असांजे बरी हुए! यूके की अदालत ने अमेरिका को प्रत्यर्पण से रोका
यूनाइटेड किंगडम के एक न्यायाधीश ने विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका की अपील को खारिज कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में जेल की बदतर स्थिति के कारण असांजे के आत्महत्या करने के अधिक जोखिम का हवाला देते हुए न्यायाधीश वैनेसा बैरिस्टर ने सोमवार 4 जनवरी को अपने फैसले को सुनाया।
असांजे की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष ने संकेत दिया है कि वह इस फैसले की अपील करेगा।
असांजे पर इस समय एस्पियोनेज एक्ट के तहत अफगानिस्तान और इराक में अमेरिकी युद्ध अपराधों पर लीक हुए दस्तावेजों को प्रकाशित करने के लिए अमेरिका में मुकदमा चलाया जा रहा है। वह एस्पियोनेज और साइबर क्राइम सहित संघीय अपराधों के कुल 18 आरोपों का सामना कर रहे है जिसके तहत अधिकतम 175 साल की सजा का प्रावधान है। साल 2020 में एक सुपरसीडिंग इंडिक्टमेंट दायर किया गया था। इस मामले को दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काफी महत्वपूर्ण माना गया था। हालांकि, न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के तर्कों से काफी हद तक सहमति व्यक्त की और आत्महत्या के जोखिम के कारण प्रत्यर्पण की इस अपील को खारिज कर दिया।
संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो प्रत्यर्पण संधि उसके तहत यह उस समय प्रत्यर्पण प्रक्रिया को रोकती है जब प्रतिवादी के आत्महत्या सहित शारीरिक नुकसान का खतरा बना रहता है। बैरिस्टर ने असांजे की रक्षा टीम के इस तर्क को स्वीकार किया कि उन्हें "फिजिकल कंटेक्ट से दूर करने और सामाजिक संपर्क को कम करने और बाहरी दुनिया के साथ संपर्क को कम करने के लिए तैयार किए गए गंभीर रूप से प्रतिबंधात्मक हिरासत की शर्तों की कठोर संभावना का सामना करना पड़ा।"
न्यायाधीश ने कहा कि अमेरिकी जेल में कठोर परिस्थितियों में “असांजे का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा जिससे वह अपने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार के "सिंगल माइंडेड डिटर्मिनेशन" के चलते आत्महत्या कर सकते है। ‘363.आई' ने पाया कि असांजे की मानसिक स्थिति ऐसी है कि उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्यर्पित करना अत्याचार करने वाला होगा।”
हालांकि ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने वाली अभियोजन टीम उच्च न्यायालयों में इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए तैयार है। इस बीच, असांजे के वकील इनके लिए जमानत की अर्जी देने की तैयारी कर रहे हैं और बुधवार 6 जनवरी को इसके लिए सुनवाई निर्धारित की है।
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