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सर्वेक्षण: अनलॉक में भी असंगठित क्षेत्र के मज़दूर को बहुत राहत नहीं, मज़दूरी घटी, क़र्ज़ बढ़ा

एक्शन एड के सर्वेक्षण में शामिल लगभग 24% उत्तरदाताओं ने बताया कि अनलॉक के विभिन्न चरणों के दौरान उनके पास कोई काम नहीं था, और 50% के आस-पास श्रमिकों का कहना था कि इस दौरान मजदूरी के तौर पर उनकी मासिक आय 5,000 रुपये से भी कम थी।
सर्वेक्षण

एक्शनएड एसोसिएशन इंडिया की ओर से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लेकर चलाए गए सर्वेक्षणों के आधार पर एक फैक्ट शीट जारी की गई है, जिसने इस तथ्य का खुलासा किया है कि श्रमिकों की जिंदगी में सुधार के मामले में सरकारें किस प्रकार से अक्षम साबित हुई हैं।

यह विस्तृत रिपोर्ट, इस संगठन द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर कोरोनावायरस और लॉकडाउन से पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चलाए गए देशान्तरीय अध्ययन का हिस्सा है, जिसे शनिवार को जारी किया गया था। दूसरे दौर के सर्वेक्षण को इस वर्ष के अगस्त और सितंबर माह में 23 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया गया था। इस सर्वेक्षण को अनलॉक 3.0 (महामारी के बीच में सरकार के चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को खोलने के तीसरे दौर में) के दौरान चलाया गया था। कुल 402 जिलों के 16,900 से अधिक श्रमिकों के बीच में इस सर्वेक्षण को किया गया था। इस बातचीत में आजीविका और मजूदरी सहित, बचत और खर्चों, सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं एवं अन्य अधिकारों तक पहुँच सहित कई मुद्दों को शामिल किया गया था।

‘जीवन-निर्वाह के संसाधन छिन चुके हैं, जबकि कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है’

एक्शन एड के आँकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि पहले दौर के सर्वेक्षण की तुलना में रोजगार के मामले में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालाँकि सर्वेक्षण में शामिल 48% श्रमिकों का कहना था कि उनके हाथ में अभी भी कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है। मात्र 10% श्रमिकों ने ही पूर्णकालिक रोजगार हासिल होने की पुष्टि की, जबकि 42% श्रमिक ऐसे थे जो या तो पार्ट-टाइम तौर पर रोजगारशुदा थे या अनलॉक के विभिन्न चरणों के दौरान उन्हें कभी-कभार काम मिल जा रहा था।

रिपोर्ट से पता चलता है कि करीब 68% उत्तरदाताओं ने सूचित किया है कि वे पूर्व की तुलना में कम और अपर्याप्त भोजन की खपत कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों के 67% से अधिक और ग्रामीण क्षेत्रों के 68% श्रमिकों के बीच में यह स्थिति देखने में आ रही है।

मजदूरी की दर में कमी और बचत में गिरावट के चलते श्रमिक काफी हद तक कर्ज पर निर्भर हैं। करीब 39% श्रमिकों ने सूचित किया है कि खुद के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उन्हें बाहर से कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सर्वेक्षण में शामिल शहरी क्षेत्रों के श्रमिकों में यह दर 47% थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों में यह दर 36% थी।

लॉकडाउन से पूर्व रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले लगभग 57% श्रमिकों ने बताया है कि वे काम की तलाश में बाहर जाने के बजाय अपने ही गृह जिलों में बने रहना चाहते हैं। इनमें से करीब 61% श्रमिकों ने बताया कि कोरोनावायरस की चपेट में आ जाने के डर से वे वापस नहीं जाना चाहते, जबकि 20% का कहना था कि उनके प्रवास के चलते वे काम के अवसरों की कमी को लेकर चिंतित थे।

जहाँ एक तरफ अभी भी रोजगार के अवसर लॉकडाउन-पूर्व के स्तर तक नहीं पहुँच सके हैं, वहीं दूसरी ओर श्रमिकों को मिल रही मासिक मजदूरी भी बेहद निचले स्तर पर बनी हुई है।

तकरीबन 24% उत्तरदाताओं ने सूचित किया है कि अनलॉक चरणों में उनके पास कोई काम नहीं था, जबकि 50% के करीब श्रमिकों ने कहा कि उनकी मासिक मजदूरी 5,000 से भी कम थी। इसके अलावा 64% उत्तरदाताओं ने इस बात की पुष्टि की है कि लॉकडाउन की शुरुआत में उनकी जो मजूदरी देय थी, वह अभी तक उन्हें नहीं मिली है।

रिपोर्ट के जारी होने के अवसर पर बोलते हुए ओपी जिंदल विश्वविद्यालय के डॉ. सुमित म्हासकर ने कहा “यह रिपोर्ट रोजगार के संसाधनों के नुकसान के साथ-साथ ऋणग्रस्तता के बारे में एक सुगठित आंकड़ों के सेट को प्रस्तुत करने का काम करती है। यह कुल मिलाकर लगातार जारी अस्थिर चित्र को प्रस्तुत करने का काम करता है। महामारी के चलते इस अस्थिरता में बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन देखें तो ये हालात महामारी और लॉकडाउन से पूर्व भी यथावत बने हुए थे।”

वेबिनार में बोलते हुए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज की प्रोफेसर लक्ष्मी लिंगम का कहना था कि “जिस प्रकार की असहायता की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में महिलाओं को ही इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतने के लिए विवश होना पड़ेगा, जिसमें मातृत्व स्वास्थ्य, इसके दस्तावेजीकरण और सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच बना पाने में कमी इत्यादि शामिल हैं। कोरोना काल से पहले के दौर की तुलना में महिलाओं को शादी के बंधन में धकेला जा रहा है। कई परिवार अपनी बेटियों की शादियाँ जल्द से जल्द कराने के इच्छुक हैं, क्योंकि उस स्थिति में उनके प्रति किसी प्रकार की हिंसा की आशंका की चिंता किये बिना उन्हें रोजगार के सिलसिले में प्रवासन को लेकर फिर कोई चिंता नहीं रहेगी।” अपनी बात में आगे जोड़ते हुए उनका कहना था कि भोजन और पानी को हासिल करने के लिए महिलाओं को काफी मशक्कत उठानी पड़ रही है, जिसके नतीजे में उनकी पढ़ाई-लिखाई भी बंद हो गई है।

एक्शन एड की और से पहले दौर का राष्ट्रीय सर्वेक्षण 14 से 22 मई के बीच में आयोजित किया गया था। इसके निष्कर्षों ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच मौजूद के तीव्र संकट को उजागर किया था, जिसमें आजीविका के संसाधनों में (78%) तक के उच्च स्तर का नुकसान और (53%) तक ऋणग्रस्तता का स्तर पर बना हुआ था। आधे से ज्यादा की संख्या में प्रवासी मजदूरों ने सूचित किया था की वे एक महीने से भी अधिक समय से फँसे हुए थे और हर पांच में से तीन श्रमिकों को लॉकडाउन के दौरान अपने आवास को खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल रिपोर्ट पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें

Informal Sector Workers Continue to Struggle with Low Wages, High Debts: ActionAid Report

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