यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन किया, दिल्ली मेट्रो की ‘रेड लाइन’ पर सेवाओं में विलंब और अन्य खबरें

नयी दिल्ली/भाषा: राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को होने जा रहे चुनाव में विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया।

सिन्हा ने नामांकन पत्रों के चार सेट राज्यसभा के महासचिव पी. सी. मोदी को सौंपे। पी. सी. मोदी राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी हैं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री सिन्हा के नामांकन दाखिल करने के मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, द्रमुक नेता ए राजा, नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और कई अन्य विपक्षी नेता मौजूद थे।

विपक्षी दलों ने सिन्हा को 21 जून को अपना साझा उम्मीदवार घोषित किया था।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने पिछले सप्ताह शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया था। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होना है। मतगणना 21 जुलाई को होगी।

वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है।

नयी दिल्ली/भाषा: दिल्ली मेट्रो की ‘रेड लाइन’ के एक खंड पर सोमवार सुबह कुछ तकनीकी समस्या के कारण सेवाओं में विलंब हुआ।

‘रेड लाइन’ दिल्ली के रिठाला को गाजियाबाद के शहीद स्थल से जोड़ती है।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने ट्वीट कर यात्रियों को ‘रेड लाइन’ पर मेट्रो सेवा में विलंब की जानकारी दी।

डीएमआरसी ने कहा, “रेड लाइन पर इंद्रलोक और पीतमपुरा के बीच सेवाओं में विलंब हो रहा है। अन्य सभी लाइन पर सेवाएं सामान्य हैं।”

डीएमआरसी ने आगे कहा, “सुधार कार्य प्रगति पर है। नियमित सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद है। कृपया अन्य जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।”

नयी दिल्ली/भाषा: भारत में एक दिन में कोविड-19 के 17,073 नए मामले सामने आने से देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,34,07,046 हो गई। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 94,420 पर पहुंच गई।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, भारत में संक्रमण से 21 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,25,020 हो गई है।

वहीं, देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 92,576 से बढ़कर 94,420 पर पहुंच गई है, जो कुल मामलों का 0.22 प्रतिशत है।

आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 1,844 की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.57 प्रतिशत है।

अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, भारत में दैनिक संक्रमण दर 5.62 प्रतिशत, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 3.39 फीसदी है। देश में अभी तक कुल 4,27,87,606 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.21 प्रतिशत है। वहीं, राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 197.11 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं।

मुंबई/भाषा: महाराष्ट्र के शिवेसना के बागी विधायकों को केंद्र की ओर से 'वाई प्लस' सुरक्षा दिए जाने के बाद सोमवार को पार्टी ने दावा किया कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य में जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ही यह सब ''तमाशा'' कर रही है।

शिवेसना के मुखपत्र 'सामना' में एक संपादकीय में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले पार्टी के बागी विधायकों पर आरोप लगाया गया है कि वे 50-50 करोड़ रुपये में ''बिक'' गए हैं।

केंद्र सरकार ने रविवार को शिवसेना के कम से कम 15 विद्रोही विधायकों को सीआरपीएफ कमांडो के घेरे वाली 'वाई प्लस' सुरक्षा प्रदान की। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी थी।

उन्होंने बताया था कि जिन विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराई गई है, उनमें रमेश बोर्नारे, मंगेश कुदलकर, संजय शिरसत, लताबाई सोनवाने, प्रकाश सुर्वे और 10 अन्य विधायक शामिल हैं।

अधिकारियों ने कहा था कि महाराष्ट्र में रह रहे उनके परिवारों को भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार, विधायकों के महाराष्ट्र लौटने के बाद प्रत्येक पाली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के लगभग चार से पांच कमांडो उनकी सुरक्षा करेंगे।

'सामना' के संपादकीय में कहा गया है, '' भाजपा अंतत: बेनकाब हो गई। वे कह रहे हैं कि शिवसेना में विद्रोह आंतरिक मामला है।''

संपादकीय में दावा किया गया है, ''वडोदरा में एकदास (एकनाथ) शिंदे और देवेंद्र फड़णवीस की गुप्त बैठक हुई थी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे।''

संपादकीय में कहा गया है कि केंद्र ने बैठक के तत्काल बाद बागी विधायकों को 'वाई प्लस' सुरक्षा प्रदान कर दी, जैसे कि वे ''लोकतंत्र के रक्षक'' हों।

'सामना' में पूछा गया है कि क्या केंद्र सरकार को इस बात का डर था कि वे राज्य में वापस आने के बाद अपनी पार्टी में लौट जाएंगे?

