किसान संघर्ष मुक्ति सप्ताह: देशभर में किसान विरोधी केन्द्रीय बजट 2018-19 के खिलाफ 12 फरवरी से व्यापक विरोध
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) ने किसान संघर्ष मुक्ति सप्ताह मनाने के फैंसला लिया है, इसकी शुरुआत 12 फरवरी से किसान विरोधी संघीय बजट 2018-19 के खिलाफ की जायेगी।
बजट में केंद्र द्वारा किए गए झूठे दावों के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में किसान और खेतिहर मजदूर सड़कों पर उतरे हैं, खासकर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के संबंध में।
अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) के वित्त सचिव पी. कृष्णप्रसाद ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए बताया कि, "भाजपा की अगवायी वाली एनडीए सरकार की जुमलाबाज़ी (धोखेबाजों) को उजागर करना जरूरी है, देश भर के किसानों ने केंद्रीय बजट और सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध किया है।"
"12 से 19 फरवरी तक किसान पूरे देश में हर तालुक और जिला मुख्यालयों में एकत्रित होंगे।"
उन्होंने कहा कि केंद्र अपने पहले वादों को पूरा करने में विफल रहा है, जिसमें एमएसपी पर उत्पादन की लागत, ऋण राहत, बीमा और फसलों की खरीद पर लागत के ऊपर 50 प्रतिशत मुनाफा शामिल है।
"हालांकि केंद्र ने एमएसपी की घोषणा की है, वास्तव में, बजट में इसके लिए कोई वित्तीय आवंटन नहीं है," उन्होंने कहा।
"किसान केंद्रीय बजट की प्रतियाँ भी जला रहे हैं।"
2018 के बजट में, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक घोषणा की थी कि उत्पादन की लागत से 50 प्रतिशत अधिक खरीफ की फसलों की एमएसपी को सुनिश्चित करने के लिए, उनकी वास्तविक इनपुट लागत (ए 2) को पारिवारिक श्रम के अवैतनिक मूल्य में जोड़ा जाएगा (FL) लेकिन जेटली के नए फार्मूले ने कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन के अधिक महत्वाकांक्षी फार्मूला को त्याग दिया है।
स्वामीनाथन का फार्मूला एक व्यापक लागत (सी 2) को सुनिश्चित करता है जिसमें भूमि, लांछित किर्या और पूंजी शामिल है और उस पर 50 प्रतिशत अधिक का लाभ शामिल है।
एमएसपी को तय करते हुए इनपुट लागत के आंकड़ों को छेड़ने के लिए सरकार पर हमला करते हुए स्वराज अभियान के योगेंद्र यादव ने पहले कहा था कि नई एमएसपी की लागत ए 2 + एफपी इनपुट लागत के कारण है जिससे किसानों को नुकसान होगा।
"जेटली के फार्मूले और स्वामीनाथन के फार्मूले में किसानों की आय में काफी अंतर है। मान लें कि हर किसान एमएसपी प्राप्त करता है, अगर सी 2 की लागत पर विचार किया जाता है तो किसानों की वार्षिक आय में 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।
एयूकेएससी के नेताओं के मुताबिक, 19 जनवरी को आरटीआई के उत्तर में सरकार ने कहा था कि एमएसपी 1.5 गुना इनपुट लागत के साथ संभव नहीं है। लेकिन अगले कुछ दिनों में, सरकार ने घोषणा की कि वह इनपुट लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने को तैयार है।
"हालांकि सरकार कह रही है कि उन्होंने एमएसपी के स्वामीनाथन फॉर्मूला को लागू किया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। मजदूर किसान शक्ति संघ के निखिल डे ने न्यूज़क्लिक को बताया, कि सरकार ने सिर्फ किसानों को धोखा दिया है और झूठे वादों को फिर से दोहरा दिया है।
6 फरवरी को एआईकेएससीसी-150 से अधिक किसान संगठनों के एक व्यापक मंच,ने कहा कि सरकार एमएसपी के लिए एक नई परिभाषा लेकर आई है, जबकि पुराने एमएसपी में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
कृषि वस्तुओं के लिए इनपुट लागत के मुकाबले 50 प्रतिशत लाभ की घोषणा करना एक "जुमला" और "बड़ी धोखाधड़ी" के सिवाय कुछ नहीं है, एआईकेएससीसी ने कहा कि केंद्रीय बजट केवल कंपनियों के लिए फायदेमंद होगा।
एआईकेएस के महासचिव हन्नान मोल्ला ने प्रेस को बताया, "यह बजट आम लोगों की कीमत पर अंतरराष्ट्रीय वित्त संगठनों को खुश करने के लिए है।"
"वर्तमान में, भारत में कॉर्पोरेट घरने के 1 प्रतिशत पिछले चार सालों में उत्पन्न आय के 73 प्रतिशत पर कब्ज़ा कर लिया है, जबकि पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के तहत यह कब्ज़ा 49 प्रतिशत था" उन्होंने कहा।
एआईकेएससीसी के संयोजक वी एम सिंह ने कहा कि सरकार ने फसलों के उत्पादन के लिए किसानों को ज्यादा कीमत देने का इरादा नहीं किया है क्योंकि इसके लिए कोई बजटीय आवंटन नहीं हुआ है।
"इस सरकार ने आंकड़ों में हेरफेर किया है ताकि लागत में कमी लाइ जाए, जबकि वास्तव में लगत बढ़ गयी है। वे केवल एमएसपी में वृद्धि का ढोल पीट रहे हैं लेकिन वास्तव में इससे किसान को कोई भी लाभ नहीं है। यह जुमलों की सरकार है, "उन्होंने कहा।
एआईकेएससीसी के नेताओं ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद से इनपुट लागत पर 1.5 गुना मुनाफे के अपने वादे को भूल गयी है। ग्रामीण संकट पर किसानों द्वारा किए गए हालिया देशव्यापी विरोधों के कारण इस बजट के दौरान इसे घोषित करने की तुलना में यह कोई अन्य विकल्प नहीं रहा।
नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर ने आईएएनएस से कहा कि बजट को ध्यान में रखते हुए निजीकरण को बनाए रखा गया है, जो न सिर्फ किसानों बल्कि दलितों और आदिवासियों को भी नुकसान पहुंचाएगा।
"बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर, जैसे खेत और ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों से केवल कॉर्पोरेट्स ही मदद मिलेगी। सरकार ने बजट में दलितों, आदिवासियों, किसानों और मजदूरों को नजरअंदाज किया है, "पाटकर ने कहा।
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