गहलोत के भाई और सत्येन्द्र जैन के ठिकानों पर जांच एजेंसियों की छापेमारी, अग्निपथ के ख़िलाफ़ उग्र प्रदर्शन और अन्य खबरें

नयी दिल्ली/भाषा: कांग्रेस ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के आवास पर सीबीआई की छापेमारी को लेकर शुक्रवार को नरेंद्र मोदी नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह प्रतिशोध की राजनीति है।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि मुख्यमंत्री गहलोत ने राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूछताछ को लेकर दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों में अग्रिम भूमिका निभाई थी जिस कारण सरकार ने छापेमारी का यह कदम उठाया है।

उन्होंने ट्वीट किया, "यह पूरी तरह से प्रतिशोध की राजनीति है। अशोक गहलोत दिल्ली में तीन दोनों तक हुए विरोध प्रदर्शन में अग्रिम पंक्ति में थे और इसी को लेकर मोदी सरकार की यह निर्लज्ज प्रतिक्रिया आई है।"

रमेश ने जोर दिया, "हम खामोश नहीं होंगे।"

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के आवास पर भ्रष्टाचार के एक मामले को लेकर छापेमारी की।

नयी दिल्ली/भाषा: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी धन शोधन के एक मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार सुबह यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि संघीय जांच एजेंसी के अधिकारी कम से कम 10 आवासीय तथा व्यावसायिक स्थानों पर छापेमारी कर रहे हैं।

ऐसा बताया जा रहा है कि एक प्रमुख स्कूल चलाने वाले व्यवसायिक समूह के कई प्रमोटर से जुड़े परिसरों पर भी छापेमारी की जा रही है।

ईडी ने जैन (57) को 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। अभी वह न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी जमानत याचिका पर दिल्ली की एक अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है।

एजेंसी ने दावा किया है कि जैन की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार तथा अन्य के खिलाफ इसी तरह की छापेमारी में 2.85 करोड़ रुपये की ‘‘बेहिसाब’’ नकदी और 133 सोने के सिक्के जब्त किए गए हैं।

जैन के खिलाफ कथित हवाला सौदे के आरोप में पीएमएलए के तहत एजेंसी जांच कर रही है।

दिल्ली सरकार के मंत्री जैन के पास फिलहाल दिल्ली का कोई विभाग नहीं है।

अप्रैल में, ईडी ने जांच के तहत जैन के परिवार और उनके ‘‘ स्वामित्व वाली और उनके द्वारा नियंत्रित’’ कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने जैन को एक ‘‘ बेहद ईमानदार देशभक्त’’ बातते हुए कहा है कि उन्हें ‘‘झूठे मामले में फंसाया जा रहा है।’’

केजरीवाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जैन ईडी की जांच में पाक साफ साबित होंगे।

नयी दिल्ली/भाषा: राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में भारी बारिश होने के बाद दिल्लीवासियों को शुक्रवार सुबह भीषण गर्मी से राहत मिली और न्यूनतम तापमान पांच डिग्री गिरकर 22.8 प्रतिशत रहा।

मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि शहर में पिछले 24 घंटे में सात मिमी बारिश दर्ज की गई। दिन में अधिकतम तापमान के 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र (आरडब्ल्यूएफसी) ने पूर्वानुमान जताया कि राष्ट्रीय राजधानी में आगामी कुछ घंटों में गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता तक की बारिश होगी।

आरडब्ल्यूएफसी ने ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली-एनसीआर (गाजियाबाद, छपरौला, दादरी, ग्रेटर नोएडा, बल्लभगढ़), नजीबाबाद, कांधला, बिजनौर, चांदपुर, किठौर, अमरोहा, मुरादाबाद, गढ़मुक्तेश्वर और पिलखुआ में एवं उनके आसपास के इलाकों में अगले दो घंटों के दौरान गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी।’’

सापेक्ष आर्द्रता सुबह साढ़े आठ बजे 88 प्रतिशत दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले पांच दिन में दिल्ली में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है।

वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान और अनुसंधान (सफर) प्रणाली के अनुसार, शुक्रवार सुबह आठ बजे दिल्ली की वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में दर्ज की गयी और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 132 रहा।

शून्य से 50 के बीच एक्यूआई ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है।

बीजिंग/भाषा: ब्रिक्स देशों- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का 14वां शिखर सम्मेलन 23 जून को बीजिंग में डिजिटल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की।

चीन इस साल ब्रिक्स का अध्यक्ष है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे।

शिखर सम्मेलन डिजिटल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन का विषय ‘‘उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत’’ है।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका के नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है।

मेक्सिको सिटी/एपी: मैक्सिको के आव्रजन अधिकारियों को एक मालवाहक ट्रक में से भारत सहित 16 देशों के 366 प्रवासी मिले हैं।