संपादकीय में कहा गया है, ''अब यह स्पष्ट हो गया है कि केंद्र और राज्य के भाजपा नेताओं ने ही इन अभिनेताओं (विद्रोही विधायकों) के लिए पटकथा लिखी है और वह पूरे तमाशे का निर्देशन कर रहे हैं।''

पार्टी ने दावा किया कि बागी विधायकों को वाई प्लस सुरक्षा मुहैया कराकर महाराष्ट्र के खिलाफ भाजपा की ''गद्दारी'' का पर्दाफाश हो गया है।

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुवाहाटी के होटल में ठहरे हुए नौ बागी मंत्रियों के विभाग अन्य मंत्रियों को आवंटित कर दिए हैं।

आधिकारिक बयान के अनुसार, बागी मंत्रियों के विभाग अन्य मंत्रियों को इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि प्रशासन चलाने में आसानी हो ।

महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में शिवसेना के नौ मंत्री अब एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले बागी गुट में शामिल हो चुके हैं।

शिवसेना में अब चार कैबिनेट मंत्री हैं जिनमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे, अनिल परब और सुभाष देसाई शामिल हैं।

आदित्य को छोड़कर शेष तीन विधान परिषद के सदस्य (एमएलसी) हैं।

शिवसेना के अगुवाई वाली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार में बगावत से पहले, पार्टी के 10 कैबिनेट मंत्री और चार राज्य मंत्री थे।

सभी चार राज्य मंत्री असम के गुवाहाटी के होटल में डेरा डाले हुए हैं।

नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिवसेना के सांसद संजय राउत को मुंबई की एक ‘चॉल’ के पुन:विकास से जुड़े, धनशोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए मंगलवार को तलब किया है।

अधिकारियों ने बताया कि राज्यसभा के सदस्य राउत से कहा गया है कि वह 28 जून को दक्षिण मुंबई में स्थित संघीय जांच एजेंसी के दफ्तर में उसके अधिकारियों के सामने पेश हों और धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज कराएं।

यह घटनाक्रम ऐसे वक्त पर हुआ है जब शिवसेना के विधायकों की बगावत की वजह से महाराष्ट्र की महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार के भविष्य पर सवालिया निशान लगा हुआ है। शिवसेना नीत एमवीए गठबंधन में अन्य घटक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस हैं।

ईडी ने अप्रैल में राउत की पत्नी वर्षा राउत और सांसद के दो सहयोगियों की 11.15 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी तौर पर कुर्क कर लिया था।

नयी दिल्ली: धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत सोमवार को यहां की एक अदालत ने दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी।

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने यह आदेश ईडी की याचिका पर दिया जिसमें जैन की हिरासत अवधि बढ़ाने का आग्रह किया गया था।

इससे पहले दिन के दौरान, न्यायाधीश ने यह कहते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि कार्यवाही के दौरान न तो जैन और न ही उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई वकील अदालत के समक्ष मौजूद है।

जैन के अस्पताल में भर्ती होने के बारे में बताए जाने के बाद, अदालत ने ईडी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिन में बाद में जैन की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने एजेंसी की याचिका पर दलीलें सुनीं और जैन की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी।

ईडी ने 57 वर्षीय जैन को कथित धनशोधन मामले में 30 मई को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था।

ऑक्सीजन का स्तर गिरने के बाद उन्हें पिछले हफ्ते शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ शिवसेना के बागी विधायकों को राहत प्रदान करते हुए सोमवार को कहा कि संबंधित विधायकों की अयोग्यता पर 11 जुलाई तक फैसला नहीं लिया जाना चाहिए।

इसके साथ ही अदालत ने अयोग्यता नोटिस की वैधानिकता को चुनौती देने वाले बागी विधायकों की याचिकाओं पर जवाब मांगा।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, जिसमें विधानसभा में बहुमत परीक्षण नहीं कराए जाने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने कहा कि वे किसी भी अवैध कदम के खिलाफ उसका रुख कर सकते हैं।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को शिवसेना के 39 बागी विधायकों और उनके परिवार के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा करने का निर्देश भी दिया।

महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को नोटिस जारी करते हुए उच्चतम न्यायालय ने उन्हें बागी विधायकों द्वारा दिए गए अविश्वास प्रस्ताव नोटिस को हलफनामा रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वकील के उस बयान को भी रिकॉर्ड में लिया कि बागी विधायकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं।

मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

इससे पहले बागी विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन के कौल ने पीठ को बताया कि विधायक दल का उद्धव ठाकरे समूह ‘‘अल्पमत’’ में है और ‘‘राज्य की व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है।’’

कौल ने कहा कि मुंबई में इन विधायकों के लिए माहौल अनुकूल नहीं है क्योंकि उन्हें धमकी दी गई है।

महाराष्ट्र के शिवसेना विधायक और मंत्री एकनाथ शिंदे ने उपाध्यक्ष द्वारा उन्हें और अन्य बागी विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है।

उल्लेखनीय है कि शिंदे और बड़ी संख्या में विधायकों ने 21 जून को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत की और वर्तमान में वे असम के गुवाहाटी में हैं।