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'मॉडल' गुजरात में दलितों की बदतर जिंदगी

गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के 19 वर्षों के निर्बाध शासन के बाद भी दलित समुदायों की स्थिति चिंताजनक है।
गुजरात दलित

नवसृजन ट्रस्ट नामक एक ग़ैर-सरकारी संगठन 15 अगस्त 2017 को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी को यह सुनिश्चित करने के लिए एक ज्ञापन देना चाहता था कि वह वर्ष 2047 तक राज्य में कम-से-कम एक गांव को 'छुआछूत मुक्तघोषित करें। रुपानी के पास उनसे मिलने का समय नहीं था और संगठन के सदस्यों ने यह ज्ञापन गांधीनगर के कलेक्टर को एक विशाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ सौंप दिया। नवसृजन ने पहले 'छुआछूत प्रथाको लेकर गुजरात के 14 जिलों में एक सर्वेक्षण किया था और पाया कि इस तरह के 98 प्रकार की प्रथाएँ अभी भी मौजूद हैं। ये सर्वेक्षण 2007 से 2010 के दौरान किया गया था।

गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के 19 वर्षों के निर्बाध शासन के बाद भी दलित समुदायों की स्थिति चिंताजनक है और इस औद्योगिक और विकसित राज्य में अभी भी मध्ययुगीन रीति-रिवाज क़ायम है। राज्य में दलित अधिकांश कृषि मजदूर और छोटे/सीमांत किसान हैं और शहरी अर्थव्यवस्थाओं के निचले पायदान पर हैं। और वे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अकथनीय क्रूरता का लगातार सामना कर रहे हैं।

राज्य में बीजेपी शासन के अधीन अनुसूचित जातियों के लोगों के खिलाफ अपराध/अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। दलितों के खिलाफ अपराधों की घटनाओं के मामले में 2002 से 2005 के बीच सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में गुजरात आठवां स्थान पर रहा थाजबकि हाल में जारी किए गए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक़ 2016 में वें स्थान पर पहुंच गया। इस श्रेणी में कुल संज्ञेय अपराधों की दर 32.5% रही जबकि भारत में 20.3% दर्ज की गई। यह राज्य में दलितों के निरंतर उत्पीड़न का एक स्पष्ट संकेत है।

हाल के दिनों में दलितों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं राज्य भर में व्यापक रूप से सामने आई हैं। कुछ महीने पहले दलित युवक द्वारा अपनी पसंद का स्टाइलिश मूंछ रखने को लेकर ऊंची जाति के लोगों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया था। विरोध में सैकड़ों दलितों ने ‘Mr. Dalit’ नाम से सोशल मीडिया अभियान चलाया है जिसके ज़रिए वे ट्विटर और व्हाट्सएप पर स्टाइलिश मूंछों की तस्वीरों को शेयर किया।

जुलाई 2016 में राज्य ने ना में हुई घटना पर दलित समुदायों के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ऊना घटना में चार युवा दलित पुरुषों को एक कार से बांध कर उन्हें उच्च जाति के लोगों द्वारापीटे जाना का मामला सामने आया था। दलित युवकों को कथित तौर पर गाय की हत्या के मामले में प्रताड़ित किया गया था। ये दलित युवक वास्तव में प्राकृतिक रूप से मरे गाय का शव हटा रहे थें।याद रखें कि यह दलित जाति का एक पारंपरिक व्यवसाय है और वास्तव में यह काम पशु शवों के समुचित और सुरक्षित निपटान के लिए जरूरी है जो कि कोई भी करने को तैयार नहीं है। कथित गौरक्षकों द्वारा दलितों के खिलाफ किए गए इन हमलों से दलितों के बीच बेहद नाराज़गी है और असंतोष का कारण बन गया है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद स्वघोषित 'गौरक्षकोंकी गाय-संबंधी हिंसा बढ़ गई है। मई 2014 से अब तक इस तरह की क़रीब 68 घटनाएँ हुईं हैं।

वकील और राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच और ऊना दलित अत्याचार लड़ाई समिति के संयोजक जिग्नेश मेवानी गुजरात में ऊना घटना के बाद दलित आंदोलन के अग्रदूत बन कर सामने आए। हर भूमिहीन दलित को पांच एकड़ जमीन का वितरण उनकी प्रमुख मांग है। साथ हीवह गुजरात हाईकोर्ट में राज्य में कृषि भूमि सीलिंग अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैंजिसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन लोगों को 56,873 एकड़ से अधिक भूमि का उचित आवंटन है। दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में मेवानी ने उत्तर गुजरात के वडदाम निर्वाचन क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन परचा दाख़िल किया है।

इन सभी घटनाओं में दिखाई देने वाला नया क्रोध आने वाले चुनावों में बीजेपी की संभावनाओं के लिए बेहतर नहीं है। अगर यह संघटित हो जाता है तो सत्तारूढ़ दल को एक और झटका दे सकता है जो गुजरात में सत्ता बनाए रखने के लिए काफ़ी जोर लगा रहा है। बीजेपी ने गुजरात को अक्सर 'विकास के मॉडलके रूप में प्रस्तुत किया है। 

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