चिली में संघर्ष के तीन महीने

जनरल ऑगस्टो पिनोशेत की पिछली नागरिक-सैन्य तानाशाही सरकार द्वारा लागू किए गए नवउदारवादी राज्य मॉडल के ख़िलाफ़ और राष्ट्रपति सेबास्टीनी पिनेरा की वर्तमान दक्षिणपंथी सरकार की कठोर नीतियों से परेशान होकर चिली के लोगों द्वारा शुरू किए गए संघर्ष ने 18 जनवरी 2020 को तीन महीने पूरा कर लिया।

चिली में लोकप्रिय विद्रोह के तीन महीने पूरे होने पर हजारों नागरिकों, छात्रों, श्रमिकों और कई सामाजिक आंदोलनों, मानवाधिकार संगठनों और ट्रेड यूनियनों के सदस्यों ने राष्ट्रीय संविधान सभा के माध्यम से एक नए समावेशी संविधान, पीनेरा का इस्तीफ़ा और सभी प्रकार के सरकारी दमन को समाप्त करने की मांग करते हुए देश भर में इकट्ठा हुए।

राजधानी सैंटियागो में काला कपड़े पहने सैकड़ों लोगों ने चिली के सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन का विरोध करने के लिए सल्वाडोर मेट्रो स्टेशन से सरकार के कार्यालय ला मोनेडा पैलेस तक एक मौन मार्च निकाला।

सरकार-विरोधी इन प्रदर्शनों के पिछले तीन महीनों में चिली सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर अभूतपूर्व तरीक़े से दमन करने की कार्रवाई की। इस दौरान नागरिकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का बुरी तरह उल्लंघन किया है। देश में अवैध हिरासत, अत्याचार, यौन शोषण, बलात्कार, राजनीतिक उत्पीड़न, सामाजिक विरोध का अपराधीकरण, सार्वजनिक स्थानों का सैन्यीकरण, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के हजारों मामले दर्ज किए गए हैं और इसकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा की गई।

चिली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स (आईएनडीएच) के अनुसार 17 अक्टूबर से 15 जनवरी के बीच भारी पुलिस कार्रवाई के कारण 27 से अधिक लोग मारे गए, 10,253 लोग गिरफ्तार किए गए, 412 लोगों को यातनाएं दी गई और धमकी दी गई है, 191 लोग यौन उत्पीड़न के शिकार हुए, 842 लोगों पर अत्यधिक बल का इस्तेमाल किया गयाऔर 3,649 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा सुरक्षा बलों द्वारा नज़दीक से चलाई गई गोली के कारण 405 से अधिक लोगों की आंखों पर चोट लगी जिससे उनके आंखों की रौशनी चली गई।

ये सामाजिक आंदोलन 18 अक्टूबर से शुरू हुआ और राजधानी में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की लागत में वृद्धि के ख़िलाफ़ हाई स्कूल के छात्रों के विरोध से बढ़ गया। 11 अक्टूबर को हाई स्कूल के छात्रों ने मेट्रो टिकट खरीदने से इनकार करना शुरू कर दिया और इस वृद्धि का विरोध करने के लिए गेट पार करने लगे। चिली के युवाओं के नेतृत्व में विरोध ने देश में लंबे समय से असंतोष को जगाने के लिए उत्प्रेरक का काम किया।

सामाजिक असंतोष के चलते चिली सरकार एक नया संविधान लिखने के लिए सहमत हुई लेकिन सीमित रुप से। 15 नवंबर को सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दलों के एक छोटे समूह ने मौजूदा संविधान को बदलने के लिए कुछ शर्तों पर बातचीत की और अप्रैल 2020 में एक नए संविधान के लिए जनमत संग्रह कराने के लिए एक समझौते के लिए तैयार हुए। ये जनमत संग्रह दो सवाल उठाएंगे, नए संविधान की आवश्यकता है या नहीं और यदि है तो किस प्रकार के निकाय "मिश्रित संविधान सम्मेलन" या "संविधान सभा" को लिखना चाहिए।

"मिश्रित संविधान सम्मेलन" में इस कार्य के लिए 50% सांसदों और 50% निर्वाचित सदस्यों का प्रतिनिधित्व होगा। "संविधान सभा" में इस कार्य के लिए नागरिकों द्वारा चुने गए सदस्यों का 100% प्रतिनिधित्व होगा। हालांकि, लामबंद होते लोकप्रिय और सामाजिक क्षेत्रों द्वारा इस समझौते को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि यह संविधान सभा के गठन और बहुराष्ट्रीय भागीदारी और लैंगिक समानता के तंत्र की गारंटी नहीं देता था जिसका सामाजिक आंदोलन मांग कर रहा था।

साभार : पीपल्स डिस्पैच