झारखंड : लिंचिंग को ललकार

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार झारखंड प्रदेश के वर्तमान भाजपा शासन में अब-तक 18 मॉबलिंचिंग कांड हो चुके हैं। किसी भी कांड के दोषियों को कोई सज़ा नहीं दिये जाने और आए दिन ऐसे कांडों के होते रहने के कारण  मॉबलिंचिंग प्रदेश के रूप में झारखंड की छवि बन चुकी है। तब भी प्रधानमंत्री जी का संसद में ये कहना कि – झारखंड को क्यों बदनाम किया जा रहा है,उन्हीं को हल्का बना रहा है।

चंद दिनों पहले ही उन्होंने पूरे देश के लोगों से  सबका विश्वास  बनाने की घोषणा की थी लेकिन तबरेज़ अंसारी लिंचिंग कांड के वायरल हुए वीडियो ने उसकी भी असलियत सामने ला दी। जिसमें एक धर्म विशेष के नारे लगवाते हुए बर्बर पिटाई का दृश्य सबने देखा। हालांकि प्रदेश के धाकड़ मंत्री जी ने बयान देकर इस वीडियो को झूठा और कट पेस्ट आधारित बताया है।

लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा दो थाना प्रभारियों को निलंबित करने व कांड में आरोपित 11 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के आदेश तथा 25 जून को राज्य के डीजीपी द्वारा स्थानीय पुलिस की विफलता की घोषणा के बाद से उनकी आक्रामकता गायब हो गयी है। 

दूसरी ओर, निरंतर हो रहे ऐसे सुनियोजित जघन्य कांडों को रोकने और दोषियों को कड़ी सज़ा देने की बजाय सिर्फ हर कांड पर भावुक दुख जताने के बोलबचन रवैये से व्यापक इंसाफ पसंद ताकतों का धैर्य टूट रहा है। हर तरफ से इस पर अविलंब रोक लगाने और धार्मिक उन्माद व नफरत कि सियासत पर लगाम लगाने के अविलंब कारगर कदम उठाने की मांगें उठने लगीं हैं। 

इसी के तहत 26 जून को झारखंड प्रदेश की राज्यपाल के समक्ष अवामी इंसाफ मंच झारखंड, ऑल इंडिया पीपुल्स फोरम, भाकपा माले तथा मुस्लिम पसमंदा महाज झारखंड इत्यादि कई सामाजिक संगठनों की पहल पर  नागरिक प्रतिवाद  के तहत विशाल महाधरना दिया गया। जिसमें सामाजिक-आदिवासी जन संगठनों के अलावे कई वाम व विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं – कार्यकर्त्ताओं , वरिष्ठ मानवाधिकार व सामाजिक कार्यकर्त्ता व नागरिक समाज के लोगों ने सक्रिय तौर पर भाग लिया। महाधरना को पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकान्त सहाय, भाकपा माले प्रदेश सचिव का. जनार्दन प्रसाद , पूर्व राज्य सभा सदस्य अली अनवर , वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवास, एआईपीएफ के बशीर अहमद , इंसाफ मंच के नदीम खान, केरल से आए नेयाज़ अहमद फरुखी के आलवे झामुमो, झविमो, कॉंग्रेस , आम आदमी पार्टी तथा कई मुस्लिम सामाजिक संगठनों के वारिस्थ नेताओं ने संबोधित किया। 

