आयुध कारखानों के निगमीकरण के ख़िलाफ़ एक लाख से अधिक श्रमिकों ने 20 अगस्त को देशव्यापी हड़ताल की, जो छह दिनों तक चली थी।

सुप्रीम कोर्ट ने विवाहित नाबालिग लड़की की याचिका के संदर्भ में सुनवाई करते हुए कहा, ‘‘हम उत्तर प्रदेश के गृह सचिव को व्यक्तिगत रूप से 23 सितंबर को तलब करने के लिये बाध्य हैं।’’

हिन्दी अख़बारों को ध्यान से पढ़ते रहिए। खराब अखबार है तो तुरंत बंद कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो थोड़े ही समय में वही अख़बार बेहतर हो जाएंगे। चैनलों का कुछ नहीं हो सकता है। लिहाज़ा आप स्थाई रूप से बंद कर…

अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी की नियम का उल्लंघन करने वालों को संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत 20,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है।

जीएसटी आने के बाद राज्यों के पास टैक्स लगाकर राजस्व इकट्ठा करने के बहुत कम क्षेत्र रह गए हैं और जब राज्यों को आमदनी नहीं होगी तो मंदी से लड़ाई कैसे होगी।