कैग रिपोर्ट: दिल्ली सरकार ने लक्षित लोगो की मदद की जगह फिजूलखर्ची की

कैग रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग ,अल्पसंख्यक समुदाय और दिव्यांगों को सुविधा और आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली दिल्ली सरकार की संस्थाओ ने लक्षित समूह की मदद नही की,जबकी उन्हें अपने शीर्ष संस्थाओ से पर्याप्त धन भी प्रप्त हुआ | रिपोर्ट के अनुसार इन संस्थाओ ने लक्षित लोगो की मदद की जगह फिजूलखर्ची की और उन्होंने लक्षित लोगो की मदद करने के लिए कोई शीघ्रता और इच्छाशक्ति  भी नहीं दिखाया |

इस रिपोर्ट में सरकार की संस्थाओ  की कार्य प्रणाली पर कई गंम्भीर  सवाल उठए हैं | इसमें साफ दिखता है की नौकरशाही किस प्रकार से लाभार्थीयों को लाभ देने में ढीला और गैरज़िम्मेदाराना रैवय अपनाती है | लाभार्थीयों को ज़ितना लाभ मिलना था, उससे बहुत कम लाभ मिल है | जबकी संस्थाओ के पास धन की कोई कमी नही थी,नही तो अधिकांश इस तरह के ममलो में सरकारों और उनकी संस्थाओ का एक ही बहाना होता है कि धन पर्याप्त नहीं मिला है |

इस रिपोर्ट में कुछ तथ्य बहुत ही चौकाने वाले हैं  ,जिन पर चर्चा आवश्यक है | सरकार विभन्न योजना के तहत दिए गए ऋण  8.27 करोड़ को वापस लेने में असफल रही है |

इस रिपोर्ट में ये भी दर्शाया गया है कि किस प्रकार सरकार अपने तय किये गये लक्ष्य के आस-पास भी नहीं पहुच सकी है |  सरकार ने 2012 से 2013 तक 3,175 अनुसूचित जाति के लिए ऋण देने का लक्ष्य रखा था परन्तु वो 459  लोगो को ही दिया है | वहीं इसी अवधि के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग  के लिए लक्ष्य 2,020 का था लेकिन सरकार ने 78 ही लाभार्थियों को ही ऋण दिया | इसके साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के केबल 59 लाभार्थियों को ऋण मिला है |

वहीं दूसरी तरफ दिव्यांगों के मामले में भी सरकारी विभगो का रवैया कोई अलग नही है | आकड़ो के मुताबिक 2012 से 2017के मध्य 696 दिव्यांगो को विभिन्न योजनाओ के तहत ऋण देने का लक्ष्य था परन्तु केवल 24 दिव्यांग को ही ऋण मिला है |

इसमें भाजपा शासित निगम ने भी 2003 से 2017 के मध्य दिव्यांग की 2.35 आब्दी में से केवल 837 लाभार्थियों को ही ऋण दे सका है |

कैग के नोट के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बड़ी आबदी को लाभा के दायरे में लाया जा सकता था |  उन्हें शीर्ष संस्थाओ से पर्याप्त धन मिला था,लेकिन क्रियान्वयन करने वाली संस्थाओ ने कोई रूचि और शीघ्रता नहीं दिखाई |

जबकी नौकरशाहो ने फिजूलखर्ची की जरूरी समझा और ज़्यादा पैसा गाड़िया खरीदने और उसके रखरखाव में खर्च किया है | जरूरतमंद लोगो को धन न देकर बचे हुए धन को बैंक में रखकर  ब्याज अर्जित किया |इससे इन्हें 35 करोड़ की राशी कमाई |

सबसे गंम्भीर बात यह है की संस्थाएं कितनी बेफिक्र हैं कि उन्होंने लक्ष्यित लोगो की पहचान के लिये ना तो कोई सर्वेक्षण किया और ना ही इच्छित लाभार्थियों का कोई आंकड़ा तैयार किया |