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जादवपुर यूनिवर्सिटी के 20 छात्र अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर

यूनिवर्सिटी ने इस वर्ष कला संकाय के स्नातक वर्ग में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं करवाने का निर्णय लिया है। इस वजह से छात्रों व शिक्षकों में काफी रोष है।
jadavpur

पश्चिम बंगाल की जाधवपूर यूनिवर्सिटी ने बुधवार को एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक के बाद एक बड़ा निर्णय लिया। इस निर्णय के बाद छात्रों से लेकर शिक्षकों तक सभी में काफी रोष है। फैसले के बाद 6 जूलाई से कला संकाय के 20 छात्र अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर चले गए हैं।

इस वर्ष छात्रों का प्रवेश 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। परिषद ने ऐलान किया है कि कला संकाय के छह कोर्स- अंग्रेजी, इतिहास, बांग्ला, तुलनात्मक साहित्य, राजनीति विज्ञान और दर्शन के स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों में बोर्ड परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर ही दाखिला होगा।

इस फैसले का विरोध शिक्षक संघ, छात्र संघ व यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र सभी वर्ग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि यह फैसला यूनिवर्सिटी ने सरकार के दबाव में आकर लिया है।

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पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में प्रवेश छात्रों के 12वीं के अंकों के आधार पर होना चाहिए, दाखिले के लिए किसी प्रवेश परीक्षा की जरूरत नहीं हैं। छात्रों व शिक्षकों के अनुसार, मंत्री के इस बयान व सरकार के दबाव के कारण यूनिवर्सिटी ने ऐसा फैसला लिया है। सरकार के इस निर्णय से शिक्षा जगत में काफी नाराजगी है।

प्रोफेसर युनियन के नेता व प्रोफेसर केसब ने न्युज़क्लिक से बात करते हुए बताया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने यह फैसला शिक्षकों से बिना विचार विमर्श किए ही ले लिया है। अचानक से यह फैसला लेने से छात्रों को काफी दिक्कत हो रही है। यूनिवर्सिटी में प्रवेश प्रक्रिया में जो पारदर्शीता थी इस फैसले से उस पर आघात होगा।

कला संकाय में प्रवेश लेने के लिए यूनिवर्सिटी में तकरीबन 17,000 छात्रों ने आवेदन दिया था। आवेदन करने वाले छात्र प्रवेश परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे। प्रवेश परीक्षा के लिए यूनिवर्सिटी ने दो बार अधिसूचना जारी की थी। पहली अधिसूचना में यूनिवर्सिटी ने बताया कि स्नातक स्तर की प्रवेश परीक्षा 3 जुलाई को होगी। यूनिवर्सिटी ने दोबारा अधिसूचना जारी कर प्रवेश परिक्षा की तारीख 11 जुलाई कर दी और दाखिला का आधार 50 प्रतिशत पिछले क्लास के अंक और 50 प्रतिशत प्रवेश परीक्षा के अंक कर दिया। फिर 4 जुलाई को प्रवेश परीक्षा को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया।

गौरतलब है कि इन विषयों में प्रवेश परीक्षा लेने के लिए यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने लिखित आवेदन भी दिया था, इसके बावजूद भी दाखिला बिना प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जा रहा है।

एसएफआई, संयुक्त सचिव मयुख बिसवास ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए बताया कि प्रवेश परीक्षा होने से दाखिले में पारदर्शिता रहती थी, जिसे यह सरकार यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर खत्म करना चाहती है। उनके अनुसार ऐसा करने से प्रवेश प्रक्रिया में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह की लोकतांत्रिक संस्कृति अभी है उसे सरकार बरकरार नहीं रहने देना चाहती।

यूनिवर्सिटी के छात्रों समेत प्रोफेसर व यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व छात्रों ने भी इस फैसले की कड़ी निंदा की है। तकरीबन 200 भूतपूर्व छात्रों ने एक लिखित बयान में यूनिवर्सिटी के इस फैसले की कड़ी निंदा की है।  इस आंदोलन को विश्वविद्यालय का शिक्षक संगठन जेयूटीए भी समर्थन कर रहा है।

दाखिले की प्रक्रिया में बदलाव के बाद छात्रों के आंदोलन पूरी स्थिति पर विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से शनिवार शाम राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी गई है। दो दिन बीत जाने के बाद अब तक राज्यपाल की तरफ से इस पर कोई निर्णय नहीं आया है।

यूनिवर्सिटी में भूख हड़ताल पर बैठे छात्र देवराज ने न्यूज़क्लिक को बताया कि जब तक यूनिवर्सिटी अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तब तक वे लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे। 20 छात्र 6 जुलाई से भूख हड़ताल पर हैं। इनकी इस हड़ताल का साथ यूनिवर्सिटी के कला संकाय के साथ अन्य संकायों के छात्र भी दे रहें हैं। जेएनयू, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी के साथ प्रदेश की और भी कई यूनिवर्सिटी के छात्रों का सहयोग इन्हें मिल रहा है।

छात्रों से लेकर हर वर्ग ने यूनिवर्सिटी के इस फैसले का विरोध किया है। सभी का यही मानना है कि इस फैसले से यूनिवर्सिटी की साख को गहरा धक्का लग सकता है।

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