महाधरना में विशेष रूप से शामिल होने आए चर्चित युवा शयार इमरान प्रतापगढ़ी की मौजूदगी ने आयोजन को और भी सरगर्म बना गया। महाधरना के माध्यम से राज्यपाल को दिये गए 8 सूत्री विशेष मांग - पत्र से ये मांग की गयी कि – तबरेज़ अंसारी समेत अन्य 18 मोबलिंचिंग कांड के दोषियों को अविलंब कड़ी सज़ा दी जाय, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य सरकार ऐसे कांडों को रोकने व दोषियों को त्वरित सज़ा देने हेतु विशेष कानून और प्रभावी कार्यनीति लागू करे, पुलिस द्वारा कमजोर केस - रिपोर्ट देने के कारण लिंचिंग कांडों के मुजरिमों के अदालत से छूट जाने के मामले में पुलिस – प्रशासन की भूमिका कि पूरी जांच व संदिग्ध पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाये, लिंचिंग कांड होनेवाले इलाके के ज़िला डीसी व एसपी को प्राथमिक तौर पर जवाबदेह बनाया जाये, दोषियों को सामाजिक – न्यायायिक व राजनीतिक संरक्षण देनेवालों कि पहचान कर उनपर सीधी कानूनी कारवाई की जाए, धर्म व समाज विशेष के लोगों को भयमुक्त वातवरण देने में विफल सरकार – प्रशासन को भी कानूनी दायरे में लाया जाय तथा लिंचिंग कांडों के पीड़ित परिवारों के भरण – पोषण, शिक्षा और जीवन यापन हेतू समुचित रोजगार की व्यवस्था सरकार करे। साथ ही राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यकों और डाली – आदिवासियों को टारगेट कर होनेवाले हमलों व भयाक्रांत करने पर फौरन रोक लगे।  

तबरेज़ लिंचिंग कांड के खिलाफ देश की राजधानी से लेकर झारखंड के जमशेदपुर इत्यादी कई शहरों में नागरिक समाज के लोग अपने गुस्से का इज़हार कर रहें हैं। इन काण्डों से राज्य की बदनाम हो रही छवि से भी लोग काफी क्षुब्ध हो रहें हैं। बावजूद इसके सत्ताधारी दल व उसके नेताओं – कारिंदों को इससे कोई फर्क नहीं दीख रहा। क्योंकि तबरेज़ के गाँव में एक दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती कर प्रदेश की सरकार ‘कानून का राज' तो दिखा रही है लेकिन वहाँ तैनात स्थानीय भाजपा संसद – मंत्री जी के कतिपय कार्यकर्त्ताओं को वहाँ जा रहे सामाजिक – राजनीतिक जांच टीम के लोगों को धमकाने की भी खुली छुट दे रखी है। 25 जून को मृतक तबरेज़ अंसारी के घर पहुंची सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की जांच टीम को पुलिस के सामने धमकाकर कहा गया कि – हमलोग मुंडा जी के आदमी हैं। आप लोगों को और कोई काम नहीं है जो जांच टीम लेकर आए हैं! जाइए आपना अपना काम कीजिये। वहाँ गयी एक राजनीतिक दल की जांच टीम के लोगों पर तो स्थानीय ग्रामीण महिलाओं के नाम से उन्हें डराने – धमकाने का झूठा केस भी दर्ज करा दिया गया है। 

संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भावुकता भरा दुख तो जाता दिया लेकिन उन्हीं के मंत्रिमंडल के आदिवासी मामलों के वरिष्ठ मंत्री जो वहाँ के सांसद भी हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते पीड़ित परिवार से अभी तक मिलने की  मानवीय रस्म भी नहीं निभाई है। बहरहाल, झारखंड में कुछ महीनों बाद ही विधान सभा चुनाव होना है और 26 जून को राज्यपाल महोदया के समक्ष हुए नागरिक प्रतिवाद ने इतना तो संकेत दे ही दिया है प्रदेश का अमनपसंद नागरिक समाज अब तमाशाई नहीं बना रहेगा। लिंचिंग कांडों के खूनी मंज़र के खिलाफ मानवता की आवाज़ें उठने लगीं हैं – निकलोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे इस मुल्क में क़ातिल ना मिलेगा और शायर इमरान प्रतापगढ़ी के शब्दों में -- हाक़ीम! आपका जो ये सूबा है, मज़लूमों के आँसू और तबरेज़ों के खूं में डूबा है!