक से काम कर रहे हैं और इनके पेपर पहले से ही जमा हैं। लेकिन प्रशासन टैक्निकल बातों का सहारा लेकर कर्मचारियों के अधिकारों पर हमला कर रहा है।
यूनियन नेताओं के मन में अभी भी आशंका है कि सभी कर्मचारियो को बहाल किया जाएगा या नहीं। यूनियन ने कहा है कि यूनिवर्सिटी में सफाईकर्मियों को महामारी के इस कठिन समय में नौकरी से निकालना उनके लिए भारी प्रताड़ना के समान है। इस संबंध में एसकेयू ने मांग की है कि टेंडर बदलने कि स्थिति में भी सभी कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति सुनिश्चित की जाये। इस मांग को पूरा न किए जाने की स्थिति में एसकेयू ने चेतावनी दी है कि वो व्यापक आंदोलन करेगी।
सरकार इस महामारी में सफ़ाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा बता रही है परन्तु हक़ीक़त यह है कि इन कर्मचारियों का न वेतन मिल रहा है और न ही कोई सुरक्षा मिल रही है। इस महामारी के समय में भी उन्हें उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है।
आपको बता दें कि ये यूनिवर्सिटी दिल्ली सरकार के अधीन है, जो कर्मचारियों के हितैषी होने का दावा करती है। लेकिन ज़मीन पर उनकी संस्थाएं ही लगातार मजदूरों के ख़िलाफ़ कार्य कर रही है। यह कोई अकेला मामला नहीं है जहाँ सफ़ाई कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। बल्कि इस यूनिवर्सिटी से सटी अंबेडकर यूनिवर्सिटी है वहां भी कर्मचारियों को इस तरह की समस्याओं का समाना करना पड़ा था। इसी तरह इस यूनिवर्सिटी में भी 60 सफाई कर्मचारियों को 'अस्थायी' कर्मचारी बताकर निकाला गया था, जबकि हर बार ऐसे लोगों को निकाला गया है जो 10-15 साल से कार्यरत रह चुके हैं, जुझारू मज़दूरों और छात्रों के संघर्ष से इन दोनों हादसों में प्रशासन निकाले गए कर्मचारियों को वापस लेने पर मजबूर हुआ था। इसी तरह की स्थिति नगर निगम के सफ़ाई कर्मचारियों की भी है उन्हें भी समय पर वेतन नहीं मिलता है।
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