मैक्सिको की राष्ट्रीय आव्रजन संस्थान के अनुसार ट्रक 366 प्रवासियों को ले जा रहा था, जिनमें बांग्लादेश, भारत, नेपाल, यमन, उज्बेकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के नागरिक शामिल हैं। क्यूबा, डोमिनिकन गणराज्य, इक्वाडोर, बोलीविया, पेरू, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, अल सल्वाडोर और वेनेजुएला के लोग भी ट्रक में सवार थे।

अधिकारियों ने ट्रक को दक्षिणी राज्य चियापास में एक सड़क के किनारे खड़ा मिला। चियापास की सीमा ग्वाटेमाला से लगती है।

उत्तर प्रदेश/भाषा: केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बलिया में युवाओं की उग्र भीड़ ने जमकर हंगामा किया तथा कई ट्रेन में तोड़फोड़ की।

सूत्रों ने बताया कि बलिया रेलवे स्टेशन पर धुलाई के लिए खड़ी एक ट्रेन में युवकों ने आग लगा दी जिससे इसकी एक बोगी धू-घू कर जलने लगी।
   
पुलिस सूत्रों के अनुसार शुक्रवार तड़के अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं की भीड़ जिला मुख्यालय पर स्थित वीर लोरिक स्टेडियम में एकत्रित हुई।

स्टेडियम से युवाओं की भीड़ बलिया रेलवे स्टेशन पहुंच गई। रेलवे स्टेशन पर लाठी से लैस युवाओं ने बवाल शुरू कर दिया।

इंटरनेट पर प्रसारित वीडियो के अनुसार ’भारत माता की जय’ व ‘अग्निपथ वापस लो’ का नारा लगाते युवाओं ने बलिया-वाराणसी मेमू व बलिया-शाहगंज ट्रेन में तोड़फोड़ की ।
 
पुलिस ने बताया कि प्लेटफार्म की दुकानों व निजी बस को भी निशाना बनाया गया और बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के मालगोदाम रोड पर भी पथराव किया गया।

पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया। जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि युवाओं के प्रदर्शन की संभावना को देखते हुए शुक्रवार सुबह से ही पुलिस की तैनाती की गई थी।
 
उन्होंने बताया कि बलिया रेलवे स्टेशन पर एक स्थान पर तोड़फोड़ की गई और उपद्रवी तत्वों को रोककर कार्रवाई की जा रही है।
 
पुलिस अधीक्षक राज करण नैयर ने बताया कि युवाओं को समझा-बुझाकर वापस भेजा जा रहा है। घटना की वीडियो ग्राफी कराई गई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अभी कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है।
 
उल्लेखनीय है कि सरकार ने दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए तीनों सेनाओं में सैनिकों की भर्ती संबंधी ‘अग्निपथ’ योजना की मंगलवार को घोषणा की थी, जिसके तहत सैनिकों की भर्ती चार साल की लघु अवधि के लिए संविदा आधार पर की जाएगी।
 
योजना के तहत तीनों सेनाओं में इस साल करीब 46,000 सैनिक भर्ती किए जाएंगे। चयन के लिए पात्रता आयु साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होगी और इन्हें ‘अग्निवीर’ नाम दिया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र/भाषा: संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में जलवायु परिवर्तन तथा आपदाओं के कारण भारत में करीब 50 लाख लोगों को देश में ही अपना घर छोड़कर कहीं और विस्थापित होना पड़ा।

‘यूएन रिफ्यूजी एजेंसी’ (यूएनएचसीआर) की वार्षिक ‘ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट’ के अनुसार पिछले साल हिंसा, मानवाधिकारों के हनन, खाद्य असुरक्षा, जलवायु संकट, यूक्रेन में युद्ध और अफ्रीका से अफगानिस्तान तक अन्य आपात स्थितियों के कारण वैश्विक स्तर पर 10 करोड़ लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए।

रिपोर्ट में कहा गया, आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (आईडीएमसी) के अनुसार 2021 में आपदाओं के कारण विश्व में 2.37 करोड़ लोग अपने ही देश में अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। यह संख्या उससे पिछले साल की तुलना में 70 लाख या 23 प्रतिशत कम है। ये मामले संघर्ष एवं हिंसा के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित (देश की सीमा से बाहर नहीं जाने वाले) लोगों के अतिरिक्त हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘ 2021 में आपदाओं के कारण चीन में सबसे अधिक 60 लाख लोग, फिलीपीन के 57 लाख और भारत में 49 लाख लोग विस्थापित हुए। इसमें से अधिकतर लोगों ने आपदा के कारण अस्थायी तौर ही अपने घर छोड़े थे।’’

