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कश्मीर में विपक्ष की नो-इंट्री, खस्ताहाल इकोनॉमी और सीबीआई का चेहरा!
24 Aug 2019
हफ़्ते की बात के इस एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश विपक्षी दलों का कश्मीर दौरा , अर्थव्यवस्था में मंदी और अन्य खबरों पर चर्चा कर रहे हैं।
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मामूली राहतों से ना संभलेगी अर्थव्यवस्था
24 Aug 2019
शुक्रवार 23 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जिन योजनाओं की घोषणा की गई है, वो 5 जुलाई को पेश किए गए बजट के समान ही हैं। इससे कुछ वक़्त के लिए स्टॉक-मार्केट तो ख़ुश हो जाएगा लेकिन इससे…
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खोज ख़बर: नीला सैलाब, आरक्षण पर RSS और अर्थव्यवस्था का बजता बैंड
22 Aug 2019
खोज ख़बर के इस एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह आरक्षण, अर्थव्यस्था और संत रविदास मंदिर को गिराये जाने से चल रहे विवाद की चर्चा कर रही हैं।
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क्या अडानी ग्रुप पर सरकार के साथ न्यायालय भी मेहरबान है?
21 Aug 2019
16 अगस्त को वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाते हुए पत्र लिखा। आरोप यह था कि अडानी ग्रुप से जुड़े दो मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही स्थापित मान्यताओं और प्रक्रियाओं को नहीं अपनाया है…
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संकट में भारतीय अर्थव्यवस्था?
21 Aug 2019
भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय बहुत नाज़ुक दौर से जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बेरोज़गारी दर पिछले 45 सालों में सबसे अधिक पहुँच चुकी है और ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी समय से मंदी की ओर अग्रसर है। इस…
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ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 19 साल का सबसे बड़ा संकट
17 Aug 2019
भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र इस समय भारी मंदी का सामना कर रहा है। न्यूज़क्लिक ने गुरुग्राम-मानेसर के ऑटोमोबाइल क्षेत्र की रिपर्टिंग की। ये इलाक़ा ऑटोमोबाइल क्षेत्र का गढ़ है जहाँ मारुती, हौंडा और हीरो के…
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रिलायंस का बढ़ता एकाधिकार
13 Aug 2019
रिलायंस में सऊदी अरब की कम्पनी अरामको ने 20 फीसदी की हिस्सेदरी हासिल करने का फैसला लिया है। अरामको सऊदी अरब की सरकारी कम्पनी है,जो कच्चा तेल निकालने के क्षेत्र में काम करती है। रिलायंस ने अपनी 20…
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धारा 370, अर्थव्यस्था या उन्नाव रेप केस, सवाल क्यों न करें
08 Aug 2019
बोल के लब आज़ाद हैं तेरे के इस एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार तीन मुद्दों पर सवाल उठा रहें हैं। पहला मुद्दा आर्टिकल 370 का है। दूसरा मुद्दा देश में चल रहे है आर्थिक संकट का है। और तीसरा मुद्दा उन्नाव रेप
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श्रम कानून में बदलाव : सड़क से संसद तक विरोध
02 Aug 2019
श्रम कानूनों में बदलाव के ख़िलाफ़ श्रमिक संगठनों का देशव्यापी प्रतिरोध,कश्मीर में बड़ी संख्या में सैनिकों की हो रही तैनाती
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क्या सरकार अपनी बिखरी अर्थव्यवस्था के लिए सुभाष गर्ग को बलिदान का बकरा बना रही है?
29 Jul 2019
न्यूज़क्लिक के साथ इंटरव्यू में बिज़नेस स्टैंडर्ड के एडटोरियल डायरेक्टर ए के भट्टाचार्य का कहना है कि सुभाष गर्ग का ऊर्जा सचिव सिर्फ़ उनके सोवरन बॉन्ड्स जारी करने के फ़ैसले की वजह से नहीं था।