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26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल के लिए तैयार मज़दूर, दिल्ली में असंगठित मज़दूरों को एकजुट करने पर जोर

दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से श्रम कोड, श्रम कानूनों में मज़दूर-विरोधी प्रावधानों और नए कृषि बिल के किसान-विरोधी प्रावधानों के विरुद्ध 26 नवंबर 2020 को देशव्यापी आम हड़ताल की घोषणा की है।
26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल

दिल्ली: देशभर के मज़दूर 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल करेंगे। दिल्ली में भी बड़ी संख्या में मजदूरों के सड़क पर उतरने की उम्मीद है। देशव्यापी हड़ताल में संघ समर्थित भारतीय मजदूर संघ को छोड़ बाकि सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन, स्वतंत्र फेडरेशन और यूनियन शामिल हैं। इसकी तैयारी लगातार जारी है। इसको लेकर लगातार राज्य स्तर पर संयुक्त कन्वेंशन किए जा रहे हैं।

दिल्ली में बुधवार को मजदूर संगठनों ने कन्वेंशन आयोजित किया। जिसमे इस बार दिल्ली में असंगठित मजदूरों को एकत्र करने पर विशेष जोर दिया गया क्योंकि असंगठित क्षेत्र में लगभग 90% से अधिक मजदूर काम करते हैं।

बुधवार के इस सम्मेलन में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी थी। इसमें कांग्रेस समर्थित INTUC, समाजवादी HMS, वाम समर्थित CITU, AITUC, AIUTUC, TUCC, AICCTU, LPF, UTUC और महिला संघ SEWA शमिल हुए। उन्होंने एक प्रस्ताव भी पास किया।

इस दौरान मजदूर नेताओं ने कहा, “मोदीजी के संकट को अवसर में बदलने के नारे को अब हर कोई समझ रहा है। यह महामारी पूंजीपति वर्ग के लिए एक अवसर है कि वह सामान्य दिनों में जो संभव नहीं था, उसे हासिल करने का एक अवसर है।”

इस दौरान ट्रेड यूनियन नेताओं ने मजदूर वर्ग के लिए लंबे समय से चली आ रही अपनी माँगों को दोहराया। इसमें सबसे ऊपर सभी गैर-आय करदाता परिवारों को 7,500 रुपये की मासिक नगद सहायता और जरूरतमंद सभी लोगों को 10 किलो मुफ्त राशन भी शामिल है।

प्रस्ताव में "किसान विरोधी" कृषि सुधार और "मजदूर विरोधी" श्रम संहिता की निंदा की गई है। ये दोनों विधेयक संसद के हाल ही में संपन्न मानसून सत्र के दौरान पारित किए गए थे।

AICCTU दिल्ली सचिव अभिषेक ने न्यूज़क्लिक को बताया कि बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में डॉक्टरों के विरोध से लेकर श्रमिकों के आवास के सवाल तक के कई मामलों पर चर्चा की गई।

उन्होंने कहा, “COVID-19 ने नई चुनौतियां पेश की हैं और श्रमिक वर्गों के बीच अधिक असुरक्षा को जन्म दिया है। इसे लेकर विरोध प्रदर्शन पहले से ही किया जा रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 26 नवंबर को सभी मजदूर अपनी मांगों को और बुलंदी से उठाएंगें।"

अभिषेक ने बताया कि इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में कई झुग्गी बस्तियों के तोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। इसे भी मज़दूर नेताओं ने गैरमानवीय बताया और सभी गरीबों के लिए पर्याप्त आवास की मांग उठाई।

उन्होंने बताया कि 6 नवंबर को दिल्ली सचिवालय में एक विरोध प्रदर्शन बुलाया गया है, जहां केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की दिल्ली इकाइयों द्वारा हड़ताल की सूचना दी जाएगी।

नेशनल लेबर कमेटी फॉर कंस्ट्रक्शन लेबर (एनसीसी-सीएल) के संयोजक सुभाष भटनागर ने न्यूज़क्लिक को बताया कि हाल ही में घोषित श्रम कोड में अनौपचारिक श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है जिससे उनमें काफी गुस्सा है। वो अपनी मांगों को उठाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे।

इसी तरह दिल्ली में सक्रिय एक स्ट्रीट वेंडर्स बॉडी हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि श्रम कोड सामाजिक सुरक्षा का कोई लाभ रेहड़ी पटरी वालों को नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे को उठाने के लिए आगामी आम हड़ताल में सड़क विक्रेताओं की बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी कर रहे हैं।

गौरतलब है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की गलत और मजदूर विरोधी नीतियों की वजह से देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके खिलाफ तीन देशव्यापी प्रदर्शन 3 जुलाई, 9 अगस्त और 23 सितंबर को आयोजित किए जा चुके हैं।

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