मनमानी : पतंजलि समेत निजी आयुष कॉलेज बढ़ी फीस लौटाने को तैयार नहीं!

हरिद्वार के पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज में छात्रों के साथ हुई मारपीट के बाद आयुष स्टुडेंट्स की निराशा और बढ़ गई है। देहरादून के परेड ग्राउंड में बढ़ी हुई फीस के खिलाफ निजी आयुर्वेदिक कॉलेजों के स्टुडेंट्स रोज़ाना धरने पर बैठ रहे हैं। एक अक्टूबर से शुरू हुआ अनशन और अब धरना अभी खत्म नहीं हुआ। जबकि 21 नवंबर को उत्तराखंड सरकार ने बैठक कर निजी आयुर्वेदिक कॉलेजों को बढ़ी हुई फीस लौटाने को कहा है। इसके बाद छात्र-छात्राओं को उम्मीद जगी थी कि शायद अब उनका संघर्ष पूरा होगा, लेकिन अभी ऐसी उम्मीद नहीं दिख रही है।

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आचार्य बालकृष्ण पर छात्रों के आरोप

22 नवंबर को सभी 13 आयुर्वेदिक कॉलेजों में राज्य सरकार के फीस वापस करने संबंधी आदेश का पत्र पहुंचा। अपनी कक्षाओं से बाहर महंगी शिक्षा के खिलाफ लड़ रहे छात्र अपने-अपने कॉलेज पहुंचे। हरिद्वार के पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज के स्टुडेंट्स भी धरना छोड़ कॉलेज पहुंचे। उन्होंने फीस के मुद्दे पर प्रिंसिपल डॉ डीएन शर्मा से बात की। प्रिंसिपल ने स्टुडेंट्स को आचार्य बालकृष्ण से बात करने को कहा।

अगले दिन करीब 90 बच्चे आचार्य बालकृष्ण के पास पहुंचे। कॉलेज में मुश्किल न हो, इसलिए नाम नहीं ज़ाहिर करने की बात कह, यहां के सीनियर छात्र ने बताया कि आचार्य बालकृष्ण ने सभी स्टुडेंट्स को तीन घंटे इंतज़ार कराया। इसके बाद वे अपने सुरक्षा गार्ड्स के साथ उनसे मिलने आए। छात्र बताता है कि जब बढ़ी हुई फीस लौटाने के बारे में पूछा गया तो बालकृष्ण ने कहा कि वे मुख्यमंत्री के शासनादेश को नहीं मानते। बल्कि ये भी कहा कि जब कोर्ट के आदेश पर फीस नहीं वापस हुई, तो अब कैसे वापस कर दें। छात्रों के मुताबिक आचार्य बालकृष्ण ने उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश की। इस बीच एक स्टुडेंट वीडियो बना रहा था। ऐसा करते देख लेने पर सभी स्टुडेंट्स की मौजूदगी में उन्होंने उस छात्र को मारा। छात्र के मुताबिक इसके बाद सुरक्षा गार्ड्स बच्चों को मारने लगे। घटना का एक वीडियो भी आया है। जिसमें एक छात्र रो रहा है और बहुत से छात्र बालकृष्ण के खिलाफ नारे लगा रहे हैं।

छात्र बताता है कि वहां मौजूद सभी स्टुडेंट्स के फोन जब्त कर लिए गए। करीब तीन घंटे बाद डाटा डिलीट करने के बाद फोन वापस किए गए। सीनियर छात्र के मुताबिक हमें डराया-धमकाया जा रहा है। फीस वापस लौटाने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती।

इस मामले में पतंजलि कॉलेज का पक्ष जानने के लिए हमने कॉलेज में संपर्क करने की कोशिश की। कॉलेज के प्राचार्य डॉ डीएन शर्मा ऑफिस में नहीं मिले। उनके मोबाइल नंबर पर इनकमिंग की सुविधा बंद का मैसेज आ रहा है। पतंजलि कॉलेज निजी आयुर्वेदिक कॉलेजों की एसोसिएशन में भी शामिल नहीं है।

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ओम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पर छात्रों को प्रवेश न करने देने का आरोप

हरिद्वार में ओम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की प्रगति जोशी कहती हैं कि मुख्यमंत्री का आदेश लेकर हम तीन बच्चे कॉलेज गए तो हमें गेट के अंदर भी नहीं घुसने दिया। हमारे साथ एक एसआई और दो कांस्टेबल भी थे। उन्हें अंदर जाने दिया और हमसे कहा कि तुम्हारी एंट्री नहीं है। एसआई को कहा गया कि फीस के संबंध में कॉलेज प्रशासन अभी बैठक करेगा और फिर फ़ैसला लेगा कि क्या करना है।

 परेड ग्राउंड में प्रदर्शन कर रहे छात्र बताते हैं कि देहरादून के बीहाइव आयुर्वेदिक कॉलेज ने भी प्रदर्शनकारी स्टुडेंट्स को प्रवेश नहीं करने दिया। रुड़की के बीएफआई आयुर्वेदिक कॉलेज के बच्चों को अपने डॉक्युमेंट्स ले जाने को कहा गया।

ताला लगाने को तैयार हैं निजी आयुर्वेदिक कॉलेज!

उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज के शिवम शुक्ला कहते हैं कि राज्य सरकार के आदेश के बाद सभी स्टुडेंट्स दो दिन लगातार क्लास में गए। डायरेक्टर और चेयरमैन ने परीक्षा देने से भी मना नहीं किया। लेकिन जब हमने फीस लौटाने कहा तो कॉलेज प्रबंधन ने पूछा कि दूसरे कॉलेज क्या कर रहे हैं। शिवम बताते हैं कि कई कॉलेजों ने ये जवाब दिया है कि हम अपने संस्थान पर ताला लगा देंगे। इस पर प्रबंधन ने कहा कि फिर हम भी ताला लगा देंगे। शिवम कहते हैं कि मैं फाइनल इयर में हूं। मेरी फीस तो उन्हें लौटानी पड़ेगी। जूनियर बच्चों की फीस आगे एडजस्ट की जा सकती है। लेकिन प्रबंधन का रवैया उन्हें बेहद नकारात्मक लगा। शिवम कहते हैं कि कॉलेज जाने का कोई फायदा नहीं है, वे फीस लौटाने वाले नहीं।

निजी कॉलेजों ने क्यों नहीं चस्पा किया शासनादेश

शासनादेश के आधार पर फीस बढ़ाने वाले निजी कॉलेजों को उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने निर्देश दिए कि वे राज्य सरकार के नए शासनादेश को अपने नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर चस्पा करें। एक-दो कॉलेज को छोड़कर किसी ने भी बढ़ी फीस लौटाने के शासनादेश को नोटिस बोर्ड पर नहीं लगाया।

निजी आयुर्वेदिक कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष का जवाब

उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज के चेयरमैन और निजी  आयुर्वेदिक कॉलेजों  की एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ अश्विनी कॉम्बोज कहते हैं कि दो-तीन दिनों में सभी कॉलेजों के साथ बैठक कर फीस के मुद्दे पर सर्वसम्मति से फ़ैसला लिया जाएगा।  वह कहते हैं कि सरकार ने बढ़ी हुई फीस वापस करने को कहा है लेकिन हम अचानक से इतने पैसों का इंतज़ाम कैसे करेंगे।

कॉलेज में स्टुडेंट्स के प्रवेश पर रोक के मुद्दे पर वह कहते हैं कि हमने बच्चों से ये लिखकर देने को कहा है कि इतने समय तक आप कहां थे।

डॉ कम्बोज कहते हैं कि सरकार ने हमें फीस लौटाने के लिए एक महीने का समय दिया है, तो स्टुडेंट्स को इतना इंतज़ार करना चाहिए। वह बताते हैं कि बढ़ी हुई फीस पर ही एडमिशन हुआ था। फीस कमेटी न बनाने की वजह से हाईकोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड पर फीस रिजेक्ट की थी।

उनका कहना है कि सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेजों को सरकार की ओर से हर वर्ष 43 करोड़ रुपए अनुदान मिलता है। इसके बाद भी वे एक लाख 78 हज़ार रुपए फीस लेते हैं। फिर बिना किसी अनुदान के चलने वाले निजी कॉलेज मात्र 80 हज़ार रुपये फीस के बूते कॉलेज के खर्च कैसे चलाएंगे। वह कहते हैं कि हमने करोड़ों रुपये लगाकर इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। मेडिकल कॉलेज की फीस तो बीस लाख रुपये तक है।

गरीब और मध्य वर्ग के बच्चे उच्च शिक्षा कैसे हासिल करेंगे। इस पर डॉ. कम्बोज कहते हैं कि ऐसी स्थिति में सरकार को मदद करनी चाहिए। सवा दो लाख रुपए फीस ज्यादा नहीं है। वह चौथी-पांचवी क्लास के बच्चों की फीस से तुलना करते हैं और कहते हैं कि पांचवी में बच्चे को पढ़ाने के लिए मां-बाप सालाना डेढ़ लाख रुपए तक खर्च कर रहे हैं। हमसे उम्मीद की जा रही है कि हम 80 हज़ार रुपये में पढ़ाएं।

राज्य सरकार का नया आदेश

छात्रों के प्रदर्शन का चौतरफा दबाव पड़ने पर 21 नवंबर की शाम मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये भी जरूरी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही आयुर्वेद छात्रों की फीस नए सिरे से तय करने के लिए स्थायी फीस निर्धारण समिति जल्द गठित करने की बात कही गई। जिसमें नैनीताल हाईकोर्ट के जज को अध्यक्ष पद पर नामित करने के लिए अनुरोध किया गया। बैठक में तय किया गया कि फीस निर्धारण समिति के अनुसार ही आगे की कार्रवाई होगी। इस दौरान निजी आयुर्वेदिक कॉलेजों से एक महीने के भीतर बढ़ी फीस स्टुडेंट्स को लौटाने को कहा गया।