रिपोर्ट में कहा गया कि देश में ही आंतरिक रूप से विस्थापित हुए अधिकतर लोग अपने गृह क्षेत्रों में लौट आए हैं, लेकिन साल के अंत तक दुनियाभर में आपदाओं के कारण विस्थापित हुए 59 लाख लोग अब भी अपने घर नहीं लौट पाए थे।

संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा कि पिछले एक दशक में हर साल अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। 2021 के अंत तक युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न और मानवाधिकारों के हनन के कारण विस्थापित हुए लोगों की संख्या 8.93 करोड़ थी, जो एक साल पहले की तुलना में आठ प्रतिशत अधिक और 10 साल पहले के आंकड़े से दोगुने से भी अधिक है।

नोएडा/भाषा: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित बकाया नहीं चुकाने वाले 24 बिल्डर की 153 संपत्तियों की ई-नीलामी जिला प्रशासन जल्द करवाएगा।

जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने बताया कि बृहस्पतिवार को तहसील दादरी व तहसील सदर की तरफ से नई सूची ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को सौंपी गई है।

चौहान ने कहा कि इसमें शामिल संपत्ति का प्राधिकरण मूल्यांकन कराएगा। इसके बाद वेबसाइट पर अपलोड कर ई-नीलामी में आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन आने के बाद ई-नीलामी होगी। इन बिल्डर पर 100 करोड़ की आरसी बकाया है

यह प्रक्रिया एक सप्ताह में शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि 24 बिल्डर की 153 संपत्तियों को पहले चरण में शामिल किया गया है। सबसे अधिक कॉसमॉस बिल्डर की 47, गायत्री हॉस्पिटेलिटी की 29 संपत्तियां है।

चौहान ने कहा कि एलीगेंट इंफ्राकॉन की तीन, इको ग्रीन बिल्टेक की दो, सुपर सिटी डेवलपर्स की तीन, रेडिकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग की चार, न्यूटेक प्रोमोटर एंड डेवलपर्स की दो, गायत्री हॉस्पिटेलिटी एंड रियलकॉन की 29, महागुन इंडिया की चार, मोर्फियस डेवलपर्स की छह, बुलंद रियलटर्स की पांच, इम्पीरिया स्ट्रक्चर्स की एक की संपत्ति को नीलाम किया जाएगए।

उन्होंने कहा कि रूद्र बिल्डवेल इंफ्रा की चार, होम एंड सोल इंफ्राटेक की नौ, केलटेक इंफ्रास्ट्रक्चर की सात, कॉसमॉस इंफ्रा एस्टेट की 47, जेएसएस बिल्डकॉन की आठ, रुद्र बिल्डवेल होम्स की चार, हैवीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेंट बिल्डटेक और हैवे इंफ्रास्ट्रक्चर की एक-एक संपत्ति को ई-नीलाम किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) की तरफ से कई बिल्डर के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के पास करीब 600 करोड़ की आरसी लंबित हैं।

प्रशासन पैसा नहीं देने पर इन बिल्डर की संपत्ति को कुर्क कर रहा है। अभी तक करीब 400 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। शासन से ई-नीलामी कराने का आदेश लागू होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की थी।

नयी दिल्ली/भाषा: कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के दौरान विरोध करने वाले सांसदों पर ‘दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए हमले’ के मामले को लेकर सोमवार को पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा।
    
पार्टी की ओर से जारी बयान के अनुसार, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल सोमवार शाम पांच बजे राष्ट्रपति भवन में कोविंद से मुलाकात करेगा और ‘दिल्ली पुलिस द्वारा सांसदों की पिटाई और उन पर हमला किए जाने’ का विषय राष्ट्रपति के संज्ञान में लाएगा।
     
कांग्रेस ने दावा किया कि पुलिस का व्यवहार सभी लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने वाला है।
     
इस बीच, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी से ‘नेशनल हेराल्ड’ से जुड़े कथित धनशोधन मामले में पूछताछ 17 से 20 जून तक टालने के उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए ईडी ने अपना जवाब औपचारिक रूप से दे दिया है।
     
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ईडी के जांच अधिकारी को पत्र लिख कर उन्हें शुक्रवार (17 जून) के लिए निर्धारित पूछताछ से छूट देने का अनुरोध किया था, क्योंकि वह अपनी मां सोनिया गांधी के साथ रहना चाहते हैं। 
     
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कोविड-19 से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

नयी दिल्ली/भाषा: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने किसानों के लिए खाद के निर्यात और इस पर मिलने वाली सब्सिडी में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में राजस्थान के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत और 14 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है और अग्रसेन के जोधपुर स्थित आवास समेत एवं तीन राज्यों में 16 अन्य परिसरों पर छापेमारी की।

अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने प्राथमिकी में गहलोत समेत 15 व्यक्तियों और कंपनियों को आरोपी बनाया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई के 60 से अधिक अधिकारियों ने मामले में गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 17 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की।

सीबीआई के अधिकारियों का एक दल छापेमारी के लिए जोधपुर के मंडोर में अग्रसेन गहलोत के आवास पर भी पहुंचा। अधिकारियों ने कहा कि अगर एजेंसी को मामले से संबंधित कोई नयी सामग्री मिलती है तो छापेमारी अभियान का विस्तार किया जा सकता है।

सीबीआई ने कहा है कि यह मामला पोटाश म्यूरेट (एमओपी) के आयात में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है, जिसे पोटेशियम क्लोराइड भी कहा जाता है। इसे सरकार द्वारा दी जाने वाली लगभग 80 प्रतिशत सब्सिडी पर किसानों को वितरित किया जाना था।

आरोप है कि 2007-09 के बीच किसानों के लिए मंगाए गए इस पोटाश म्यूरेट का निर्यात दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, सऊदी अरब और अन्य बाजारों में ‘औद्योगिक सॉल्ट’ के रूप में किया गया था।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि खाद पर सरकारी सब्सिडी भी संबंधित कंपनियों के बीच फर्जी लेनदेन के माध्यम से आरोपियों को मिली। 

लंदन: ब्रिटेन सरकार ने जासूसी के आरोपों में विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को अमेरिका प्रत्यर्पित किए जाने की मंजूरी दे दी है।

सरकार ने शुक्रवार को कहा कि गृह मंत्री प्रीति पटेल ने प्रत्यर्पण आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

इससे पहले ब्रिटेन की एक अदालत ने व्यवस्था दी थी कि असांजे को अमेरिका प्रत्यर्पित किया जा सकता है।

अमेरिका भेजे जाने से बचने के लिए असांजे की वर्षों से कानूनी लड़ाई में यह एक बड़ा मोड़ है। हालांकि असांजे के प्रयासों का यह अंत नहीं है और उनके पास अपील करने के लिए 14 दिन का समय है।

गहलोत ने कहा कि दिल्ली में उनकी हालिया सक्रियता का बदला केंद्र सरकार उनके भाई के खिलाफ छापेमारी करके ले रही है। उन्होंने बताया कि अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की जा रही है।

जयपुर/भाषा: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने भाई अग्रसेन के घर पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा छापा मारे जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को कहा कि इससे वे घबराने वाले नहीं हैं और इस तरह की कार्रवाई का नुकसान अंतत: भाजपा और केंद्र सरकार को ही होगा।

गहलोत ने कहा कि दिल्ली में उनकी हालिया सक्रियता का बदला केंद्र सरकार उनके भाई के खिलाफ छापेमारी करके ले रही है। उन्होंने बताया कि अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की जा रही है।

सीबीआई ने शुक्रवार को अग्रसेन गहलोत के जोधपुर स्थित आवास पर भ्रष्टाचार के एक मामले में छापा मारा है। उल्लेखनीय है कि 2020 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने भी अग्रसेन गहलोत के यहां छापेमारी की थी।

दिल्ली से लौटने पर मुख्यमंत्री गहलोत ने यहां हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा,‘‘ मैं अगर दिल्ली में सक्रिय हूं या मैंने राहुल गांधी के आंदोलन में भाग लिया तो इसका बदला मेरे भाई से क्यों लिया जाता है? यहां हमारी सरकार पर संकट साल 2020 में भी आया, तब भी भाई के यहां ईडी की छापेमारी हुई।’’

उन्होंने कहा कि इसे उचित नहीं कहा जाता सकता और इससे वह घबराने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके भाई का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सरकार के रवैये को समझ से परे बताते हुए कहा कि पहले ईडी से छापेमारी कराई गई, अब सीबीआई से छापेमरी करा रहे हैं।

गहलोत ने कहा कि इसे देश की जनता पसंद नहीं करती और धीरे-धीरे नुकसान भाजपा व केंद्र सरकार को ही होगा। उन्होंने कहा कि ये जितने ज्यादा देश में लोगों को तंग करेंगे उतना ज्यादा उल्टा असर इनके लिए होगा।

गहलोत ने कहा कि उन्होंने तो हाल ही में सीबीआई निदेशक, ईडी के निदेशक व आयकर विभाग के चेयरमैन से मिलने का समय मांगा था। उन्होंने कहा,‘‘13 जून को समय मांगा, 15 को मुकदमा दर्ज हुआ और 17 जून को छापे पड़ गए। यह क्या रवैया है, यह समझ से परे हैं।’’

उल्लेखनीय है ईडी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं के आंदोलन में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत कई दिन से दिल्ली में थे।