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यूके सरकार के कमीशन द्वारा देश में प्रणालीगत नस्लवाद को नकारने की सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निंदा की

पिछले साल अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद ब्रिटेन में इसी तरह के नस्लवाद को उजागर करते हुए ब्लैक लाइव्स मैटर्स (बीएलएम) मूवमेंट ने देश में कई विरोध प्रदर्शन किए।
यूके सरकार के कमीशन द्वारा देश में प्रणालीगत नस्लवाद को नकारने की सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निंदा की

बुधवार 31 मार्च को यूनाइटेड किंगडम में प्रणालीगत नस्लवाद के आरोप की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को कई एक्टिविस्ट और मानवाधिकार समूहों ने व्हाइटवाश करार दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूके संस्थागत नस्लवाद वाला देश नहीं है।

एक्टिविस्ट के अनुसार इस रिपोर्ट ने यूके में विभिन्न जातीय और नस्लीय समुदायों के बीच स्वास्थ्य और अन्य आर्थिक क्षेत्रों में असमानताओं को कम करके बताया है। यद्यपि यह स्वीकार करता है कि यूके में कुछ अल्पसंख्यक समुदायों के साथ नस्लीय भेदभाव जारी है ऐसे में ये भेदभाव "जानबूझकर" या "प्रणालीगत" नहीं हैं।

अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद पिछले साल कई विरोध प्रदर्शनों के होने के बाद ब्रिटेन की कन्जर्वेटिव बोरिस जॉनसन सरकार ने नस्ल और जातीय विषमताओं पर आयोग का गठन किया था। ये विरोध प्रदर्शन जिसे ब्लैक लाइव्स मैटर्स (बीएलएम) मूवमेंट के रूप में जाना जाता है इसने प्रणालीगत नस्लीय भेदभाव को उजागर किया था और तत्काल निपटारे की मांग की थी। हालांकि ये रिपोर्ट जिसे पिछले साल पेश किया जाना था उसे COVID-19 के कारण पेश करने में देरी हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार "हालांकि यूके अभी तक नस्लीय भेदभाव वाला देश नहीं है", यह दूसरे "श्वेत- बहुल आबादी वाले देशों” के लिए एक रोल मॉडल हो सकता है क्योंकि शिक्षा और अन्य आर्थिक क्षेत्रों में समानता लाने में इसकी उपलब्धियां हैं।

इस रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर ट्विटर पर प्रतिक्रिया देते हुए कई एक्टिविस्ट इसे "व्हाइटवॉश" और "गैसलाइटिंग"का एक प्रयास बताया जहां सरकार देश में जातीय अल्पसंख्यकों के मौजूदा अनुभवों से इनकार करती है।

लेबर पार्टी के प्रमुख नेताओं में लंदन के मेयर सादिक खान और संसद सदस्य डियाने एबॉट ने इस रिपोर्ट को "समझने में कठिन" बताया साथ ही कहा कि यह एक ऐसी कवायद है जो नस्लीय भेदभाव को उचित ठहरा सकता है।

ब्रिटेन की सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी ने भी इस रिपोर्ट को जाति और वर्ग के आधार पर अश्वेत और जातीय अल्पसंख्यकों द्वारा सामना किए गए भेदभाव की सच्चाई को देखने में आयोग को विफल बताया।

इस रिपोर्ट के निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देते हुए यूके में बीएलएम मूवमेंट के एक प्रवक्ता ने अल जज़ीरा से कहा कि यह इस तथ्य को दर्शाता है कि देश में अभी भी अश्वेत ब्रिटेनवासी की आवाज नहीं सुनी जाती है।

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